अफ़्रीकाः कोविड-19 मामलों के 7.1 मिलियन पार करने के बावजूद 2% से भी कम टीकाकरण
एक तरफ जहां 55 अफ्रीकी देशों में COVID-19 का कुल मामला गुरुवार 12 अगस्त तक 7.1 मिलियन को पार कर गया वहीं दूसरी तरफ इस महाद्वीप की कुल आबादी के केवल 1.75% आबादी को ही टीका लगाया गया है। टीकाकरण अभियान की गति जिसे आपूर्ति की कमी के कारण कई देशों में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था उसमें जुलाई में COVAX के माध्यम से लगभग 12 मिलियन खुराक की आपूर्ति के बाद पिछले हफ्तों से तेजी आई है। यह डब्ल्यूएचओ द्वारा समर्थित ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग स्कीम है।
यह पिछले तीन महीनों में अफ्रीका को आपूर्ति की गई कुल वैक्सीन खुराक का तीन गुना है। द्विपक्षीय व्यवस्था और अफ्रीकी संघ (एयू) के माध्यम से भी डोनेशन की सुविधा दी जा रही है। हालांकि, 1.3 बिलियन से अधिक लोगों की आबादी वाले इस महाद्वीप की आवश्यकता की तुलना में आपूर्ति कम है। यह संख्या दुनिया की आबादी का लगभग 16% है।
अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के अनुसार, आपूर्ति का लगभग 68% पहले ही दिया जा चुका है। यह इस आबादी के 2% लोगों को भी पूरी तरह से टीका लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल 4.04% लोगों को पहली खुराक मिली है।
इस क्षेत्र के प्रमुख देशों में से एक दक्षिण अफ्रीका में इस महाद्वीप में सामने आए कुल COVID मामलों में से आधे से अधिक है और 180,014 में से 75,774 मौत के मामले हैं। विश्लेषकों ने बताया है कि मौत की वास्तविक संख्या कहीं अधिक हो सकती है। वैक्सीन अभियान यहां जनवरी के मध्य में शुरू हुआ था और अब तक 14.4 मिलियन खुराक की कुल आपूर्ति में से 8.62 मिलियन खुराक ही दिया गया है जो कि इसकी 59.3 मिलियन आबादी में से 12% से थोड़े अधिक लोगों का टीकाकरण करने के लिए ही है।
पहली खुराक केवल आबादी के 14.5 % लोगों को ही दी गई है, जिसमें ज्यादातर हेल्थकेयर वर्कर्स और इस क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हैं। किसी को दूसरी खुराक नहीं मिली है। जेएंडजे जैब प्राप्त करने वाले 0.57% को केवल एक खुराक की आवश्यकता होती है। उन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया है।
इस महाद्वीप पर अब तक दिए गए कुल 52 मिलियन टीकों में से केवल 1% का ही उत्पादन किया गया है क्योंकि किसी भी देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य में सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने की इच्छाशक्ति नहीं है। मुख्य कारकों में से एक निजी क्रेडिट एजेंसियों द्वारा डाउनग्रेड किए जाने का डर है, जिससे सरकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर्ज लेना बहुत मुश्किल हो जाता है।
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