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इतिहासकार की हिरासत को लेकर व्यापक आलोचना के बाद इजिप्ट ने ज़मानत पर रिहा किया

बर्लिन स्थित अलेक्जेंडर वॉन हंबोल्ट फ़ाउंडेशन में इजिप्ट की एक इतिहासकार और पोस्ट डॉक्टरल फेलो आलिया मोसलम को ज़मानत पर रिहा करने से पहले उन्हें हवाई अड्डे पर 17 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था।
इतिहासकार की हिरासत को लेकर व्यापक आलोचना के बाद इजिप्ट ने ज़मानत पर रिहा किया

ईजिप्ट की अब्देल फतह अल-सीसी की सरकार एक बार फिर मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर आलोचनाओं की शिकार उस समय हो गई जब एक उसने शिक्षाविद आलिया मोसलम के रविवार 11 जुलाई को देश में आने पर उनको गिरफ्तार कर लिया। काहिरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लिया। उनसे 17 घंटे से अधिक समय तक अधिकारियों ने पूछताछ की। व्यापक आलोचना के बाद उन्हें बाद में सरकारी सुरक्षा अभियोजन अधिकारी के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें सोमवार 12 जुलाई को जमानत पर रिहा कर दिया।

नजरबंदी के दौरान मोसलम को अपने परिवार के सदस्यों या वकीलों से बातचीत करने की अनुमति नहीं गई थी। अधिकारियों ने अभी तक उन्हें हिरासत में लेने के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं किया है। मोसलम जर्मनी के एलेक्जेंडर वॉन हंबोल्ट फाउंडेशन में पोस्ट-डॉक्टरेट फेलो हैं। उन्हें उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वह अपने पति और तीन बच्चों के साथ देश में पहुंची थी।

मोसलम की नजरबंदी के कारण ईजिप्ट के समाज के विभिन्न वर्गों ने आलोचना की। एक्टिविस्ट मोना सेफ ने ट्विटर पर लिखते हुए इसे "पागलपन" बताया और नागरिक समाज और शिक्षाविदों के लगातार उत्पीड़न के पीछे सरकार के मकसद पर सवाल उठाया।

कई अन्य लोगों और समूहों ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए इसे शिक्षाविदों और सांस्कृतिक एक्टिविस्टों पर अल-सिसी का निरंतर हमला करार दिया है।

2013 में अल-सीसी के सत्ता में आने के बाद से मोना के भाई अला अब्द अल-फतह सहित ईजिप्ट की जेलों में हजारों कार्यकर्ता, राजनीतिक विरोधी और शिक्षाविद हैं जो 2011 की क्रांति और देश सरकार की आलोचना में सक्रिय भागीदारी के बाद से सरकारी अधिकारियों के लगातार निशाने पर रहे हैं। उन्हें मार्च 2019 में रिहा किया गया था और उसी साल सितंबर में फिर से गिरफ्तार किया गया था। वे तो अब भी जेल में हैं। पिछले साल नवंबर में ईजिप्ट के एक न्यायाधीश ने फतह और 27 अन्य राजनीतिक कैदियों को सिसी सरकार के मुखर विरोध के लिए "आतंकवादी" कहा था।

सीसी सरकार ने ट्रेड यूनियनों पर हड़ताल करने पर प्रतिबंध लगा दिया और सरकार के आलोचक मीडिया संगठनों पर हमले किए। ये सरकार विशेष रूप से युवा छात्रों के प्रति उनकी सोशल मीडिया सक्रियता के लिए सख्त रही है। इसने विदेश में अध्ययन के दौरान छात्रों द्वारा अपनाए गए कुछ शोध विषयों को लेकर पागलपन दिखाया है और देश में स्थिरता और सुरक्षा के नाम पर देश में उनके आने पर उन्हें निशाना बनाया है।

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