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लॉकडाउन के दौरान कोरोना से अधिक भूख से लड़ रही है बिहार की बड़ी आबादी

-    15 दिन से ज़्यादा बीतने के बावजूद राज्य सरकार नहीं बंटवा पायी है मुफ़्त राशन

-    स्वयंसेवी संस्थाओं के भरोसे जल रहा है दिहाड़ी मजदूरों के घर का चूल्हा
बिहार
बिहार के सहरसा जिले के चैनपुर गांव में ज़रूरतमंदों को भोजन कराते ग्रामीण

गुड़िया साह एक कॉलेज छात्रा हैं और इन दिनों लॉकडाउन के दौरान अपने गांव मधुबनी जिले के हरलाखी में घूम-घूमकर गरीबों के फूड पैकेट बांट रही हैं। जब उनसे फोन पर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी एक क्विंटल चावल और कुछ अन्य खाने-पीने का सामान लेकर आयी हूं। इसके छोटे-छोटे पैकेट्स बनाकर कई लोगों तक पहुंचाना है। वे कहती हैंदरअसल गांव में ऐसे कई परिवार हैंजिनकी इस लॉकडाउन की अवधि में आजीविका खत्म हो गयी हैजैसे दिहाड़ी मज़दूररिक्शा चलाने वालेनाईराजमिस्त्री और निर्माण मजदूर आदि। ये लोग ऐसे हैं कि अगर रोज काम न करें तो शाम को उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। इसलिए वे कुछ दिनों से अपनी संस्था के सहयोग से इन लोगों के बीच फूड पैकेट का वितरण कर रही हैं।

कुछ ऐसी ही कहानी सहरसा जिले के चैनपुर गांव की हैजहां के समाज ने गांव में एक सार्वजनिक चूल्हे की शुरुआत की है। वहां रोज 200 लोगों का खाना पकता है। इसके अलावा बेंगलुरू में रहने वाले गांव के एक बिजनेसमैन विकास ठाकुर ने स्थानीय युवकों से गांव के 81 निर्धनतम लोगों की सूची तैयार की हैजिन्हें एक महीने का राशन वे अपनी तरफ से उपलब्ध करा रहे हैं। ये सिर्फ दो मामले नहीं हैंपूरे बिहार में ग्रामीण इलाकों में जगह-जगह ऐसे प्रयास हो रहे हैंताकि अब तक 15 दिन से अधिक खिंच गये लॉकडाउन की वजह से भुखमरी की कगार पर पहुंच गये लोगों के भोजन का इंतजाम हो सके। इसके अलावा कई ऐसे इलाके भी हैंजहां इंतजाम नहीं हो पाया है। वहां ऐसे लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गये हैं। दुर्भाग्यवश सरकारी घोषणा होने के बावजूद इन्हें अब तक सरकार से कोई मदद नहीं मिल पायी है।

बिहार में 22 मार्च से ही लॉकडाउन शुरू हो गया था। 22 मार्च को ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि राज्य के सभी राशनधारियों को एक महीने का राशन मुफ्त में मिलेगा। बाद में यह भी घोषणा हुई कि लोगों को एक नहीं तीन महीने का राशन मिलेगा। मगर लॉकडाउन घोषित हुए 15 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैंलोग अभी भी इस घोषणा के पालन का इंतजार कर रहे हैं। राज्य के किसी भी हिस्से में सरकार का मुफ्त राशन नहीं बंटा है। इसी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है।

बिहार जैसे राज्य के लिए यह स्थिति भीषण हैक्योंकि राज्य में सिर्फ 11.9 फीसदी लोग ही ऐसे हैंजिन्हें नियमित तौर पर रोजगार उपलब्ध है। पिछले दिनों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसमुंबई में हुए अध्ययन के मुताबिक राज्य के हर दो में से एक परिवार का कोई न कोई सदस्य रोजी रोटी के लिए पलायन करता है। इनमें से 90 फीसदी लोगों को अकुशल मजदूर के तौर पर ही दूसरे राज्यों में रोजगार मिलता है। पलायन करने वाले लोगों में से बड़ी संख्या में लोग घर लौट आये हैं और बेरोजगार हैं। राज्य सरकार की तरफ से इनकी संख्या 1.75 लाख बतायी जा रही है। जो लोग नहीं लौट पाये वे परदेस में बेरोजगार हैं। वे भी अपनी तरफ से परिवार की किसी किस्म की मदद करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में जनवितरण प्रणाली के राशन की यहां काफी जरूरत होती है। बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति में राशन वितरण के 15 दिन लेट हो जाने से स्थिति काफी ख़राब हो रही है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 11 करोड़ की आबादी वाले बिहार राज्य में 1.68 करोड़ राशनकार्ड धारी परिवार हैं और लाभुकों की कुल संख्या 8.65 लाख करोड़ है। इसके मुताबिक राज्य की 80 फीसदी से अधिक आबादी इस लॉकडाउन में बंटने वाले मुफ्त के राशन का इंतजार कर रही है।

सोमवार को जारी अपने बयान में राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि राज्य के सभी जिलाधिकारियों को राशन बंटवाने से संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है। इस पत्र में जिलाधिकारियों से कहा गया है कि हर गांव में ढोल बजवाकर लोगों को सूचना दें कि सरकार की तरफ से तीन माह का राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। इस बार राशन के साथ एक किलो दाल भी बंटेगा। मगर लॉकडाउन के वक्त में 22 मार्च को हुई घोषणा को लागू कराने में 15 दिन क्यों लग गये और जरूरतमंदों तक कब तक राशन पहुंचेगा इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। मंगलवार को फोन पर उनसे दिन भर संपर्क करने की कोशिश की गयी पर बैठक की व्यस्तता बताते हुए उनसे बातचीत नहीं हो पायी।

इस बीच बेरोजगारी और भुखमरी से परेशान राज्य के ग्रामीण इलाके के लोग इस घोषणा का नाम लेकर बार-बार राशन डीलर पर दबाव बना रहे हैं। राशन डीलर हर किसी को यही कह कर लौटा देता है कि अभी इस संबंध में उन्हें कोई पत्र नहीं मिला है। मधेपुरा से मुकेश बताते हैं कि लोग परेशान हैं और राशन वाला जान बचाकर भाग रहा है। अभी तक उसके पास आवंटन की सूचना नहीं है।

अभिषेक चौधरी कहते हैं कि अररिया में अभी मार्च वाला ही बंटा हैपैसे लेकर। खबर यह है कि गरीबों को मुफ्त राशन देने से संबंधित पत्र सोमवार को राजधानी पटना से जारी हुआ है और यह अभी किसी को मिला हैकिसी को नहीं मिला है। इस बीच कुछ राशन डीलरों ने मार्च के आवंटन का राशन वितरित किया हैजो फ्री नहीं था। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों के पास बचत नहीं थीवे इस राशन का लाभ उठा नहीं पाये।

गुड़िया कहती हैं कि उनके राशन डीलर ने सूचित किया कि अब राशन उठाने की इजाजत मिल गयी है। मगर अब भी वितरण शुरू होने में कम से कम दो-तीन दिन तो लग ही जायेगा। मगर तब तक शायद लॉकडाउन की समाप्ति भी हो जाये। जब असली संकट का वक्त थातब घोषणा के बावजूद सरकार इनका समाधान नहीं कर पायी।

(लेखक वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

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