सियासत: दानिश अंसारी के बहाने...

एक तरफ सब का साथ और सब का विकास जैसा नारा है और दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ बीजेपी का रवैया ये है कि उसे हाशिए पर ढकेल देने की कवायद जारी है। अब तो मालूम ये पड़ता है कि आंखों की शर्म भी गोया खत्म होती जा रही है। ये सिलसिला 2014 से ही जारी है। हर वो कोशिश जो इस बात को पुख्ता करे कि मुस्लिम कौम को हाशिए पर लाया जा सके, वो ऐसे एक न एक प्यादे अपने पास रखते हैं।

याद कीजिए बीजेपी ने आते ही बोहरा गुजराती मुसलमानों के धर्मगुरू सय्यदना को अपने साथ लिया। सय्यदना की बोहरा औरतों पर सख्ती और खतना प्रथा के खिलाफ मोदी जी बोहरा महिलाओं के साथ कभी खड़े नही हुए, पर सय्यदना की महफिलों में अगुवाई करते रहे। बोहरा समुदाय एक बहुत छोटा समुदाय है, जिसकी कुल आबादी देश में 15 लाख से भी कम है। यह समुदाय आम सुन्नी मुसलमानों को अपने साथ कभी भी एसोसिएट नही करता। उनके और बहुसंख्यक सुन्नी समुदाय के नामों में जरूर समानता है जिससे नजर तो यही आता है कि ये भी मुसलमान हैं, और हैं भी इसमें कोई शक नहीं, परंतु उनके धार्मिक और सांस्कृतिक फर्क इतने है कि बहुसंख्यक मुसलमानों के तमाम मुद्दे चाहे वह शिक्षा, रोजगार, गरीबी, बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना, तीन तलाक, वह खुद को उससे जोड़ कर नहीं देखते, वह खुले तौर पर मोदी के सपोर्टर भी हैं। काफी अमीर और काफी बंद समुदाय जहां उनके समुदाय के रूल ही चलते हैं।

उसके बाद बारी आती है शिया मुसलमानों की। वहां भी सुन्नी मुसलमानों से अच्छा खासा अलगाव है। बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम बीजेपी का ही वोटर रहा है। कल्बे जव्वाद जैसे धर्मगुरू तो बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील तक जारी कर चुके है। उन्हें साथ लिया गया। शिया भी एक छोटा उप-समुदाय है। कुल मुस्लिम जनसंख्या का मात्र दो प्रतिशत है शिया। मोहसिन रजा का इस्तेमाल कर उनसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयानबाजी कराई गई। हज हाउस तक को भगवा पुतवाकर मोहसिन भगवा के बारे में शान से बातें करते और मुसलमानों को उनके जाहिल होने पर कोसते रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने उनसे किनारा कर लिया। हालांकि इस बार के उत्तर प्रदेश चुनाव में ऐसा हुआ कि शिया समुदाय का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के समर्थन में नहीं आया।

अब एक और दांव यूपी में दानिश अंसारी को मंत्री बनाकर चला गया। दानिश सुन्नी पसमांदा समुदाय से आते हैं। दानिश किसी सदन विधानसभा या विधाान परिषद के सदस्य नहीं है। उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, वह एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं। उन्हें मंत्री बनाना न तो सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की नुमाइंदगी है, और न ही नेक मंशा। बिना जनाधार के मात्र टोकेन के तौर पर एक मुसलमान को मंत्री बना देना, लेकिन टिकट कभी न देना। यह किसी समुदाय को लोकतंत्र में मजबूत बनाना कतई नहीं है।

पसमांदा मुसलमान जो अपने आप को अशराफ या तथाकथित उच्च जाति के मुसलमान से अलग मानता है, कुछ पसमांदा तो अशराफों पर खासे हमलावर रहते हैं, हालांकि मुस्लिम जाति व्यवस्था हिंदू जैसी सख्त छुआछूत आधारित नहीं है। ऐसे में दानिश सोची-समझी रणनीति के तहत लाए गए हैं, जिससे उनके जरिए मुसलमानों के बीच जातिगत टकराव बना रहे। और वह अपनी ही कौम के खिलाफ वक्तन-फवक्तन आग उगलते रहें। जात की तक्सीम को और गहरा बनाते रहें।

कुछ ऐसे प्यादे हमेशा बैठा कर रखना जो मुस्लिम समुदाय द्वारा उठाए गए सवालों को या तो खारिज करता रहे, या उन्हीं के द्वारा मुसलमानों को अपशब्द बोलता रहे।

इसी मकसद को पूरा करने के लिए पहले भी कुछ और लोग बीजेपी द्वारा लाए गए। जिनमें आरिफ मोहम्मद खान का नाम प्रमुख है। आज हर मसले पर उनका प्रयोग मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। हालिया हिजाब मामला उसका ताजा उदाहरण है। कायनात काजी, यासिर जीलानी, और दो पराने नेता मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन का भी प्रयोग इसी प्रकार किया गया। बीजेपी ने कभी मुस्लिम जनसंख्या के हिसाब से उसे नुमाइंदगी देने या उनके संपूर्ण विकास के लिए काम नहीं किया। बस पिक एण्ड चूज के आधार पर कुछ मुसलमान जो मुसलमानों के ही खिलाफ खुल कर खड़े हो सकें बस उनको ही जगह दी गई। इसी मंशा से कुछ मुस्लिम महिलाएं भी बीजेपी में लाई गईं थी। जब उनका इस्तेमाल हो चुका तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दानिश का प्रयोग भी इसी प्रकार होगा, इस संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता।

मुस्लिम समुदाय के भीतर जितनी तोड़-फोड़ होगी वह बीजेपी के लिए मुफीद साबित होगी। जात के मसले जो हिंदू समुदाय में आज तक न सुलझ सके, मुस्लिम समुदाय को उन मसलों पर और उल्झाने की तैयारी में है बीजेपी।

मुसलमान कौम की मुखालफत किसी रूप में बरकरार रहे, सरकार की ऐसी कोशिश किसी लोकतांत्रिक देश में सबसे ब़ड़े अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ साजिश सरीखा ही है।

(लेखिका एक सामाजिक कार्यकर्ता और रिसर्च स्कॉलर हैं।)