कार्टून क्लिक: अब गवर्नर पुरस्कार

न्यायिक व्यवस्था के एक सिरे को कैसे राजनीतिक धुरी में फँसाकर अपने मुद्दों के चौतरफ़ा घुमाया जाता है, इसका उदाहरण देश में नए राज्यपालों की नियुक्ति के ज़रिए देखने को मिला है।

जिसमें बाबरी मस्ज़िद के ख़िलाफ़ और नोटबंदी के पक्ष में फ़ैसला सुनाने वाले पूर्व जजों को ज़बरदस्त इनाम दिया गया।

ख़ैर इन्हें अगर कोई ‘गवर्नर पुरस्कार’ बोल दे तो चौकिएगा नहीं।