एलओसी के पार, क्षेत्रीय ताक़तों का हुआ चुनावी सफ़ाया
25 जुलाई को पाकिस्तान प्रशासित पर्वतीय जम्मू और कश्मीर (पीएजेके) में हुए चुनाव में इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के पक्ष में आए अपेक्षित नतीजे, क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतों के लगभग चुनावी सफाए या विनाश की ओर इशारा करते है। पाकिस्तान शासित जम्मू और कश्मीर (पीएजेके) का एक अलग संविधान है; जिसके मानद, मुख्य कार्यकारी को प्रधानमंत्री कहा जाता है और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लेकिन इस्लामाबाद का इस पर संस्थागत नियंत्रण है।
पीएजेके, पूर्व रियासत का वह पश्चिमी हिस्सा है जो पीर पंजाल पहाड़ों और निचले हिमालय दोनों को छूता है, जिसकी आबादी चालीस लाख से अधिक है, जो अक्सर गलत कारणों से अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में रहता है। अक्टूबर 2005 में, यह क्षेत्र विनाशकारी भूकंप का केंद्र बना था। इस क्षेत्र को वैश्विक शहरों पर हमला करने वाले आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने के लिए कुख्यात माना जाता है। नवंबर 2008 में मुंबई में एक गोलीबाजी कांड में दस आतंकवादियों में से एक अजमल आमिर कसाब ने कथित तौर पर पूछताछ के दौरान बताया था कि उसे क्षेत्र की राजधानी मुजफ्फराबाद में प्रशिक्षित किया गया था। मुजफ्फराबाद उस एबटाबाद से सटा हुआ इलाका है, जहां ओसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को अमेरिकी नौसेना के जवानों ने मार दिया था। लंदन में 7 जुलाई 2005 को भूमिगत रेल पर जिन आतंकवादियों ने हमला किया था उन्हे भी इस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया था।
इस संबंध में, 2021 के चुनावों ने इस इलाके को सुरक्षा के घेरे से परे सार्वजनिक डोमेन में नज़र आने का दुर्लभ अवसर दिया था। तिरपन सीटों में से, पैंतालीस सामान्य सीटें हैं जिन पर 2021 में मतदान हुआ है। पीटीआई ने इनमें से छब्बीस सीटें जीतीं जबकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ग्यारह सीट जीत कर दूसरे स्थान पर रही, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) कुल छह सीटें ही जीत पाई। इन नतीजों की करीबी जांच पीएजेके में एक नए राजनीतिक चक्र की ओर इशारा करती है, हालांकि अतीत से इसका नाता पूरी तरह नहीं टूटा है।
सबसे पहली बात, इस क्षेत्र की इस्लामाबाद पर भारी वित्तीय निर्भरता है, क्योंकि बजट का चौथाई हिस्सा फेडरल सरकार से आता है, इसलिए यह आम धारणा है कि मुजफ्फराबाद के सत्तारूढ़ दल को इस्लामाबाद की शासकीय पार्टी के बाजू में होना चाहिए। इसलिए पीटीआई की जीत अप्रत्याशित नहीं थी। हालांकि, पहले, मुस्लिम कोन्फ्रेंस (एमसी) जैसे स्थानीय क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की स्थिति को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के सामने लाने के लिए प्रॉक्सी के रूप में काम किया था। एमसी की स्थापना 1932 में जम्मू में (1904 में जन्मे) गुलाम अब्बास और श्रीनगर में (1905 में जन्मे) शेख अब्दुल्ला ने की थी। बाद में दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर एमसी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया था। दोनों के बीच मतभेद पनप गए, और उसके बाद अब्बास ने एमसी को फिर से पुनर्जीवित किया और 1947 में जम्मू-कश्मीर के वास्तविक विभाजन के बाद, जब नियंत्रण रेखा के दोनों ओर सांप्रदायिक दंगे हुए तो वे जम्मू के मैदानों से सटे पाकिस्तानी पंजाब में चले गए।
