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बेल्जियमः वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर श्रमिक वर्ग सड़कों पर उतरा

देश के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए बेहद उचित वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकार और नियोक्ता की सांठगांठ का विरोध करते हुए बेल्जियम में प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया।
बेल्जियमः वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर श्रमिक वर्ग सड़कों पर उतरा

बेहतर वेतन, उचित अनुबंध, अधिकार और सम्मान की मांग करते हुए सोमवार 29 मार्च को बेल्जियम के श्रमिक वर्ग ने देशव्यापी हड़ताल किया। विनिर्माण, धातु उद्योग,परिवहन, शिक्षा, हेल्थकेयर आदि सहित सभी क्षेत्रों के श्रमिक इस हड़ताल में शामिल हुए। इस हड़ताल का आह्वान जनरल लेबर फेडरेशन ऑफ बेल्जियम(एफजीटीबी/ एबीवीवी) और कन्फेडरेशन ऑफ क्रिश्चियन ट्रेड यूनियन (सीएसी/ एसीवी) सहित प्रमुख ट्रेड यूनियनों द्वारा दिया गया था। वर्कर्स पार्टी ऑफ बेल्जियम (पीटीबी / पीवीडीए) और कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ बेल्जियम (पीसीबी / सीपीबी) सहित प्रगतिशील राजनीतिक दलों ने इस हड़ताल के साथ एकजुटता व्यक्त की है और देश भर में हुए इस हड़ताल में भाग लिया है।

मज़दूरी में वृद्धि को लेकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों के नियोक्ताओं के साथ अनुबंध चर्चा असफल होने के बाद इस हड़ताल का आह्वान किया गया। इन यूनियनों ने सरकार और नियोक्ताओं के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें 2 साल के लिए 0.4% बढ़ोतरी का ऑफर किया गया। यूनियनों ने उचित वेतन वृद्धि की मांग की है। यूनियन ने 58 वर्ष की आयु में कर्मचारियों के लिए समय से पहले सेवानिवृत्ति का अधिकार सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया है क्योंकि देश में आधिकारिक सेवानिवृत्ति की आयु 65 है। श्रमिकों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए एक उचित वेतन वृद्धि की भी मांग की है।

देशव्यापी हड़ताल को लेकर अपने बयान में वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष पीटर मर्टेंस ने आरोप लगाया है कि नियोक्ता और सत्ताधरी वर्ग COVID -19 संकट का हवाला देते हुए श्रमिक वर्ग के लिए आवश्यक वेतन वृद्धि से इनकार कर रहे हैं। पीटर ने कहा, “जाहिर है, COVID-19 का काल सभी के लिए उतनी बुरा नहीं है: देश की लगभग आधी सूचीबद्ध कंपनियों ने अपने लाभांश बढ़ाए हैं। वे शेयरधारकों के लिए 6.3 बिलियन यूरो तक पा सकते हैं। हम केवल अपने वेतन का कुछ हिस्सा क्यों पाएंगे?

वर्कर्स पार्टी ऑफ बेल्जियम (पीटीबी/ पीवीडीए) ने 1996 के वेज स्टैंडर्ड एक्ट में संशोधन की मांग करते हुए एक याचिका आरंभ किया है। ये एक्ट देश में मजदूरी में किसी भी वास्तविक वृद्धि को रोकता है। मार्च 29 तक लगभग13,343 लोगों ने इस अधिनियम में संशोधन करने और मजदूरी में वास्तविक वृद्धि का आह्वान करने की इस याचिका का समर्थन किया है।

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