NewsClick

NewsClick
  • English
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • विज्ञान
  • संस्कृति
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • हमारे लेख
  • हमारे वीडियो
search
menu

सदस्यता लें, समर्थन करें

image/svg+xml
  • सारे लेख
  • न्यूज़क्लिक लेख
  • सारे वीडियो
  • न्यूज़क्लिक वीडियो
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • विज्ञान
  • संस्कृति
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • अफ्रीका
  • लैटिन अमेरिका
  • फिलिस्तीन
  • नेपाल
  • पाकिस्तान
  • श्री लंका
  • अमेरिका
  • एशिया के बाकी
हमारे बारे में
हमसे संपर्क करें
सब्सक्राइब करें
हमारा अनुसरण करो Facebook - Newsclick Twitter - Newsclick RSS - Newsclick
close menu
आंदोलन
मज़दूर-किसान
युवा
भारत
राजनीति
संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान: 24 जून को अग्निपथ योजना के ख़िलाफ़ राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस
एसकेएम ने जिला और तहसील मुख्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का किया एलान और कहा अग्निपथ योजना किसानों से बदला लेने का एक और हथकंडा है।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
21 Jun 2022
skm

देशभर में नौजवान और छात्रों के अग्निपथ योजना के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे है। उनके इस आंदोलन को अब देश के किसान संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। देशभर के लगभग 500 किसानों के साझा मंच संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के राष्ट्रव्यापी विरोध को अपना समर्थन घोषित किया है। विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील करते हुए मोर्चा ने इस योजना को जवान-विरोधी, किसान-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी बताया है।

मोर्चा की ओर से कहा गया है कि "जब केंद्र सरकार 'जय जवान-जय किसान' के नारे की भावना को तहस-नहस करने पर तुली है, ऐसे में किसान आंदोलन का कर्तव्य है कि वह जवानों के साथ इस संघर्ष में कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा हो। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा इस शुक्रवार, 24 जून को देशभर में विरोध दिवस मनाएगा'।

यह फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की 7 सदस्य कोऑर्डिनेशन कमिटी ने सोमवार को करनाल (हरियाणा) हुई अपनी बैठक में लिया।

इस योजना को देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए मोर्चा ने कहा कि यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और बेरोजगार युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ है, बल्कि देश के किसान परिवारों के साथ भी धोखा है। इस देश का जवान वर्दीधारी किसान है। अधिकांश सैनिक किसान परिवार से हैं। सेना की नौकरी लाखों किसान परिवारों के मान और आर्थिक संबल से जुड़ी है। यह देश के लिए शर्म का विषय है की “वन रैंक वन पेंशन” के वादे के साथ पूर्व सैनिकों की रैली से अपना विजय अभियान शुरू करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब “नो रैंक नो पेंशन” की इस योजना को लाद दिया है। सेना में नियमित भर्ती में भारी कटौती उन किसान पुत्रों के साथ धोखा है जिन्होंने बरसों से फौज में सेवा करने का सपना संजोया था। यह संयोग नहीं है कि इस योजना में “ऑल इंडिया ऑल क्लास” के नियम से भर्ती करने पर उन सभी इलाकों से भर्ती में सबसे ज्यादा कटौती होगी जहां किसान आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया गया था। किसान आंदोलन के हाथों अपनी पराजय से तिलमिलाई हुई इस सरकार का किसानों से बदला उतारने का एक और हथकंडा है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने अग्निवीर भर्ती की शुरुआत के दिन यानी शुक्रवार 24 जून को ही इस योजना के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाने का फैसला किया है। उस दिन “जय जवान जय किसान” के नारे के साथ सभी जिला, तहसील या ब्लॉक मुख्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित कर सेना के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया जाएगा।

संयुक्त किसान मोर्चा ने इस योजना का विरोध कर रहे सभी युवाओं से अपील की है की वे इस शांतिपूर्ण विरोध दिवस की मर्यादा का सम्मान करते हुए इस विरोध दिवस से जुड़े। मोर्चा ने देश के सभी जनसंगठनों, जनआंदोलनों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे भी इस विरोध दिवस में शामिल हो।

आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में युवा विवादास्पद रक्षा भर्ती योजना का विरोध कर रहे हैं। इसका सबसे अधिक असर बिहार में दिख रहा है जहाँ कई ज़िलों में पिछले कई दिनों से इंटरनेट को बंद कर दिया गया। ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ गुस्से का सरकार को भी एहसास है। इसलिए ही सरकार ने इस योजना में कई बदलाव किए हैं। सरकार ने शनिवार को पैरामिल्ट्री फ़ोर्स में इन सेवानिवृत अग्निवीरों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का एलान किया है। देशभर में तेज़ होते प्रदर्शनों के बीच गृह मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए यह बताया कि मंत्रालय ने CAPFs और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि उन्होंने CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष होगी। हालांकि ये सभी सरकारी वादे युवाओं के गुस्से को कम करने में नाकाम रहे हैं। उनका कहना है कि ‘अग्निपथ’ योजना की वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंज़ूर नहीं है।

SKM
Samyukt Kisan Morcha
Agneepath Scheme
Agneepath
rakesh tikait

Related Stories

केंद्र सरकार की वादाख़िलाफ़ी से नाराज़ किसानों का देशव्यापी चक्काजाम

किसान आंदोलन अगले चरण की ओर: इतवार, 31 जुलाई को चक्का जाम

MSP कमेटी के नाम पर सरकार ने की धोखाधड़ी, किस दिशा में जाएगा किसान-आंदोलन!

बिजली क़ानून संशोधन के ख़िलाफ़ इलेक्ट्रिक इंजीनियरों और किसानों की राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी

संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक, एमएसपी तथा लखीमपुर हिंसा मामले पर होगी चर्चा

संयुक्त किसान मोर्चा ने किया आंदोलन के नए चरण का ऐलान, 31 जुलाई को पूरे देश में चक्का जाम

अग्निपथ योजना: बिहार विधानसभा घेराव करने जा रहे छात्र नेताओं को पुलिस ने किया अरेस्ट 

ग्राउंड रिपोर्टः भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही रोज़गार नहीं तो अग्निवीरों के लिए मोदी सरकार कैसे खोलेगी नौकरियों का पिटारा ?

अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं के साथ में किसानों और मज़दूर भी सड़कों पर उतरे

अग्निपथ की वजह से सेना की तैयारी करने वाले लाखों नौजवान मानसिक तनाव मेंः YHB


बाकी खबरें

  • राजेंद्र शर्मा
    कटाक्ष: डेमोक्रेसीजीवियो इंडिया छोड़ो!
    08 Aug 2022
    बताइए, जिस दिन से पीएम जी ने डीपी में तिरंगे की मांग की है, उसी दिन से हाथ धोकर बेचारे भागवत जी के पीछे पड़े हुए हैं--आरएसएस की सोशल मीडिया डीपी में तिरंगा क्यों नहीं है? डीपी में तिरंगा कब लगाएंगे?
  • न्यूजक्लिक रिपोर्ट
    बीएचयूः फीस बढ़ाने के विरोध में स्टूडेंट्स का केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन, हिन्दी विभाग के बाहर धरना
    08 Aug 2022
    स्टूडेंट्स का कहना है कि बीएचयू के सभी विभागों में मनमाने ढंग से फीस बढ़ाई जा रही है। शिक्षा के मंदिर को व्यावसायिक केंद्र बनाने की कोशिश न की जाए।
  • अब्दुल अलीम जाफ़री, पीयूष शर्मा
    योगी के दावों की खुली पोल : 3 सालों में यूपी में 'समग्र शिक्षा अभियान' के तहत 9,103 करोड़ रुपये ख़र्च ही नहीं किए गए
    08 Aug 2022
    शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि राज्य सरकार द्वारा 6,561 करोड़ रुपये का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि शिक्षा मंत्रालय के परियोजना अनुमोदन बोर्ड…
  • नवनीश कुमार
    वन संरक्षण नियम-2022: आदिवासियों और वनाधिकार कानून-2006 दोनों के लिए खतरा?
    08 Aug 2022
    वन संरक्षण नियम-2022 देश के आदिवासियों और वनाधिकार क़ानून दोनों के लिए ख़तरा है? आदिवासियों ने कई दशकों तक अपने वनाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। नतीजा वन अधिकार क़ानून-2006 आया। अब नया वन संरक्षण नियम 2022…
  • भाषा
    धन शोधन मामला : शिवसेना सांसद संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
    08 Aug 2022
    अदालत ने राउत का घर से बना भोजन और दवाएं मंगाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया। हालांकि, उसने बिस्तर के उनके अनुरोध पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
  • Load More
सब्सक्राइब करें
हमसे जुडे
हमारे बारे में
हमसे संपर्क करें