इथोपियाः टिग्रे क्षेत्र में युद्ध के चलते सैकड़ों लोगों की मौत और हज़ारों ने सूडान पलायन किया
इथोपिया के टिग्रे क्षेत्र में हवाई हमले और ज़मीनी लड़ाई के चलते सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और हज़ारों लोग पश्चिमी सीमा के ज़रिए सूडान चले गए। ये लड़ाई गुरुवार 12 नवंबर को दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है।
ये लड़ाई संघीय सरकार के सशस्त्र सैनिकों और टिग्रे क्षेत्रीय सरकार के बीच 4 नवंबर से शुरू हुआ। दोनों ने ही एक दूसरे को अवैध घोषित किया है। इस लड़ाई ने अफ्रीका के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में गृहयुद्ध की आशंकाओं को पैदा कर दिया है। ये देश नस्लीय भेदभाव का शिकार है।
इथोपिया में आधे से अधिक सशस्त्र सैनिक टिग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (टीपीएलएफ) के नेतृत्व वाली टिग्रे क्षेत्रीय सरकार के प्रति वफादार है। ये फ्रंट 1998-2000 के दौरान अपनी उत्तरी सीमा पर इरिट्रिया के साथ युद्ध में सबसे आगे था।
टीपीएलएफ और अबी के नेतृत्व वाली सरकार के बीच बढ़ते तनाव ने पीएम के टिग्रे में आपातकाल की स्थिति घोषित करने के बाद सैन्य संघर्ष को बढ़ाया और क्षेत्रीय शक्ति से टीपीएलएफ को हटाने लिए संघीय सैनिकों को तैनात किया। उन्होंने 4 नवंबर को मेकेले शहर में टिगरियन सैनिकों पर संघीय सेना के एक अड्डे पर हमला करने का आरोप लगाया।
समर्थन कर रही मिलिशिया के साथ टिग्रे की सेनाओं की संख्या लगभग 250,000 है। पीपल्स डिस्पैच से बात करते हुए राजधानी आदिस अबाबा के पत्रकार इमैनुएल (बदला हुआ नाम) ने कहा, "लेकिन इतनी संख्या के बावजूद उनके पास हवाई शक्ति की कमी है। पूरे क्षेत्र में लक्ष्य के आधार पर संघीय सरकार हवाई हमले कर रही है।"
इमैनुएल ने कहा कि पीएम बनने के तुरंत बाद वर्ष 2018 में अबी अहमद ने शांति समझौते के लिए जो समझौता किया था उससे टीपीएलएफ नाखुश था। इस समझौते ने उन्हें 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाया।
इस बीच, अलसिर खालिद के अनुसार क़रीब तीन हज़ार लोग सूडान के क़ादरीफ़ प्रांत में पूर्वी सीमा के ज़रिए चले गए। खालिद कसाला में सूडान की शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख हैं। कसाला कादरीफ से उत्तर में स्थित है।
सूडानी सरकारी मीडिया के अनुसार, सीमा पार करने वालों में सशस्त्र सैनिक शामिल हैं, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये संघीय सरकार के सैनिक थे या टिग्रे क्षेत्रीय सरकार के थे।
संयुक्त राष्ट्र ने 7 नवंबर को एक रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि अगर संघर्ष जारी रहा तो नौ मिलियन लोग विस्थापित हो सकते हैं।
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