1949 का कराची समझौता, जिसने पीएजेके और पाकिस्तान के बीच पहला संवैधानिक रिश्ता कायम किया था, ने मुस्लिम कोन्फ्रेंस की भूमिका को संस्थागत रूप दे दिया था। 1947 से 1960 तक, मौजूद राजनीतिक व्यवस्था में, एमसी के शीर्ष नेता को क्षेत्र का राष्ट्रपति बनया जाता था। पाकिस्तानी सरकार ने एमसी नेतृत्व पर फैसला करती थी। उदाहरण के लिए, इब्राहिम खान, जो जम्मू के पहाड़ी पुंछ इलाके के एक जमींदार परिवार से थे, को मई 1950 में हटा दिया था और जम्मू के मैदानी इलाके से आए प्रवासी चौधरी गुलाम अब्बास के लिए रास्ता साफ कर दिया था। अब्बास और इब्राहिम खान के बीच उपजे मतभेदों के बीच, पाकिस्तान की सत्तारूढ़ मुस्लिम लीग के शीर्ष नेतृत्व ने अब्बास का समर्थन किया क्योंकि उसके सत्ताधारी दल के साथ घनिष्ठ संबंध थे। चूंकि अधिकांश प्रवासी पाकिस्तानी पंजाब प्रांत में बस गए थे, इसलिए वहाँ अब्बास के अनुयायी बड़ी तादाद में थे।
हालांकि आंतरिक संस्थागत बदलाव किए गए लेकिन एमसी नेतृत्व पीएजेके की प्रमुख राजनीतिक ताकत बना रहा। केवल 1988 में, जब बेनज़ीर भुट्टो ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो इस क्षेत्र में भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की एक निर्वाचित सरकार स्थापित हुई थी। बाद के वर्षों में, एमसी ने मुख्यधारा की पाकिस्तानी पार्टियों के साथ चुनावों में प्रतिस्पर्धा की, लेकिन इस क्षेत्र के साथ अपने जुड़ाव के चलते अपने महत्व को बरकरार रखा। हालाँकि, 2021 के चुनाव के नतीजों के बाद, एमसी लगभग गुमनामी के अंधेरे में चली गई है क्योंकि उसके नेता और पूर्व प्रधानमंत्री सरदार अतीक अहमद खान पार्टी के लिए मात्र एक ही सीट जीत पाए हैं।
दूसरा, भले ही इलाके में पाकिस्तानी राजनीति का विस्तार हो गया है, लेकिन चुनाव के बाद इलाके में जाति के आधार पर सत्ता की संरचना दिखाई दे रही है। आंतरिक रस्साकशी मीरपुरी-कोटली बेल्ट के दक्षिणी हिस्से में बसे जाटों के बीच है, एक ऐसा समुदाय जो यूके में बड़ी संख्या में मौजूद है, और बाग और हवेली के मध्य भाग में विभिन्न शक्तिशाली कुलों के बीच से है, जो पाकिस्तानी सेना का एक केचमेंट एरिया है। ब्रिटिश सेना ने बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के मध्य हिस्से से पुरुषों की भर्ती की थी, उनमें से कई को दोनों विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई के लिए यूरोप के सुदूर तटों पर भेज दिया था। कैरियर के मामले में सेना में भर्ती 1947 के बाद भी आकर्षक बनी रही, फर्क इतना था कि इस बार उन्हें पाकिस्तानी सेना ही भर्ती कर रही थी। पाकिस्तानी सेना के साथ मजबूत संबंध के कारण, देश की सबसे महत्वपूर्ण तबके, सुधान, राजपूत, मुगल और क्षेत्र की केंद्रीय हिस्से से अन्य जाति समूह शुरूवात में क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर हावी थे।
1960 के दशक के बाद, मीरपुर से ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर प्रवास हुई और वहाँ से आए धन के कारण, इस क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी कुलीन सामाजिक संरचनाएं तैयार हुई। 1980 के दशक में, पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा आय का 50 प्रतिशत से अधिक कथित तौर पर बर्मिंघम में रहने वाले मीरपुर प्रवासियों से आता था, जिसके बाद यूके के ब्रैडफोर्ड शहर का नंबर आता था। मीरपुर में पैदा हुए कुछ ब्रिटिश नागरिकों का दावा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ब्रिटेन में रहने वाली आधी से अधिक आबादी मीरपुर में पैदा हुई है। मीरपुर इस क्षेत्र के दक्षिणी भाग में है, जो पाकिस्तानी पंजाब के गुजरात क्षेत्र से सटा हुआ है और यहाँ जाट समुदाय प्रमुख समूह हैं। 1996 में, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, एक मीरपुरी जाट थे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के प्रधान मंत्री चुने गए थे, जिसने प्रवासी लोगों को उत्साहित किया था। यह पहली बार था जब कोई जाट इस क्षेत्र से प्रधानमंत्री या कार्यकारी प्रमुख बना था।
