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बनारस: पत्रकार रुपेश और हिमांशु कुमार के सरकारी दमन के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस से तीखी नोकझोंक

प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दमन का विरोध करते हुए कहा कि इंसाफ की मांग करना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अब सबसे बड़ा खतरा है। अब वह वक्त आ गया है कि शोषित समाज लोग अपनी चुप्पी तोड़कर इस क्रूर दमन के खिलाफ सड़कों पर उतरे।
himanshu kumar
BHU पर प्रदर्शन करते नागरिक समाज के लोग

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वतंत्र पत्रकार रुपेश कुमार सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार के दमन के खिलाफ, जनवादी संगठनों के प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंगलवार की शाम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के गेट पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दमन का विरोध करते हुए कहा कि इंसाफ की मांग करना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अब सबसे बड़ा खतरा है। अब वह वक्त आ गया है कि शोषित समाज लोग अपनी चुप्पी तोड़कर इस क्रूर दमन के खिलाफ सड़कों पर उतरें। साथ ही फासीवादी निजाम और जनद्रोही कानूनों के खिलाफ एक मजबूत जनांदोलन खड़ा करें। इस बीच चंदौली के चकिया कस्बे में भी आजाद पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का तल्ख विरोध करते हुए बिना शर्त रिहाई की मांग उठाई गई।

पेगासस जासूसी कांड में अहम गवाह और जनपक्षीय पत्रकार रूपेश सिंह की गिरफ्तारी और एक्टिविस्ट हिमांशु कुमार समेत कई राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं पर राजकीय दमन के खिलाफ बनारस के बीएचयू गेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन के लिए जुड़े लोगों की पुलिस से तीखी तकरार हुई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस अफसर दबाव बना रहे थे कि बगैर अनुमति के प्रदर्शन न करें। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार की दोषपूर्ण और उसकी बर्बर कार्रवाई का विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है। काफी देर तक चली गर्मा-गर्मी के बाद लंका स्थित बीएचयू के गेट पर जनवादी संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत पुलिस उन लोगों को रोकना चाहती है जो बैनर-पोस्टर लेकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं।

जनवादी सरोकारों के लिए संघर्ष करने वाले संगठन पीएस-4 के प्रमुख डॉक्टर छेदीलाल निराला ने केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए और कहा, "जो लोग पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं पुलिस अब उनके पीछे है। आजाद पत्रकार रूपेश कुमार को सिर्फ इसलिए जेल भेज दिया गया क्योंकि वह पेगासस मामले में अहम गवाह थे। दमनकारी नीतियों का मुखर विरोध करने की वजह से वह सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए थे। पत्रकार लोकतंत्र का चौथे खंभे होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पत्रकारों पर जुल्म-ज्यादती सबसे ज्यादा हो रही है।"

"खासतौर पर रूपेश कुमार जैसे जनपक्षधर पत्रकारों पर बर्बर कार्रवाई का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारों के खिलाफ तरह-तरह तरह के हथकंडे रचे जा रहे हैं और फर्जी व झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। कॉरपोरेट और सरकार की मिलीभगत ने शोषित समाज को उस चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां बड़ी संख्या में लोगों को पेट भरने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जहां दमन चक्र चलता है, वहीं विद्रोह का बीज भी पनपता है। सरकारी दमन के खिलाफ मुहिम तेज की जाएगी और जन सरोकार के हित में मुखर आंदोलन जारी रहेगा।"

ज्यादा दिन नहीं चलता तानाशाही का सिक्का

समाजवादी जनपरिषद ने मोदी सरकार की जुल्म-ज्यादतियों पर निशाना साधा। इस संगठन के महामंत्री अफलातून ने कहा, "एक तरफ मोदी सरकार आदिवासियों पर जुल्म ढा रही और दूसरी तरफ उन्हें लुभाने के लिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा कर रही है। भाजपा रबर स्टांप राष्ट्रपति चाहती है। इसलिए उसने द्रौपदी मुर्मू ने मैदान में उतारा। द्रोपदी ऐसी महिला हैं जिन्होंने झारखंड की राज्यपाल रहते हुए कभी भी आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। पत्रकार रुपेश और हिमांशु ऐसे जुझारू शख्स हैं जो सरकार के दमन से टूटने वाले नहीं हैं।"

