यूपी: बिजली क्षेत्र के निजीकरण की तैयारी, कर्मचारी विरोध में करेंगे 72 घंटे की हड़ताल

उत्तर-प्रदेश सरकार राज्य के सात ज़िलों में बिजली वितरण की प्रक्रिया को निजी हाथों में देने की तैयारी में हैI बिजली क्षेत्र के कर्मचरियों ने सरकार के इस कदम के खिलाफ़ अपनी मुहिम तेज़ कर दी हैI

पॉवर एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी (पीइजेएसी) के झंडे के तले इंजिनियर और अन्य सभी कर्मचारी इस कदम का विरोध कर रहे हैं और साथ ही सांसदों और विधायकों से मिलकर अपने मेमोरेंडम भी सौंप रहे हैंI

9 अप्रैल को राज्यभर में सुबह 8 बजे से पॉवर सेक्टर कर्मचारी 72 घंटों तक हड़ताल पर रहेंगे I

28 मार्च को पॉवर सेक्टर कर्मचारियों ने वर्क ऑफ़ रूल नामक एक मुहिम शुरू की जिसमें वे सिर्फ उतना काम करते हैं जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, जिस वजह से उत्पादन कम हो जाता है I

वर्क ऑफ़ रूल के अंतर्गत कर्मचारी सख्ती से सुबह 10 बजे से श्याम 5 बजे तक काम करते हैं और समय से एक मिनट ऊपर काम नहीं करते I साथ ही वे छुट्टी पर काम नहीं करते I

29 मार्च को PEJAC के प्रतिनिधि प्रिंसिपल सेक्रेटरी(एनर्जी) अलोक कुमार से मिले जो कि उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशंन लिमिटिड के अध्यक्ष भी हैं I

प्रतिनिधियों ने बताया कि जहाँ भी पॉवर वितरण में निजीकरण हुआ है, वह प्रयोग नाकामयाब हुआ है I ओड़िसा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों की नाकामी की वजह से उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं I

उन्होंने ये माँग की है कि सरकार को निजीकरण के इस निर्णय से पीछे हटाना चाहिए , लेकिन उनकी बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला I यही वजह थी कि कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया I

5 मार्च को UPPCL ने निजी कंपनियों के लिए ‘Integrated Service Providers’(ISPs) के नाम से निजी कंपनियों के लिए टेंडर निकाले थे I ये टेंडर इटावा, कन्नौज, ओराई, राय बरेली, सहारनपुर, मऊ और बलिया में निकाले गए थे I

ये निजी कंपनियाँ नए पॉवर कनेक्शन लगाने, मीटर लगाने, मीटर पढने, मीटर बदलने , बिल जारी करने और रकम इकटठा करने काम करेगी I इस दौरान नेटवर्क की संरचना को सरकार द्वारा बनाये रखा जायेगा I

उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय Electricity(Amendment)Bill 2014 की तरह ही है जिसका विरोध पॉवर सेक्टर कर्मचारी देश भर में कर रहे हैं I

बिल में पॉवर वितरण को दो हिस्सों में बाँटकर ,जिसमें सप्लाई और ढुलाई शामिल हैं, निजीकरण को लाया जा रहा है I इसका अर्थ है कि जहाँ एक तरफ़ सरकारी कंपनियां तारों को बिछाने का कार्य करेगी वहीँ निजी कंपनियां बिजली को बेचे जाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करेगी और मुनाफा कमायेंगी I

30 मार्च को, जो कि गुड फ्राइडे था को प्रशासन ने कहा था कि दफ्तर खुले रहेंगे पर , राज्य भर के कर्मचारियों ने आने से मना कर दिया I

प्रोजेक्ट और ज़िला मुख्यालयों में भी उस दिन विरोध प्रदर्शन किये गए I इस दौरान PEJAC ने वर्क टू रूल का विरोध प्रदर्शन पॉवर जनरेशन, ट्रांसमिशन और वितरण कंपनियों में भी करने का निर्णय लिया है I

14 मार्च को पॉवर कर्मचारियों ने लखनऊ में एक विरोध प्रदर्शन किया I

3 अप्रैल को Eelectricity(Amendment)Bill 2014 के खिलाफ देश भर के बिजली कर्मचारी दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे I ये विरोध प्रदर्शन National Coordination Committee of Electricity Employees and Engineers के बैनर तले किया जायेगा I

काफी सारे विधायकों को ज्ञापन दिए जाने के बाद लखनऊ से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने कुछ और बीजेपी विधायकों के साथ मिलकर मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ को निजीकरण के निर्णय के पीछे हटने की माँग की है I

PEJAC के बयान के मुताबिक किशोर ने अपने पत्र में लिखा कि ये सबको पता है कि निजीकरण से सिर्फ निजी कंपनियों को मुनाफा होता है और वह सरकारी कंपनियों का विकल्प नहीं हो सकता I