पीटीआई के भीतर प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव को लेकर बाद की लड़ाई दोनों समूहों के बीच सत्ता के संघर्ष को दर्शाती है। संदर्भ सरदार तनवीर इलियास, जो बाग क्षेत्र के प्रभावशाली मालदयाल जाति समूह से हैं और पीटीआई के एक अमीर फाइनेंसर हैं, एक ऐसा समुदाय जिसकी पाकिस्तानी सेना में एक मजबूत उपस्थिति है, और क्षेत्र के पूर्व प्रधानमंत्री, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, जो मीरपुर के एक जाट हैं, के बीच है। क्षेत्र के दक्षिणी भाग और प्रवासी हलकों में लोकप्रिय है। हालांकि, पीटीआई ने अंततः क्षेत्र के मध्य भाग से राजपूत जाति समूह से संबंधित सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी को क्षेत्र के पीएम उम्मीदवार के रूप में चुना है। दो साल पहले मुस्लिम कांफ्रेंस छोड़कर पीटीआई में शामिल हुए नियाजी नियंत्रण रेखा के करीब स्थित अब्बासपुर इलाके से हैं।
तीसरा, पहले की तरह, पैंतालीस निर्वाचित सीटों में से बारह शरणार्थी निर्वाचन क्षेत्रों में चली चुनावी प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगे हैं। ये सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित हैं, जो 1947 में भारत वाले जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में बस गए थे। इनमें से नौ सीटें पंजाब के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद हैं, जबकि बाकी की सीटें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में हैं। सांस्कृतिक, जातीय और भाषाई रूप से अलग प्रांतीय इकाइयों, क्रमशः कश्मीर प्रांत और जम्मू प्रांत के शरणार्थियों के लिए समान रूप से छह-छह सीटें आवंटित की गई हैं। हालांकि, जमीन पर, यह प्रतिनिधित्व किसी बेतुकापन का परिणाम है क्योंकि उनका कश्मीर घाटी से न्यूनतम प्रवासन हुआ था। कथित तौर पर, 2021 के चुनाव में, जम्मू के शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह निर्वाचन क्षेत्रों में 3,73,652 पंजीकृत मतदाता थे, जबकि कश्मीर घाटी के शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह निर्वाचन क्षेत्रों में 29,804 पंजीकृत मतदाता थे। इसका मतलब है कि कश्मीर घाटी में हमेशा से रहने वाले पंजीकृत मतदाता, जम्मू प्रांत से आए पंजीकृत मतदाताओं का केवल सात प्रतिशत हैं।
वर्ष 2021 में इन बारह में से नौ सीटों पर पीटीआई ने जीत हासिल की है। इन सीटों पर, जो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं में जीत का अंतर अपेक्षित रूप से बहुत कम था। एक प्रचारित घटना के मुताबिक, पाकिस्तानी पंजाब में गुजरांवाला, सियालकोट और हाफिजाबाद जिलों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर बनाए गए निर्वाचन क्षेत्र एलए-35 जम्मू-2 से पीएमएल-एन के उम्मीदवार चौधरी मुहम्मद इस्माइल गुर्जर ने आरोप लगाया कि “उपायुक्त ने कथित तौर पर पीएमएल-एन और ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कांफ्रेंस के पोलिंग एजेंटों को बाहर कर दिया था। गुस्से में उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय प्रशासन ने उनके साथ सहयोग नहीं किया तो वे इसके लिए "भारत की मदद लेंगे"।
शरणार्थी सीटों में से पीटीआई ने पचहत्तर प्रतिशत सीटें जीतीं थी, जबकि इस क्षेत्र के भीतर शेष तैंतीस निर्वाचित सीटों में से अड़तालीस प्रतिशत सीटें जीतीं थी। वास्तव में, पीटीआई के वर्तमान क्षेत्रीय प्रमुख, जो प्रधानमंत्री पद के लिए शीर्ष दावेदारों में से एक हैं, सुल्तान महमूद चौधरी ने दिसंबर 2007 में मांग की थी कि पीएजेके विधान सभा की बारह सीटें "कश्मीरियों" के लिए आरक्षित की जाएँ। पाकिस्तानी इलाकों को समाप्त किया जाए, और आरोप लगाया कि "पाकिस्तान के सत्ताधारी दल हमेशा इन सीटों के चुनावों में हेरफेर करते हैं और इस क्षेत्र में अपनी पसंद की सरकारें स्थापित करने में मदद करते हैं।"
