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सीएए-एनआरसी-एनपीआर के खिलाफ बहुजन-वंचित संगठनों का 'दिल्ली चलो' आंदोलन

दिल्ली के जंतर मंतर पर बुधवार को बहुजन, वंचित ओर प्रगतिशील संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों ने 'देश बचाओ, संविधान बचाओ' प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
jantar mantar protest

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर बुधवार, 4 मार्च को सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ 'दिल्ली चलो' के बैनर तले देशभर से आए बहुजन-वंचित और प्रगतिशील संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों ने 'देश बचाओ, संविधान बचाओ' प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सभी प्रदर्शनकारियों ने सरकार से नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग की।

देश के अलग-अलग राज्यों से आए प्रदर्शनकारियों ने ‘जय भीम' नारे के उद्घोष के साथ क्रांतिकारी और आज़ादी के नारे भी लगाए। इस दौरान कई वक्ताओं ने मंच से सीएए, एनआरसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भी आलोचना की। साथ ही सत्तारूढ़ दल द्वारा देश में एक विशेष विचारधारा को थोपने का आरोप भी लगाया।

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वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश आंबेडकर ने न्यूज़क्लिक से बातचीत में कहा, ‘दिल्ली में आज डर का माहौल है। लोग डर-डर कर आंदोलन करते हैं। हम यहां उस डर को मिटाने आए हैं। आज हमारे आंदोलन की शुरुआत हुई है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर सरकार सीएए का कानून वापस नहीं लेती तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरे पास अपने पिता और दादा के कागज नहीं है दिखाने को, ना ही समाज के वंचित लोगों के पास हैं। ऐसे में सरकार का ये कानून जनविरोधी है। हमें आज एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है।'

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इस प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुईं। उन्होंने सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख को याद करते हुए कहा कि जिस तरह मनुवादी सोच के आगे फुले और फातिमा ने हिम्मत नहीं हारी, हम भी इस कानून के आगे नहीं हारेंगे, फासीवाद का मुकाबला हम पूरी ताकत से करेंगे।

चेन्नई से आईं जयंती ने कहा, ‘हम सालों से अपने देश में सभी धर्मों और संप्रदाय के लोगों के साथ खुशी-खुशी रहते आए हैं। अनेकता में एकता भारत की खूबसूरती है। हमारा संविधान पंथनिरपेक्ष होने की बात करता है, ऐसे में ये कानून संविधान पर हमला है। हम देश बचाने, संविधान बचाने आए हैं।'

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महाराष्ट्र से आए विजय के मोरे ने न्यूज़क्लिक को बताया, ‘हम लोग सीएए-एनआरसी और एनपीआर का विरोध करने दिल्ली आए हैं। ये सब जो देश में हो रहा है, बहुत खतरनाक है। हम असम में इसका परिणाम देख चुके हैं, अगर पूरे देश में सीएए लागू हो गया तो बहुत से लोग बर्बाद हो जाएंगे।'

कई छात्र संगठनों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। क्रांतिकारी युवा संगठन के प्रदर्शनकारियों ने 'साझी शहादत, साझी विरासत और साझी नागरिकता' की बात करते हुए बताया कि हमें आजादी कई कुर्बानियों के बाद मिली है और इन कुर्बानियों का एक ही मकसद था हम सबका आजाद भारत, एक ऐसा भारत जहां लोगों को अपनी बात रखने की आजादी हो, लेकिन आज की सरकार हमसे वो आज़ादी छीनने की कोशिश कर रही है। हमारा ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी से हटाकर कागज बनाने की ओर लगा रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा काजल ने कहा, ‘सरकार कहती है कि ये नागरिकता देने का कानून है फिर सरकार सभी को नागरिकता क्यों नहीं देती, एक धर्म को क्यों छोड़ दिया है, केवल तीन देशों को क्यों शामिल किया है। क्या सरकार अब हमसे हमारी सबसे बड़ी किताब संविधान को छीनना चाहती है। क्या सरकार बाबा साहब आंबेडकर की विचारधारा की जगह आरएसएस और सावरकर की विचारधारा देश पर थोपना चाहती है।'

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गौरतलब है कि लगातार विरोध के बावजूद नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को केंद्र सरकार ने 10 जनवरी से लागू कर दिया है। लेकिन अभी भी देश के विभिन्न हिस्सों में सीएए-एनआरसी और एनपीआर को लेकर जबरजस्त विरोध देखने को मिल रहा है।

छात्रों और महिलाओं ने आंदोलन का मोर्चा संभाल रखा है तो वहीं बहुजन, आदिवासी और वंचित समाज इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। सरकार भले ही सीएए पर एक इंच पीछे ना होने की बात कर रही हो लेकिन इसका विरोध कर रहे लोगों के भी मनोबल में कोई कमी नहीं है।

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