5 सितंबर मज़दूर-किसान रैली: कृषि मज़दूरों की भूमि सुधार और बेहतर मज़दूरी की माँग
5 सितंबर 2018 को, औद्योगिक श्रमिकों, किसानों और कृषि मज़दूरों की एक ऐतिहासिक रैली देश की राजधानी में बेहतर मज़दूरी, अधिक नौकरियों, कृषि उपज के लिए बेहतर कीमतों, निजीकरण के अंत और श्रम कानूनों में परिवर्तन, अनुबंध श्रम प्रणाली को समाप्त करने आदि की माँग करेगी। 'मज़दूर किसान संघ रैली' बेहतर जीवन और भविष्य के लिए भारत के कामकाजी लोगों के संघर्ष में एक नया मंच चिह्नित करेगी। इस बड़े पैमाने पर विरोध के लिए, न्यूज़क्लिक इस रैली के जरिए उठायी जा रही मांगों पर ध्यान केंद्रित करने वाली लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित कर रहा है। इस श्रृंखला के भाग 2 में, कृषि श्रमिकों के बारे में पढ़ें।
5 सितंबर की रैली में भाग लेने के लिए दिल्ली जाने वाले लोगों में से देश भर के हज़ारों कृषि मज़दूर होंगे। ये भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे गरीब, सबसे उत्पीड़ित वर्ग है, ये देश के सभी कामकाजी लोगों का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। 2011 में पिछली जनगणना के अनुसार 14.43 करोड़ कृषि मज़दूर थे। भारत में श्रमिक, जो लगभग एक तिहाई आबादी है और जिसमें 55 प्रतिशत ग्रामीण श्रमिक हैं। 2001 और 2011 के बीच उनकी संख्या लगातार बढ़ी है, इसमें 34 प्रतिशत या फिर 3.69 करोड़ की वृद्धि हुई थी।
कृषि श्रमिकों में अधिकांश भूमिहीन मज़दूर और बहुत छोटे या सीमांत किसान शामिल होते हैं जो खुद को अपनी छोटी भूमि से पालन नही कर सकते हैं और उन्हें अन्य लोगों की भूमि पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कृषि मज़दूर मज़दूरी के लिए काम करते हैं लेकिन अक्सर, कुछ हिस्सा अनाज या अन्य उपज के रूप में उन्हे मज़दूरी के रुप भुगतान किया जाता है। काम की मौसमी प्रकृति के कारण, अधिकांश कृषि श्रमिक अन्य व्यवसायों में भी काम करते हैं जिनमें निर्माण उध्योग में अनौपचारिक काम शामिल है। वे कुछ पूरक आय के लिए एमजीएनआरईजीएस पर भी निर्भर रहते हैं। कृषि मज़दूरों में लगभग आधे मज़दूर दलित और आदिवासी हैं।
कृषि का जीवन श्रमिकों को अत्यधिक गरीबी, तीव्र कठोरता, सामाजिक उत्पीड़न और वंचितता से चिह्नित होता है। कड़ी मेहनत के बावजूद उनकी कमाई बहुत कम रहती है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि 2007-08 से 2014-15 के बीच कुछ समय की वृद्धि के बाद, मोदी शासन के तहत ग्रामीण मज़दूरी स्थगित हो रही है। इससे मज़दूरों को भारी तकलीफ और कठिनाई का सामना करना पड रहा है - लेकिन सरकार के पास पेशकश के लिए हमदर्दी का एक भी शब्द नहीं है, राहत की बात तो दूर छोड़ दें। 2014-15 और 2016-17 के बीच, कृषि की वास्तविक मज़दूरी (मुद्रास्फीति समायोजित) के साथ श्रमिकों के लिए केवल 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बुवाई के लिए 3.1 प्रतिशत, प्रत्यारोपण और खरपतवार, कटाई के लिए 0.5 प्रतिशत, अनाज़ सूखना और उसे निकालने की प्रक्रिया, और अकुशल श्रम के लिए 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। महिला कृषि श्रमिकों को आमतौर पर पुरुषों की तुलना में बहुत कम मज़दूरी मिलती है। मज़दूरों के बच्चे भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेतों में श्रम करते हैं।
कृषि श्रमिक की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही हैं क्योंकि छोटे और सीमांत किसान, और यहां तक कि कई मध्यम किसान कृषि संकट का शिकार हो रहे हैं जहां कृषि आय घट रही है और कर्ज बढ़ रहा है। यह दोहरा दबाव लाखों किसानों को खेती छोड़कर पूरी तरह से अधिकांश को कृषि मज़दूर के रैंक में शामिल होने पर मज़बूर कर रहा हैं। चूंकि बहुत सीमित गैर-कृषि नौकरियां हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में, कृषि श्रमिकों को नागरिक मज़दूरी या अन्य व्यवसायों में मौसमी दैनिक मज़दूरी ठेकेदारों के साथ, गरीब मज़दूरी पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
बहुत से कृषि मज़दूर नौकरियों की तलाश में देश के अन्य हिस्सों में प्रवास भी करते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे उच्च उत्पादन वाले राज्यों में फसलों की कटाई के समय यह मौसमी प्रवास हो सकता है। प्रवास भी दीर्घकालिक हो सकता है, जैसे कि अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में या औद्योगिक इकाइयों में बहुत कम कमाई के साथ काम करने के लिए कस्बों और शहरों में जाना पड़ता है।
