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कार्टून क्लिक: मन नहीं है, फिर भी सुनिए 'मन की बात'

लगता है अब प्रधानमंत्री के 'मन की बात' सुनना हर नागरिक के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसका सुबूत पेश करने पर ही आपको आटा-दाल, तेल-गैस से लेकर सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। पीजीआई, चंडीगढ़ से ख़बर है कि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन की छात्राओं को ‘मन की बात’ के सौवें एपिसोड को न सुनने पर सज़ा दी गई है।
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अपने ही 'मन की बात ' कहते हो

मेरे मन की तुम्हे पता क्या है !

लगता है अब प्रधानमंत्री के 'मन की बात' सुनना हर नागरिक के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसका सुबूत पेश करने पर ही आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, सरकारी स्कूल में दाखिला मिलेगा, सरकारी अस्पताल में इलाज मिलेगा, मनरेगा में काम मिलेगा...कुल मिलाकर गैस, तेल, राशन, नौकरी, वेतन अब सबकुछ मन की बात सुनने और उसका सुबूत देने पर ही मिलेगा। पिछले दिनों कुछ ऐसी ही ख़बरें आईं कि लोगों को मन की बात सुनने के लिए मजबूर किया गया। ग्राम प्रधानों ने बाक़ायदा आदेश जारी किए। अब पीजीआई, चंडीगढ़ से ख़बर है कि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन की छत्तीस छात्राओं को मोदी जी की ‘मन की बात’ के सौवें एपिसोड को सुनने के कार्यक्रम में मौजूद न होने को लेकर सज़ा दी गई है।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, संस्थान की प्रिंसिपल द्वारा जारी आदेश में उन्हें हफ्तेभर तक हॉस्टल से बाहर न निकलने की सज़ा दी गई है। इनमें 28 लड़कियां कोर्स के पहले साल की पढ़ाई कर रही हैं और आठ तीसरे वर्ष में पढ़ती हैं। इस पर राजनीतिक तौर पर कई तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं।

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