देशभर में नौजवान और छात्रों के अग्निपथ योजना के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे है। उनके इस आंदोलन को अब देश के किसान संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। देशभर के लगभग 500 किसानों के साझा मंच संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के राष्ट्रव्यापी विरोध को अपना समर्थन घोषित किया है। विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील करते हुए मोर्चा ने इस योजना को जवान-विरोधी, किसान-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी बताया है।
मोर्चा की ओर से कहा गया है कि "जब केंद्र सरकार 'जय जवान-जय किसान' के नारे की भावना को तहस-नहस करने पर तुली है, ऐसे में किसान आंदोलन का कर्तव्य है कि वह जवानों के साथ इस संघर्ष में कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा हो। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा इस शुक्रवार, 24 जून को देशभर में विरोध दिवस मनाएगा'।
यह फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की 7 सदस्य कोऑर्डिनेशन कमिटी ने सोमवार को करनाल (हरियाणा) हुई अपनी बैठक में लिया।
इस योजना को देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए मोर्चा ने कहा कि यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और बेरोजगार युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ है, बल्कि देश के किसान परिवारों के साथ भी धोखा है। इस देश का जवान वर्दीधारी किसान है। अधिकांश सैनिक किसान परिवार से हैं। सेना की नौकरी लाखों किसान परिवारों के मान और आर्थिक संबल से जुड़ी है। यह देश के लिए शर्म का विषय है की “वन रैंक वन पेंशन” के वादे के साथ पूर्व सैनिकों की रैली से अपना विजय अभियान शुरू करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब “नो रैंक नो पेंशन” की इस योजना को लाद दिया है। सेना में नियमित भर्ती में भारी कटौती उन किसान पुत्रों के साथ धोखा है जिन्होंने बरसों से फौज में सेवा करने का सपना संजोया था। यह संयोग नहीं है कि इस योजना में “ऑल इंडिया ऑल क्लास” के नियम से भर्ती करने पर उन सभी इलाकों से भर्ती में सबसे ज्यादा कटौती होगी जहां किसान आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया गया था। किसान आंदोलन के हाथों अपनी पराजय से तिलमिलाई हुई इस सरकार का किसानों से बदला उतारने का एक और हथकंडा है।
संयुक्त किसान मोर्चा ने अग्निवीर भर्ती की शुरुआत के दिन यानी शुक्रवार 24 जून को ही इस योजना के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाने का फैसला किया है। उस दिन “जय जवान जय किसान” के नारे के साथ सभी जिला, तहसील या ब्लॉक मुख्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित कर सेना के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया जाएगा।
संयुक्त किसान मोर्चा ने इस योजना का विरोध कर रहे सभी युवाओं से अपील की है की वे इस शांतिपूर्ण विरोध दिवस की मर्यादा का सम्मान करते हुए इस विरोध दिवस से जुड़े। मोर्चा ने देश के सभी जनसंगठनों, जनआंदोलनों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे भी इस विरोध दिवस में शामिल हो।
आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में युवा विवादास्पद रक्षा भर्ती योजना का विरोध कर रहे हैं। इसका सबसे अधिक असर बिहार में दिख रहा है जहाँ कई ज़िलों में पिछले कई दिनों से इंटरनेट को बंद कर दिया गया। ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ गुस्से का सरकार को भी एहसास है। इसलिए ही सरकार ने इस योजना में कई बदलाव किए हैं। सरकार ने शनिवार को पैरामिल्ट्री फ़ोर्स में इन सेवानिवृत अग्निवीरों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का एलान किया है। देशभर में तेज़ होते प्रदर्शनों के बीच गृह मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए यह बताया कि मंत्रालय ने CAPFs और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि उन्होंने CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष होगी। हालांकि ये सभी सरकारी वादे युवाओं के गुस्से को कम करने में नाकाम रहे हैं। उनका कहना है कि ‘अग्निपथ’ योजना की वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंज़ूर नहीं है।
औद्योगिक पार्क के लिए उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण, धान, गन्ना के लिए बेहतर खरीद मूल्य और बकाये के भुगतान में देरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर कई किसान संगठन राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
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