कोई सुरक्षा कानून नहीं
कृषि श्रमिकों को व्यावहारिक रूप से उनकी रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। न्यूनतम मज़दूरी, सामाजिक सुरक्षा (पीएफ और ईएसआई), मातृत्व लाभ, औद्योगिक संबंधों के विनियमन आदि जैसे सभी प्रमुख श्रम कानून कृषि पर लागू नहीं होते हैं। श्रमिकों के बाद से वे अस्थायी आधार पर व्यक्तिगत किसानों द्वारा अनौपचारिक स्थितियों के तहत नियोजित होते हैं। देश के श्रम कानूनों में इस गंभीर कमी के कारण, भारत के मज़दूरों का सबसे बड़ा वर्ग किसी भी प्रकार की कानूनी सुरक्षा से सुरक्षित नहीं मह्सूस कर रहा है।
हालांकि कई सत्तारूढ़ राजनीतिक दल कृषि की सुरक्षा के लिए व्यापक कानून लाने के बारे में बात कर रहे हैं। जबकि यह मसला पिछले चालीस वर्षों से लटका हुआ है। उदाहरण के लिए 2008 के सामाजिक सुरक्षा कानून के कुछ टुकड़े टुकड़े किए गए प्रयास शामिल हैं, लेकिन वे विनियमन के नाम पर बनाए गए सिद्धांत के साथ नौकरशाही के साथ अटके हुए हैं। वर्तमान मज़दूरी की तरह न्यूनतम मज़दूरी की घोषणा भी कागज़ पर बनी हुई है क्योंकि कोई कार्यान्वयन तंत्र नहीं है।
भूमि
कृषि की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक भूमि है। हालांकि, न तो किसी सरकार ने भूमि हदबन्दी के कानूनों को ठीक से लागू करने के लिए उपाय किए (वामपंथ सरकारों के अलावा।) और न ही जब्त भूमि भूमिहीन मज़दूरों के बीच पूरी तरह से वितरित की गई है।
अनुमानों के मुताबिक, 5.19 करोड़ एकड़ भूमि तकनीकी रूप से अतिरिक्त है जो सीमित भूमि हदबंदी कानूनों से जायजा मिला है। हालांकि, 2015 तक, केवल 67 लाख एकड़ जमीन आधिकारिक तौर पर सरकारों द्वारा अतिरिक्त घोषित की गई थी, और इनमें से 61 लाख वास्तव में ली गई थी। भूमि अधिग्रहण में से 57.8 लाख भूमिहीन परिवारों में लगभग 51 लाख एकड़ वितरित की गई है। इसलिए, तथाकथित भूमि सुधार ने अतिरिक्त भूमि के केवल 13 प्रतिशत हिस्से को संबोधित किया है। भूमिहीन परिवारों के बीच वितरित भूमि औसतन 1.13 एकड़ प्रति परिवार है। यह निश्चित रूप से गरीब परिवारों को उनकी जरूरत पूरी करने नहीं जा रहा है।
विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों ने जमीन की समस्या से निपटने के तरीके से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सरकारे बड़े भूमि मालिकों के हितों की रक्षा करती है। वे 5 प्रतिशत भूमि मालिकों के एकाधिकार को संरक्षित करना चाहते हैं, जो इस देश की कृषि भूमि का 32 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं। करोड़ों कृषि के पीड़ितों के लिए इसकी कोई चिंता नहीं है। मज़दूर जो भूमि की कमी के कारण गरीबी में गिरफ्तार हैं। कृषि मज़दूरी, सामाजिक सुरक्षा और कृषि के लिए अन्य आर्थिक लाभों के संबंध में सरकार का एक ही दृष्टिकोण दिखाई देता है।
कृषि मज़दूर भी अपनी खराब स्थिति और कम आय के कारण बहुत खराब आवास परिस्थितियों से पीड़ित हैं। उनमें से ज़्यादातर कच्चे घरों में रहते हैं जिनमें सुरक्षित पेयजल, बिजली या सड़कों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आवास या अन्य सुविधाओं के लिए सरकार के कार्यक्रम धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रकार उन्हें इस मूल अधिकार से वंचित कर रहे हैं। इसी प्रकार, कई कृषि नए आधार से जुड़े एंटाइटेलमेंट फ्रेमवर्क द्वारा जटिल नियमों और बहिष्कार के कारण श्रमिकों को पीडीएस के माध्यम से खाद्य अनाज प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार की पेंशन योजनाएं कुछ भी मूल्यवान नहीं हैं क्योंकि वे केवल 200-300 रुपया मासिक पेंशन देते हैं और वह भी बुजुर्गों, विधवा आदि जैसे योग्य लोगों के वह भी केवल लगभग 10 प्रतिशत हिस्से के लिए।
ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन (एआईएडब्ल्यूयू) भूमि सुधारों के भूमि के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन और भूमिहीन परिवारों को भूमि का पुनर्वितरण, मज़दूरी में वृद्धि, कृषि की सुरक्षा के लिए व्यापक कानून के लिए संघर्ष कर रहा है। खाद्य सुरक्षा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत श्रमिकों और उनके कवरेज आदि के लिए। हाल के वर्षों में कृषि श्रमिकों द्वारा जमीन के लिए संघर्ष, बेहतर मज़दूरी और विभिन्न राज्यों में बेहतर सुविधाओं के लिए 5 सितंबर की रैली में उनकी योजनाबद्ध भागीदारी को जन्म दिया है। ।
[सीआईटीयू द्वारा तैयार अभियान सामग्री के आधार पर]
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।