चौथा, यह क्षेत्र पूरी तरह से एक पहाड़ी या पोठवारी भाषी बेल्ट है, जो पंजाबी भाषा के समान है। फिर भी, "कश्मीरी" शब्द का इस्तेमाल कई लोग खुद की पहचान के लिए करते हैं। इसके लिए अन्य कारकों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि स्थानीय लोग जो धनी हैं, विशेष रूप से दक्षिण से हैं, वे पंजाब प्रांत के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले अपने वर्गों और अपनी जाति के लोगों से खुद को अलग मानते हैं। पहाड़ी भाषा को स्थानीय सांस्कृतिक पहचान मानने में हुकूमत के समर्थन की कमी भी है, हालांकि प्रवासी लोगों ने इस संबंध में कई पहल की हैं। पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष संस्थानों के संपर्क में आने वाले क्षेत्र के प्रवासी और समाज के कई वर्गों के भीतर, धार्मिक केंद्रित पाकिस्तानी पहचान के बजाय धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र जम्मू-कश्मीर के रोमांटिक विचार से काफी लगाव है। उन्हें पाकिस्तानी हुकूमत और मुख्यधारा के मीडिया द्वारा "राष्ट्रवादी ताकतों" के रूप माना जाता है। इन विचारों से जुड़े "राष्ट्रवादी ताकतों" के कई नेताओं को जैसे कि मीरपुर के स्वर्गीय अब्दुल खालिक अंसारी को पाकिस्तानी हुकूमत ने "एकजुट और स्वतंत्र जम्मू-कश्मीर" की मांग के आरोप में लंबे समय तक कैद किया था क्योंकि यह स्थिति 1947 के पहले से मौजूद थी और इस तरह वे पाकिस्तानी हुकूमत के जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान में विलय के विचार को खारिज करते थे।
यूके में रहने के कारण और प्रवासियों के विचारों से परिचित होने के कारण, पीएम खान ने इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए बार-बार कहा कि "संयुक्त राष्ट्र के जनमत संग्रह के बाद, उनकी सरकार एक और जनमत संग्रह करेगी, जहां कश्मीर के लोगों को यह तय करने की छुट दी जाएगी कि वे पाकिस्तान के साथ रहने पसंद करेंगे या फिर एक स्वतंत्र राज्य बनने का विकल्प चुनेंगे।" उनके इस बयान से मुख्यधारा के पाकिस्तानी मीडिया और राजनेताओं में हलचल मच गई, जिन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी पीएम खान ने जम्मू-कश्मीर के प्रति पाकिस्तान के पारंपरिक रुख को कमजोर किया है, जो रुख पाकिस्तान के साथ विलय पर आधारित था। खान के समर्थकों ने कहा कि उन्होंने कुछ भी नया नहीं कहा क्योंकि पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 257 कमोबेश यही बात कहता है। अनुच्छेद 257 में कहा गया है, "जब जम्मू और कश्मीर राज्य के लोग पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करेंगे तो पाकिस्तान और राज्य के बीच संबंध उस राज्य के लोगों की इच्छा के अनुसार तय किए जाएंगे।"
संक्षेप में, 2021 के चुनावों ने मुस्लिम कोन्फ्रेंस का लगभग चुनावी विनाश कर दिया है, जो क्षेत्रीय राजनीति के एक राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, इन चुनावों ने जाति समूहों के बीच सत्ता संघर्ष को बढ़ा दिया है और पीटीआई के पक्ष में चुनावी धांधली के आरोप को विशेष रूप से चिह्नित किया गया है। शरणार्थी सीटों के संदर्भ में और क्षेत्र की भाषाई और राजनीतिक पहचान के बीच निरंतर असंगति पैदा हो रही है। इन घटनाक्रमों के बाद, और चुनाव के बाद की क्षेत्रीय बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उपमहाद्वीप की शांति और सुरक्षा के मामले में कई जटिल सूत्र इस पर निर्भर करते हैं।
लेखक, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित 'एक्रॉस द एलओसी' के लेखक हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।
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