अफगानिस्तान में वार्ता से पहले राष्ट्रपति गनी 1500 तालिबान कैदियों को रिहा करने पर सहमत

राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 1,500 तालिबान कैदियों को एक प्रावधान के तहत रिहा करने का फैसला किया है कि ये लड़ाके "युद्ध के मैदान में वापस नहीं" आएंगे। तालिबान को रिहा करने के इस कदम को अफगानिस्तान में सरकार और तालिबान विद्रोहियों के बीच प्रस्तावित वार्ता से पहले विश्वास निर्माण का एक महत्वपूर्ण फैसला बताया गया था जो कि मूल रूप से 10 मार्च से शुरू होने वाला था।

प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह ने जब सोमवार को एक समानांतर सरकार बनाई तो देश के भीतर पड़ी दरार के बाद गनी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा हस्ताक्षरित इस फैसले को तालिबान समूह के साथ सीधी बातचीत शुरू करने के लिए उठाए गए कदम के रूप में देखा जाता है जो अफगानिस्तान के भीतर बढ़ते तनाव को दर्शाता है।

राष्ट्रपति गनी के प्रवक्ता के तौर पर सादिक सिद्दिकी ने ट्वीट किया: "ये फैसला तालिबान और अफ़गान सरकार के बीच बातचीत की शुरुआत के लिए एक स्वीकृत ढांचे के अनुसार तालिबान कैदियों की रिहाई की सुविधा प्रदान करेगा। फैसला के विवरण को कल साझा किया जाएगा।”

ये दो-पेज के फैसले में लिखा गया है कि कैदियों की रिहाई चार दिनों के भीतर शुरू हो जाएगी।

तालिबान ने 1 मार्च को दोहा में अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के अनुसार अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को 14 महीने के भीतर वापस लेने पर सहमत हो गया है। यह समझौता अफगान के भीतर वार्ता को प्रेरित किया जिसे मुख्य निर्णायक कहा गया था चाहे 18 वर्षों से चल रहा ये संघर्ष अफगानिस्तान में समाप्त होगा या नहीं।

राष्ट्रपति गनी ने चर्चा के पूर्वशर्त को लेकर शुरू में तालिबान विद्रोहियों में से किसी को भी रिहा करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि “कैदियों की रिहाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनुरोध किया गया है और यह वार्ता का हिस्सा हो सकता है लेकिन यह पूर्व शर्त नहीं हो सकता है।"

मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते को मंजूरी दे दी जो कि एक सशस्त्र समूह के साथ एक समझौते को लेकर मुश्किल से होने वाली सहमति है।