जनवादी नेता रजनीश भारती ने भी पुलिसिया दमन को रेखांकित किया और कहा- "जब भी आप सरकार के नीतियों का विरोध करेंगे तब वह खाकी वर्दी को आगे कर देगी। हम सबी मेहनतकश लोग हैं। किसानों और मजदूरों के घरों से आने वाले पुलिस के जवानों को हमारे खिलाफ इसलिए खड़ा किया जाता है ताकि दोनों को आपस में लड़ाकर सरकार और कॉरपोरेट जनता को लूटते रहें।"

सरकारी दमन पर कृपा वर्मा ने सोलिडेरिटी देते हुए कहा- "आज के दौर में कानून, संविधान सबका गला घोंटा जा रहा। भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी है। महंगाई और बेरोजगारी का बुरा असर साफ-साफ दिखने लगा है। गरीबों के पास भोजन पकाने के लिए ईंधन तक नहीं रह गया है। भीषण गरीबी में जीवन यापन करने वालों के पास रसोई गैस के सिलेंडर तो हैं, लेकिन ईंधन खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार ने गरीबों को मुफ्त में सिलेंडर का झुनझुना तो थमाया, लेकिन काम और रोजगार का अवसर ही छीन लिया। देश में बेरोजगारों की लंबी कतारें हैं और सरकार है कि उसके पास नौकरियों का टोटा है। किसी भी तानाशाह का सिक्का ज्यादा दिन नही चलता है। हिटलर और मुसोलिनी की तरह मोदी सरकार को भी उखाड़ कर फेंका जाएगा। एक वक्त वो भी आएगा जब महंगाई की मार झेल रहे श्रीलंका की तरह भारत के हुक्मरानों को जान बचाकर भागना पड़ेगा।"

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भगतसिंह छात्र मोर्चा से मानव उमेश ने अमीर अज़ीम की  'सब याद रखा जाएगा' कविता के माध्यम से अपनी बात रखी, उमेश ने कहा, "आज जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें दबाया जा रहा है। फर्जी आरोपों में जेल भेजा जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी गुलामी की चहारदीवारी में कैद हो गई है। हिमांशु कुमार हों, तीस्ता सीतलवाड़ हों, स्टेन स्वामी हों या फिर भीमा कोरेगांव के तमाम राजनीतिक बंदी। हमारा विरोध जारी रहेगा। कितनी अचरज की बात है कि जब हम सरकार की दोषपूर्ण और दमनकारी नीतियों का विरोध करने जुटते हैं तो पुलिस का जखेड़ा हमें रोकने चला आता है। आखिर हमारे बोलने से, हमारे लिखने से या हमारे पढ़ने से आखिर इन्हें दिक्कत क्या है? साफ समझा जा सकता है कि शोषक वर्ग चाहता है कि लगातार जुल्म-ज्यादती करता रहे और उसकी दमन पर बोलने और टोकने वाला कोई न हो। आजाद पत्रकारों की गिरफ्तारी जरिये सरकार हर बोलने वाले को डराना चाहती है, लेकिन हम इनसे तनिक भी भयभीत होने वाले नहीं हैं।"

जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंके

भगत सिंह छात्र मोर्चा से इप्शिता ने हिमांशु कुमार और रूपेश कुमार के दमन पर विस्तार से रोशनी डाली, उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा, "बस्तर में हिमांश कुमार ने सीआरपीएफ, पुलिस और सरकारी मशीनरी पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहां तमाम निर्दोष आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर के नाम पर मारा जा रहा है। सोनी सोरी जैसी तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार और जघन्य अत्याचार किए जा रहे हैं। जब रूपेश कुमार और हिमांशु कुमार जैसे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो सरकार ने उन्हें ही अपना असली दुश्मन मान लिया। यही दमन पूंजीवादी व्यवस्था का असली और भयानक चेहरा है।

