उत्तराखंड में भी बहस तेज़ है कि गुलदार के साथ जियें या गुलदार के साथ मारे जाएं। राज्य में गुलदार के बढ़ते हमले और गुलदार पर बढ़ते हमले, दोनों ही चिंता का विषय हैं।

अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने की संवैधानिकता से जुड़े सवाल देश के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हैं। सर्वोच्च अदालत ने इन प्रश्नों कि ख़ारिज नहीं किया है बल्कि इन्हें सुनवाई योग्य माना है।

यह कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले 9 सालों में शिविर में हुआ यह पांचवां भीषण आग हादसा है।

इस बात से हर किसी को परेशान होना चाहिए कि मीडिया के एक तबके ने दूसरी लहर के दौरान दहशत और घोर निराशा के बावजूद ज़मीनी हक़ीक़त को कमतर दिखाने की कोशिश की।

जो लोग वास्तव में ख़बर नहीं दिखाते वही लोग नेगेटिव ख़बर, पॉजिटिव ख़बर का शोर मचाए हैं। ये नेगेटिव, पॉजिटिव सब सत्ता का नरेशन (narration) है।