मज़दूर संगठनों, NREGA संघर्ष मोर्चा और अखिल भारतीय कृषि मजदूर यूनियन (AIAWU) ने 17 जून को दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इसमें आरोप लगाया है कि VBGRAM के जरिए रोज़गार के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है। सरकार 125 दिन रोज़गार गारंटी का दावा कर रही है, लेकिन प्रस्तावित फंड आवंटन और राज्यों के आंकड़े इस दावे पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। देखिए Newsclick की रिपोर्ट