''रूपेश कुमार झारखंड समेत तमाम आदिवासी इलाके में कॉरपोरेट दमन के खिलाफ मुखर रूप से लिख रहे थे, इसलिए उन्हें तीन साल के अंदर दूसरी बार गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। आदिवासी लूट-खसोट की व्यवस्था से तंग हैं। वो शासन-प्रशासन से तमाम तरीकों से लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें कुचला जा रहा है। हमें भी एक नई व्यवस्था को गढ़ना होगा। इसके लिए संघर्ष करना होगा और जल, जंगल और जमीन को बचाना होगा।"

जनवादी नेता शहजादे ने मोदी सरकार को चेताते हुए साफ साफ कहा कि जब भी जनता का दमन हुआ है तब-तब उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। उन्होंने कहा, "जुल्मी सरकार जनता एक दिन जरूर उखाड़ फेंकेगी। संविधान में हर एक नागरिक को अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है। जनता के तमाम अधिकारों पर सरकार कुंडली मारकर बैठ गई है। आज हर एक वर्ग चाहे मजदूर हो, किसान हो सभी इसी दमन के शिकार हैं।"

प्रदर्शन के दौरान भगतसिंह छात्र मोर्चा के साथियों की तरफ से 'गॉंव छोड़ब नाही, जंगल छोड़ब नाही' गीत पेश किया गया। इस अवसर पर प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति, बीसीएम, कम्युनिस्ट फ्रंट, सिटिजन फ़ॉर पीस, प्रलेस,  पीयूसीएल, सीवाईएसएस आदि संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस मौके पर वीके सिंह, अनिल, मनीष शर्मा,  शहजादी, आकांक्षा आजाद, अनुपम, विनय, संदीप, गणेश, अमर बहादुर, ब्रम्हनारायण, शशिकांत, कुलदीप तिवारी ने आदि ने भी विचार व्यक्त किए। विरोध सभा का कार्यक्रम का संचालन अनुपम ने किया।

चंदौली में भी दमन का पुरजोर विरोध

बनारस से सटे चंदौली जिले के चकिया में बुधवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर पर जनवादी संगठनों की बैठक में भाजपा राज में प्रखर पत्रकारों, शोषित समाज, और नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वालों की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की गई। साथ ही आजाद पत्रकार रूपेश सिंह की बिना शर्त रिहाई की मांग उठाई गई। रूपेश कुमार सिंह  ऐसे पत्रकार थे जो झारखंड में जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा की लूट का विरोध और आदिवासियों पर पुलिसिया जुल्म-ज्यादती के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। सरकार और कारपोरेट घरानों के गठजोड़ का भंडाफोड़ करने पर उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। वक्ताओं ने कहा कि रूपेश ने गिरिडीह में औद्योगिक प्रदूषण पर कई रपटें लिखी थीं। जनपक्षीय पत्रकार को एक सोची-समझी रणनीति के तहत पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

जनवादी संगठनों की बैठक में यह भी कहा गया कि रूपेश कुमार सिंह पर झूठे केस थोपना, पेगासस के जरिये जासूसी करना और जनता के हक-हकूक के लिए लड़ना नाइंसाफी कैसे मानी जा रही है। रूपेश को राज्य मशीनरी लंबे समय से टारगेट कर रहे थी। उन्हें गैर कानूनी गतिविधि करने के एक फर्जी मामले में फंसा कर यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। बैठक में एक स्वर में आवाज उठाई गई कि जनता अब अपनी चुप्पी तोड़कर क्रूर दमन के खिलाफ सड़कों पर उतरें और फासीवादी निजाम व जनद्रोही कानूनों के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन खड़ा करें। बैठक में माक्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के जिला सचिव शंभूनाथ यादव, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के जिला सचिव शुकदेव मिश्र, आईपीएफ की राज्य कमेटी के सदस्य अजय राय, आदिवासी नेता रामदुलारे वनवासी, मराछू राम, राजेंद्र यादव, भृगुनाथ विश्वकर्मा आदि ने विचार व्यक्त किए।

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