25 जून के हड़ताल की , अर्जेंटीना में जनरल कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ लेबर ने घोषणा की
अंतत:, देश के मुख्य व्यापार संघ ने इस मंगलवार को राष्ट्रीय सरकारी अधिकारियों से निर्धारित बैठक के निलंबित होने के बाद अब हड़ताल की रणनीति का उपयोग करने का फैसला किया। हड़ताल 24 घंटों की होगी परन्तु कोई भी सड़क पर नही उतरेगा ।
जनरल कन्फेडरेशन ऑफ लेबर (सीजीटी) की डायरेक्टिव काउंसिल ने मंगलवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस निर्णय की घोषणा की, इस निर्णय को विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने समर्थन दिया है । बैठक रद्द होने के बाद जो श्रम मंत्री, जॉर्ज त्रिअका के साथ होने जा रही थी, आम हड़ताल की अफवाह और भी बढ़ी।
सीजीटी बोर्ड के सदस्यों में से एक हेक्टर डायर ने कहा, "हमने फैसला किया है कि 25 जून को बिना किसी आंदोलन के 24 घंटों तक हड़ताल की घोषणा की जाए।" उन्होंने यह भी समझाया कि "क्रय शक्ति की समस्याओं को हल करना आवश्यक है"। उन्होंने कहा, "इस आर्थिक पराजय के सबसे बुरे कारणों में से एक को क्रय शक्ति, मजदूरी और खपत की गिरावट है।"
डायर ने सरकार से ये भी पूछा क्योंकि उन्होंने "टैरिफ का उल्लंघन किया" और "एकमात्र आर्थिक क्षितिज के रूप में वित्तीय समायोजन को देखा।" उन्होंने जोर देते हुए कहा की "हम आर्थिक नीतियों और नीतियों के प्रशासन के साथ क्या करने के लिए नीतियों के सुधार के लिए कहते हैं। विदेशी व्यापार जो पूरे उद्योग को नष्ट कर रहा है |"
इस तरह विरोध प्रदर्शन से बचने के सरकार के प्रयास विफल रहे । पिछले हफ्ते दायर, कार्लोस एक्यूना और सीजीटी के बोर्ड के सदस्यों जुआन कार्लोस श्मिट ने ट्रेजरी मंत्री निकोलस डुजोवने, कैबिनेट के डिप्टी हेड मारियो क्विंटाना और अर्नेस्टो लेगुइज़मोन के साथ बैठक की, जो श्रम मंत्रालय में दूसरे हैं ।इसके बाद वहां से कार्यकारी ने भविष्य में संशोधन खंडों पर "अग्रिम" रूप से 5% की वृद्धि की पेशकश की है ।
हालांकि, वृद्धि केवल उन ट्रेड यूनियनों के लिए होगी जिनके कर्मचारी निजी क्षेत्र में हैं और जो मूल रूप से सरकार द्वारा घोषित मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के संबंध में 15% की वृद्धि के लिए सहमत हुए हैं।
इस वार्ता के बाद, ट्रेड यूनियन के नेताओं ने चर्चा की और तर्क दिया कि वे मंगलवार तक हड़ताल पर निर्णय स्थगित कर देंगे। इसके अलावा, सीजीटी नेतृत्व ने उस दिन, एक संवाद के माध्यम से, सरकार को पांच अनुरोधों की सूचना दी: छह महीने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में हटाने और निलंबन से बचने का नियम; ट्रेड यूनियन कमीशन को फिर से खोलना जो आज बंद हो गया है; आयकर की आधार गणना का उन्मूलन; सामाजिक कार्यों के स्वास्थ्य व्यय से संबंधित धन की वापसी और अंततः इस समझौते कि मौजूदा रोजगार अनुबंध अधिनियम में कोई बदलाव नहीं होगा ।
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