किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे: सिंघू बॉर्डर पर किसानों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू 

केन्द्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन के नौ महीने पूरे होने के अवसर पर, किसान बृहस्पतिवार से सिंघू बॉर्डर पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं।

इस दो दिवसीय सम्मेलन में किसानों, महिलाओं, युवाओं और मजदूरों के संगठनों के 1,500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का लक्ष्य केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को ‘‘गति और विस्तार’’ प्रदान करना है। सम्मेलन में बृहस्पतिवार को तीन सत्र आयोजित होंगे, जिसमें उद्घाटन सत्र सहित औद्योगिक श्रमिकों, कृषि श्रमिक, ग्रामीण, गरीब एवं आदिवासी लोगों पर एक-एक सत्र आयोजित किया जाएगा।
 
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा “इस आंदोलन में दिल्ली की सीमाओं पर लाखों, और देश में करोड़ों किसान और उनके समर्थक शामिल हुए। इस अद्वितीय आंदोलन ने भारत में किसानों और उनके भविष्य के मुद्दों को सार्वजनिक बहस में सबसे आगे ला दिया है। इस जन आंदोलन ने लोकतंत्र में नागरिक शक्ति में विश्वास बहाल किया है। इसने किसानों को देश में सम्मान हासिल करने में मदद की है। इसने भारत में कृषक समुदायों के बीच जाति, धर्म, क्षेत्र, राज्य और अन्य विविधताओं से ऊपर उठ कर एकता और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने में मदद की है।

उन्होंने आगे कहा इस आंदोलन ने किसानों और अन्य आम नागरिकों के समर्थन में, मिलकर काम करने के लिए, देश में विपक्षी राजनीतिक दलों को भी एकीकृत और सक्रिय किया है। इसने ग्रामीण भारत से युवाओं और देश की महिला किसानों को भी जोड़ा है। इसने साबित किया है कि बड़ी कम्पनियों को भी नागरिकों के दबाब से झुकाया जा सकता है। इस आंदोलन ने लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध के नागरिकों के मूल अधिकार को फिर से स्थापित कर दिया है। जबकि आंदोलन का विस्तार हो रहा है, यह देश में किसानों के कई स्थानीय संघर्षों को ऊर्जा और समर्थन प्रदान करने में सक्षम रहा है और कई को सफल समाधान की ओर ले गया है।

किसान संगठनों ने इस आंदोलन को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बतया। इसके 9 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में, संयुक्त किसान मोर्चा 26 और 27 अगस्त को सिंघु मोर्चा पर अपना अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। उन्हें उम्मीद है कि इस सम्मेलन में भारत के 20 राज्यों के लगभग 1500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन श्री बलबीर सिंह राजेवाल किया।

सम्मेलन में ‘‘सभी तीन कॉर्पोरेट समर्थक कृषि कानूनों को निरस्त करना, सभी फसलों के एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के लिए कानूनी गारंटी, बिजली विधेयक 2021 को निरस्त करना और एनसीआर एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021 के तहत किसानों पर कोई मुकदमा ना चलाया जाए’’ के सबंध में चर्चा होने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि किसान पिछले साल नवम्बर से दिल्ली से लगी सीमाओं पर केन्द्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बार-बार कानूनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को खत्म करने और उन्हें बड़े कॉर्पोरेट की दया का मोहताज बनाने का भय व्यक्त किया है। सरकार और किसानों के बीच इस संबंध में 10 दौर की बातचीत हुई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच गतिरोध अब भी कायम है।

भारतीय किसान संघ (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘काफी दुखद है कि नौ महीने हो गए हैं और सरकार बातचीत को अब भी तैयार नहीं है। लेकिन हमें हताश नहीं होना चाहिए। इस सम्मेलन के दौरान हम दिखाएंगे कि नौ महीने में हमने क्या खोया है और क्या पाया है।’’

(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)