किसान आंदोलन : किसानों के बाद अब पंजाब के कर्मचारी भी दिल्ली कूच को तैयार!
विवादित कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ किसानों का आंदोलन आज 133 वें दिन भी जारी है। ये किसान विपरीत परिस्थतियों के बाद भी डटे हुए हैं। लेकिन किसानों के सामने अब बड़ी समस्या यह है कि उनकी फसले खेतों में तैयार हैं, दूसरी तरफ सरकार आंदोलनकारी किसानों की मांगे माननी तो दूर उनसे बातचीत भी नहीं कर रही है। देशभर में कोरोना महामारी फिर से फैल रही है जिसके बाद किसानों को एक चिंता यह भी है कि कहीं सरकार महामारी को अवसर बनाकर उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश न करे।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि सरकार को किसान आंदोलन के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसा कि पिछले साल दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के दौरान किया गया था।
टिकैत ने कहा कि प्रदर्शनकारी घर तभी लौटेंगे, जब नए कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि आंदोलनरत किसान कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करेंगे और जरूरत पड़ने पर 2023 तक आंदोलन जारी रहेगा।
टिकैत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि केंद्र के नए कृषि किसानों से किसानों को केवल नुकसान ही होगा।
किसानों ने सरकार से साफतौर पर कहा वो बिजली संशोधन विधेयक, 2020 को कानून में बदलने का विचार न करे। ऐसा करना वादे का उल्लंघन होगा क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों ने किसान-नेताओं को आश्वासन दिया था कि इस बिल को रद्द कर दिया जाएगा।
संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल किसान संगठनों ने दिल्ली के किसान मोर्चे को मजबूत बनाने के लिए तैयारी की है। डेमोक्रेटिक मुलाजम फेडरेशन और पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस फेडरेशन के बैनर तले पंजाब के हजारों कर्मचारियों ने समर्थन देते हुए 11 अप्रैल को दिल्ली रवाना होने की तैयारी शुरू कर दी है। नेताओं ने कहा कि आंदोलन को किसी भी तरह कमजोर नहीं होने दिया जाएगा।
एसकेएम ने अपने बयान में कहा मंगलवार रात आये तेज तूफान और हल्की बारिश ने किसानों को एक निराशा की स्थिति में छोड़ दिया है क्योंकि अपने बच्चों की तरह पाली हुई गेहूं की फसल पकने के लिए तैयार है और कुछ दिनों में कटाई शुरू हो जाती है। किसानों ने कहा कि तेज हवाओं के कारण फसल खेतों में बिखर गई है और तूफान ने किसानों की उम्मीदों को धराशायी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि तेज हवाओं के कारण फसलें खेतों में बिखर गईं और कुछ समय बाद हल्की बारिश भी हुई जिससे पैदावार प्रभावित होगी।
एसकेएम ने बीज की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए कहा केंद्र सरकार की चुपचाप बीटी कॉटन के बीज की कीमत में बढ़ोतरी की भी किसान नेताओं ने कड़ी निंदा की है। 37 ₹ प्रति पैकेट कीमतें बढ़ाकर किसानों पर एक और हमला किया है। किसानों ने कहा कि इससे केवल पंजाब के ही किसानों पर 14 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल यह पैकेट 730 ₹ में तय किया गया था और अब 767 ₹ में पैकेट की आपूर्ति शुरू की गई है जो कि कपास के किसानों को प्रभावित करेगी।
लगातार सातवें महीने भी पूरे पंजाब में पक्के धरने जारी रहे। पंजाब के 32 किसान संगठन, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा हैं, 68 स्थानों पर दिन-रात धरना दे रहे हैं, जिनमें भाजपा नेताओं के घरों के सामने, टोल प्लाज़ा, रेलवे स्टेशन पार्क और अंबानी अडानी का व्यावसायिक परिसर शामिल है।
हरियाणा के किसान संगठन भाजपा व जजपा के नेताओं का लगातार विरोध कर रहे हैं और चेतावनी दी है कि जब तक किसान आंदोलन चल रहा है वे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में न जाएं। भाजपा के ओमप्रकाश धनखड़, नायब सैनी व अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट डालने वाले विधायक गोपाल कांडा का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करने के बाद प्रस्ताव पास किये गये हैं। किसान मोर्चा सभी किसानों से अपील करता है कि शांतमयी रहते हुए भाजपा व जजपा नेताओं का सामाजिक बहिष्कार जारी रखें।
किसान नेता गुरुनाम सिंह चढूनी ने कहा भाजपा जानबूझकर माहौल ख़राब कर रही है, जानबूझकर सार्वजनिक कार्यक्रम कर रही है जिससे लोग उसका विरोध करें।
किसान आंदोलन के समर्थन में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की एक सदस्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। हम साथ ही अन्य नेताओं से अपील करते हैं कि वे भी अपने पदों से इस्तीफा देकर किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं।
(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)
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