बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापित ग्रामीण त्रासदी की भट्टी में झुलस रहे हैं

जुलाई के तीसरे सप्ताह में झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट के गेट पर करीब 700 युवकों ने धरना दिया था. बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण से विस्थापित हुए ग्रामीणों की संस्था डिस्प्लेस्ड एप्रेंटिस एसोसिएशन के बैनर तले एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों ने विरोध के स्वरूप स्टील प्लांट के मुख्य गेट को ताला मार दिया था 

13 जुलाई को शुरू हुआ धरना 18 जुलाई को तब समाप्त हुआ, जब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के प्रतिनिधियों ने संघर्षरत युवाओं से मुलाक़ात की और 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया।

इसे 1965 में सोवियत संघ की सहायता से तैयार किया गया था, और यह भारत का चौथा एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र था जिसे बोकारो स्टील लिमिटेड (बीएसएल) द्वारा प्रबंधित किया जाता था, और इस कंपनी को 1964 में स्थापित किया गया था। 1978 में, सार्वजनिक क्षेत्र की आयरन और स्टील कंपनियों (बीएसएल और सेल) का विलय कर दिया गया था, और ऐसा इस्पात कंपनी पुनर्गठन और विविध प्रावधान अधिनियम के तहत किया गया था।

बोकारो स्टील प्लांट का एक दृश्य।

जब 1956 में जब संयंत्र का प्रस्ताव आया था, तब श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व वाली तत्कालीन बिहार सरकार ने प्रस्ताव को तेजी से मंजूरी दे दी थी और इसके लिए करीब 31,287.24 एकड़ भूमि भी प्रदान की थी, जिसमें 26,908.565 एकड़ भूमि अधिग्रहीत भूमि थी, 3,600.215 एकड़ गैर मजरुआ भूमि थी जो मुफ्त थी, और करीब 778.46 एकड़ वन भूमि शामिल थी।  

कुछ ही दिनों में राज्य सरकार ने जमीन खाली कर बोकारो स्टील प्लांट को सौंप दी थी, लेकिन उचित पुनर्वास और योजना पर सहमति के अभाव में करीब 825.855 एकड़ भूमि यानि 20 मौजा भूमि (जिसमें गांवों के कई समूह रहते हैं) को खाली नहीं कराया जा सका। सेल जहां इन 20 मौजा भूमि पर दावा करती है, वहीं गांव वाले इसे अपनी अधिग्रहीत जमीन बताते हैं, जिनका पुनर्वास पिछले छह दशकों से लंबित पड़ा है।

“हमारे परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। पहली कोविड लहर के दौरान भी, जब सरकार आम आबादी की सहायता कर रही थी, हमें कोई मदद नहीं मिली,” प्रभावित गांवों में से एक, चेताटांड के मूल निवासी राजेश तुरी ने उक्त बातें बताई। स्वयं को विस्थपित और लावारिस कहने वाले ग्रामीणों ने झारखंड विस्थपित समाज नाम से एक संगठन बनाया है।

महुआर मौजा के निवासी अपनी पीड़ा साझा करते हुए। 

ग्रामीण ख़ुद को लावारिस क्यों कहते हैं?

बोकारो स्टील सिटी में स्थित, यह क्षेत्र बोकारो थर्मल पावर प्लांट, चंद्रपुरा पावर प्लांट और चंदनकियारी टाउनशिप सहित कई उद्योगों से घिरा हुआ है। चूंकि गांव विवादित भूमि पर स्थित हैं, इसलिए 20 मौजा भूमि में से 19 में कोई पंचायत नहीं है।

हालांकि इन 19 मौजा में रहने वाले लगभग 70,000 ग्रामीणों में से अधिकांश मतदाता सूची का हिस्सा हैं, लेकिन आधिकारिक मान्यता की कमी के कारण वे ग्रामीण योजनाओं के हक़दार नहीं हैं।

महामारी के चरम पर पहुँचने के कारण तेजी से बढ़ी बेरोजगारी के बाद भी ग्रामीणों को मजदूरी पर नहीं रखा गया था। शिबुटांड गांव के मूल निवासी झरीलाल महतो ने बताया कि सेल सड़कों का निर्माण कर रही है और यहां गेल का प्लांट भी लगाया जा रहा है. “हमें स्टेडियम बनाने की योजना के बारे में भी पता चला है। लेकिन ये कंपनियां हमें इस डर से मजदूरों के रूप में काम पर नहीं रखती हैं कि इससे हमारी आधिकारिक पहचान बन सकती है।” उन्होंने कहा कि गांव वालों को काम के लिए शहर में साइकिल चला कर जाना पड़ रहा है क्योंकि बेरोजगारी अधिक बढ़ गई है।

विकास तले अंधेरा

यद्यपि, ठेका श्रमिकों या मजदूरों के रूप में सेल में काम पर रखे गए कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि भ्रष्ट ठेकेदारों और अधिकारियों के कारण उन्हें तय राशि से कम भुगतान किया जा रहा है। “हमारे वेतन का एक बड़ा हिस्सा ठेकेदार खा जाते हैं, अगर हम विरोध करते हैं तो हमें धमकी दी जाती है। सेल के कई वरिष्ठ अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं पौर उनकी जांच चल रही है।'

एक अन्य ग्रामीण कुंवर राजन सिंह ने बताया कि जब संयंत्र स्थापित किया जा रहा था, तो “हमारे पूर्वजों से विकास, रोज़गार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का वादा किया गया था। जल्द ही, यह एक बुरे सपने में बदल गया। मेरे पूर्वजों ने सरकार को बहुत सस्ते दामों पर अपनी जमीन बेच दी थी। लेकिन न तो सरकार और न ही सेल प्रशासन ने वे वादे पूरे किए।

कारखाने के कचरे को डालने से कभी उपजाऊ भूमि अब बंजर हो गई है।

आधिकारिक तौर पर अधिग्रहण की गई ज़मीन पर कुछ भी बनाने की कोशिश करने पर ग्रामीणों को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। “हमारी भूमि संयंत्र की वजह से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से बंजर हो गई है। स्थानीय कार्यकर्ता बिनोद राय ने बताया, कि हमारी आजीविका का प्राथमिक स्रोत जो कृषि होता था वह अब संभव नहीं है। दामोदर नदी की धाराएं भी, जो हमारे पीने के पानी का स्रोत होती थीं, अब दूषित हो गई हैं”।

कभी पीने योग्य पानी का स्रोत, दामोदर नदी में कुछ किलोमीटर आगे जाकर मिलने वाली धारा अब नाले में बदल गई है।

सेल ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं को 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है, अब एक महीने से अधिक समय बीत चुका है। ग्रामीण एक बार फिर उम्मीद खोने के कगार पर हैं। “हमने जिला प्रशासन, सांसदों, विधायकों और मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा से अवगत कराया है, लेकिन उन सभी से हमें निराशा ही हाथ लगी है। झारखंड क्रांतिकारी मजदूर संघ और विस्थपित साझा मंच के सदस्य अरविंद कुमार ने कहा कि हमारे पास सड़कों पर आंदोलन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है क्योंकि पिछले पांच दशकों में सभी सरकारों ने हमें निराश किया है।“

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विस्थापितों की ओर से भेजा गया पत्र।

विक्रम राज एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं