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लीबिया पर शांति सम्मेलन में देश से सभी विदेशी सैनिकों को तत्काल वापस लेने का आह्वान

संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित दूसरे बर्लिन सम्मेलन में भी एलपीडीएफ़ के तहत सभी पक्षों द्वारा सहमत तारीख़ के अनुसार लीबिया में राष्ट्रीय चुनाव कराने की आवश्यकता को दोहराया गया।
लीबिया पर शांति सम्मेलन में देश से सभी विदेशी सैनिकों को तत्काल वापस लेने का आह्वान

संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित लीबिया पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन बुधवार 23 जून को जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अंतिम घोषणा में कहा गया है कि चूंकि पिछले साल अक्टूबर में लीबियन पॉलिटिकल डायलॉग फॉरम में सहमति ये हुई थी ऐसे में "सभी विदेशी सैनिकों को बिना किसी देरी के लीबिया से वापस लेने की आवश्यकता है"।

ये बैठक संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित थी और इसमें अफ्रीकी संघ, चीन, रूस सहित विभिन्न दलों ने भाग लिया था। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकेन, जर्मन विदेश मंत्री हेइको मास, लीबिया के प्रधानमंत्री दबीबाह के साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक लीबिया में करीब 20,000 विदेशी सैनिक हैं। उनमें से अधिकांश को इस देश में युद्ध के दौरान दो प्रतिद्वंद्वी सरकारों के समर्थन में तुर्की और रूस द्वारा तैनात किए गए थे। तुर्की, त्रिपोली में स्थित गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड का समर्थन करता है और रूस खलीफा हफ्तार या लीबियन नेशनल आर्मी की सेना का समर्थन करता है।

लीबिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन द्वारा शुरू की गई लंबी बातचीत के बाद देश में एक स्थायी युद्धविराम हासिल हुआ और इस साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय चुनावों की तैयारी की निगरानी के लिए एक ट्रांजिशनल सरकार का गठन किया गया। प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दबीबाह के नेतृत्व वाली सरकार को टोब्रुक में स्थित लीबिया की संसद और अधिकांश युद्धरत गुटों द्वारा मंजूर किया गया है। इसने शांति प्रक्रिया के लिए खतरा बताते हुए देश से सभी विदेशी सैनिकों को वापस बुलाने के अपने आह्वान को दोहराया है।

पहला बर्लिन सम्मेलन पिछले साल जनवरी में आयोजित किया गया था जिसमें तुर्की, रूस और फ्रांस सहित लीबिया के संघर्ष में शामिल अधिकांश विश्व शक्तियों ने भाग लिया था।

इस घोषणापत्र में लीबिया में संघर्ष के संरचनात्मक कारणों से निपटने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था जिसमें सशस्त्र बलों को "एकीकृत नागरिक प्राधिकरण" के साथ-साथ देश भर में संसाधनों के पारदर्शी और निष्पक्ष आवंटन के तहत लागू करने की उम्मीद थी।

लीबिया में युद्ध 2011 में देश पर नाटो और अमेरिका के नेतृत्व वाले हमले के बाद शुरू हुआ जिसने लंबे अरसे से रहे शासक मुअम्मर गद्दाफी को विस्थापित कर दिया और देश को बाहरी प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के समर्थन से केंद्रीय शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले विभिन्न युद्धकारी समूहों में विभाजित कर दिया।

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