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अब्बास ने यूएनएससी में अमेरिका की मध्य-पूर्व शांति योजना को फिर नकारा

अमेरिका और इज़राइल को छोड़कर अन्य सदस्यों ने भी इस योजना का विरोध किया और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की तर्ज पर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार समाधान के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।
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फिलिस्तीनी प्राधिकरण (पीए) के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित मध्य पूर्व शांति योजना को खारिज कर दिया है। इस योजना को अमेरिकियों और इजरायलियों द्वारा 'सदी के सौदे' के रूप में बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में मंगलवार यानी 11 फरवरी को बोलते हुए अब्बास ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह फिलिस्तीनियों पर एक अनुचित और अवास्तविक सौदा थोपने की कोशिश कर रहा है। उनके अनुसार यह असल में एक स्वतंत्र, व्यवहार्य राज्य की फिलिस्तीनी आकांक्षा को "स्विस चीज़" में बदल देता है।

ट्रम्प प्रशासन की योजना के अनुसार तैयार किए गए इजरायल और फिलिस्तीन के नक्शे को दिखाते हुए अब्बास ने सुरक्षा परिषद को बताया कि, “ये वह राज्य है जो वे हमें देंगे। यह स्विस चीज की तरह है। वास्तव में आप में से कौन इस तरह के राज्य और इस तरह की शर्तों को स्वीकार करेगा? ”मिड्ल ईस्ट आई ने इसे कोट करते हुए लिखा है।

ध्यान देने योग्य बात है कि अमेरिकी शांति योजना को लेकर फिलिस्तीनी रुख को अरब लीग, अफ्रीकी संघ और इस्लामी सहयोग संगठन द्वारा समर्थन प्राप्त है। अब्बास ने कहा कि तथाकथित "सदी का सौदा" इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता है और न ही यह दो देशों के समाधान की फिलिस्तीनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। उन्होंने एक निष्पक्ष और यथार्थवादी शांति समझौते की दिशा में काम करने के लिए इजरायल को फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ वैकल्पिक वार्ता की कोशिश करने का भी आह्वान किया।

जैसा कि उम्मीद थी कि अमेरिका और इजरायल दोनों ने इस सौदे के पक्ष में बात की और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति पर शांति वार्ता के लिए गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। यूएनएससी के बाकी सदस्यों जिनमें फ्रांस, एस्टोनिया, जर्मनी, बेल्जियम, रूस, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका और ट्यूनीशिया शामिल हैं इन्होंने अमेरिकी शांति योजना का विरोध किया। इन देशों ने फिलिस्तीन को लेकर पिछले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार एक शांति योजना तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने इस मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने की प्रक्रिया में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने पर जोर दिया।

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