उत्तर-पश्चिमी दिल्ली: स्वच्छता, अनाधिकृत कॉलोनियाँ और प्रवासी तय करेंगे चुनावी रुख

उत्तर-पश्चिम दिल्ली सीट पर लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 12 मई को मतदान होना है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतदाता इसी संसदीय क्षेत्र में हैं, जबकि यहाँ उम्मीदवारों की संख्या सबसे कम है। 2008 में बनी यह संसदीय सीट सुरक्षित है।

नरेला, बादली, रिठाला, बवाना, मुंडका, किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा, नांगलोई, मंगोलपुरी और रोहिणी विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बने इस संसदीय क्षेत्र में 23,78,984 मतदाता पंजीकृत हैं।

इस संसदीय क्षेत्र में राजधानी दिल्ली का बड़ा ग्रामीण इलाक़ा आता है यहाँ तीन तरह के लोग रहते हैं- स्थानीय मूल निवासी जिनका काम खेती और मवेशी पालन है, प्रवासी आबादी जिनमें ज़्यादातर रिक्शा चालक और फ़ैक्टरियों में काम करने वाले मज़दूर हैं। और तीसरा वर्ग है पिछले कुछ वर्षों में रोहिणी में बनी हाऊसिंग सोसायटियों में रहने वालों का।

इन तीनों तबकों की परेशानियाँ भी अलग-अलग हैं। प्रवासी मज़दूरों की शिकायत है कि उनके पास काम/रोज़गार, बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। हाऊसिंग सोसायटी में रहने वालों को आसपास होने वाली आपराधिक घटनाओं, झपटमारी/छिनैती से दिक़्क़त है। वहीं स्थानीय मूल निवासी आसपास तेज़ी से बदल रहे माहौल और ख़ुद को मेट्रोपॉलिटन लाइफ़स्टाइल में ढालने की जद्दोजहद में जुटे हैं। इसके लिए वे ना सिर्फ़ अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं बल्कि उनके बच्चे अपराध का रास्ता भी पकड़ रहे हैं।

तमाम कारणों से यहाँ क़ानून-व्यवस्था की हालत ख़राब है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा अपराध इसी क्षेत्र में होते हैं।

लेकिन, पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) गौरव शर्मा का कहना है, ‘‘हम शराब की आपूर्ति और हथियारों का इस्तेमाल करने वाले अपराधियों के ख़िलाफ़ बहुत सख़्त हैं। शराब और मादक पदार्थों की तस्करी के ख़िलाफ़ कड़ी कार्यवाही हो रही है। हमारे प्रयासों से लूट-पाट की घटनाओं में 45 प्रतिशत की कमी आयी है।’’

 रोहिणी सेक्टर 14 में रहने वाले मीडियाकर्मी उमेश शर्मा कहते हैं, ‘‘साफ़ पानी की दिक़्क़त है। यहाँ अक्सर ख़राब पानी आता है। कई बार तो नलके से आने वाला पानी खाना बनाने लायक भी नहीं होता है। घर में आरओ के बग़ैर आप पानी नहीं पी सकते हैं। सड़कें ख़राब हैं, झपटमारी की वारदात बहुत ज़्यादा है।’’

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में नरेला और बवाना दो औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लाखों लोग फ़ैक्टरियों में काम करते हैं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीयल वेलफ़ेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल का कहना है, ‘‘बवाना में क़रीब 1,600 छोटी-बड़ी फ़ैक्टरियाँ हैं। लेकिन हाईवे तक कोई संपर्क रोड नहीं है, ट्रकों को गांवों से होकर जाना पड़ता है। ख़ुदा-न-खास्ता फ़ैक्टरी में किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो, यहाँ कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है। सबसे क़रीबी डिस्पेंसरी 15 किलोमीटर दूर रोहिणी सेक्टर 15 में है और वहाँ जाने में ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है।’’

उनका कहना है कि आप सरकार ने फ़ैक्टरी कामगारों के हित के लिए कुछ नहीं किया है। हम उस पार्टी के लिए वोट करना चाहते हैं जिसने कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर तो कुछ काम किया है।

फ़ैक्टरी कामगार रमेश का कहना है कि यहाँ पीने को पानी तक उपलब्ध नहीं है।

बिहार से आए प्रवासी मज़दूर मनोज कुमार का कहना है, ‘‘दिल्ली सरकार सिर्फ़ ई-रिक्शा वालों के भले का सोचती है। उसे हमारी कोई परवाह नहीं। मैं एक छोटे कमरे में रहता हूँ जिसका किराया 2,500 रुपये है। रिक्शे का भी मुझे रोज़ 50 रुपये किराया देना होता है। हाल ही में मैंने 1,000 रुपये में रिक्शा ख़रीदा था, लेकिन वह चोरी हो गया। मैं दिल्ली कमाने आया था, लेकिन यहाँ तो जीना भी मुश्किल हो रहा है।’’

 इस सीट से कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं लेकिन असली मुक़ाबला भाजपा के हंस राज हंस, कांग्रेस के राजेश लिलौठिया और आप के गगन सिंह के बीच है।