मिस्र : लीबिया में सैनिकों की तैनाती को संसद ने मंज़ूरी दी
मिस्र की संसद ने सर्वसम्मति से सोमवार 20 जुलाई को देश के बाहर सेना की तैनाती को मंज़ूरी देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। सोमवार का दिया गया वोट राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी को लीबिया में हस्तक्षेप करने और पिछले महीने जारी उनकी धमकी पर कार्रवाई करने का अधिकार देगा।
एक आधिकारिक बयान में संसद ने कहा कि बिना किसी समय सीमा के "क्रिमिनल मिलिशिया" और “विदेशी आतंकवादी तत्व” के मद्देनज़र "पश्चिमी रणनीतिक मार्गदर्शन में मिस्र की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा" करने के लिए "मिस्र की सीमाओं के बाहर मिशन को पूरा करने में मिस्र के सशस्त्र बलों की टुकड़ी को भेजने के लिए इसने सर्वसम्मति से" मंज़ूरी दे दी। आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन अहराम इसकी जानकारी दी।
राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी ने 18 जून को चेतावनी दी थी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड (जीएनए) की तुर्की समर्थित सैनिक सिर्ते पर हमला करने की कोशिश करती है तो मिस्र इसे मिश्र के राष्ट्रीय हितों पर हमले के रूप में देखेगा और यह प्रत्यक्ष हस्तक्षेप को आमंत्रित करेगा। ज्ञात हो कि सिर्ते ख़लीफ़ा हफ्तार के नेतृत्व वाली लीबियन नेशनल आर्मी (एलएनए) के नियंत्रण में है।
तुर्की मिलिशिया और अन्य संगठनों से समर्थित जीएनए सैनिक अप्रैल में राजधानी त्रिपोली की एलएनए की 18 महीने पुरानी घेराबंदी को समाप्त करने और क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को वापस जीतने में सक्षम रहे हैं। यह अब राजधानी से लगभग 450 किलोमीटर दूर सिर्ते पर नियंत्रण हासिल करना चाहता है जिसे वर्तमान में हफ्तार के नियंत्रण में देश के तेल उत्पादक क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
मिस्र, यूएई और बड़े क्षेत्र के कुछ अन्य देशों द्वारा समर्थित हफ्तार को पूर्वी शहर टोब्रुक में स्थित लीबियाई संसद द्वारा भी समर्थन दिया जाता है। इसमें तुर्की के हस्तक्षेप और मिस्र की प्रतिक्रिया ने लीबिया के युद्ध को क्षेत्रीय युद्ध में बदलने की आशंका पैदा कर दी है।
जीएनए सरकार और तुर्की ने पहले ही मिस्र की धमकी को युद्ध की घोषणा कहा था और यूरोपीय संघ, यूएन और अन्य संगठनों द्वारा जारी संघर्ष विराम के आह्वान से इनकार कर दिया था। जीएनए का समर्थन करने वाले तुर्की ने 6 जून को मिस्र, हफ्तार और लीबिया की संसद के स्पीकर और यूरोपीय संघ द्वारा समर्थित अगुइला सालेह के बीच हस्ताक्षर हुए "काहिरा घोषणा" को मानने से इनकार कर दिया है।
नाटो के नेतृत्व में 2011 में इस देश में हस्तक्षेप के साथ शुरू हुई लीबिया में युद्ध ने उत्तरी अफ्रीका में तेल समृद्ध राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध के बावजूद देश के संसाधन संपन्न हिस्सों पर नियंत्रण के लिए एलएनए और जीएनए सैनिक एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मदद की जाती है।
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