बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुरूप हो एनएफएसए के लाभार्थियों का निर्धारण : गहलोत

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से मांग की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के लाभार्थियों का निर्धारण बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुरूप हो।

यहां जारी बयान के अनुसार गहलोत ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के लाभार्थियों की सीमा को वर्तमान जनसंख्या के आधार पर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने उसमें कहा है कि बीते 10 वर्षों में देश के सभी राज्यों की जनसंख्या बढ़ी है और कई परिवार खाद्य सुरक्षा की पात्रता के दायरे में आ गए हैं, ऐसे जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार खाद्य सुरक्षा के लाभाथिर्यों की सीमा का पुनर्निर्धारण किया जाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने लिखा है, ‘‘ राज्य में खाद्य सुरक्षा के तहत भारत सरकार द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर लाभार्थियों की सीमा 4 करोड़ 46 लाख निर्धारित की गई है। इन लाभार्थियों के लिए प्रति माह 2 लाख 30 हजार 882 मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया जा रहा है। बीते 10 साल में बड़ी संख्या में परिवार एनएफएसए के पात्र हो गए हैं। कोरोना की विषम परिस्थितियों के कारण भी लोगों की आजीविका पर विपरीत असर पड़ा है और उन्हें भी खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है।’’

गहलोत ने आग्रह किया है कि वर्ष 2021 की राज्य की 8 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर भारत सरकार राज्य में लगभग 74 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की परिस्थितियों के कारण वर्ष 2021 में होने वाली देश की जनगणना में देरी होगी, ऐसे में खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या के पुनर्निर्धारण में भी विलंब होने की आशंका है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि लाभार्थियों के नाम जोड़े जाने के लिए वर्तमान में बंद की हुई अपीलीय प्रक्रिया को पुनः शुरू कराया जाए।

यह समस्या जो गहलोत उठा रहे है वो अब देशव्यापी समस्या है।  दिल्ली जैसे राज्य है जहाँ अब इसी कानूनों के कारन नए राशन कार्ड नहीं बन सकते जिससे एक बड़ी आबादी को लाभ नहीं मिल पा रहा है।  इसी तरह देश के कई राज्यों की स्थति है।  कई जानकारों का मानना है की इस लिमिट को ही खत्म कर देना चाहिए।