नई दिल्ली: कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बाहरी इलाके में पंजाब और हरियाणा के किसान डेरा डाले हुए हैं और केंद्र सरकार के तीन कृषि-क़ानूनों का जी-तोड़ विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कृषि उपज मंडी समितियों (APMC) द्वारा विनियमित मंडी प्रणाली को खत्म कर दिया जाएगा। इस बात को बड़े ज़ोर-शोर से कहा जा रहा है कि इन क़ानूनों के खिलाफ आंदोलन मुख्य रूप से समृद्ध और संपन्न किसान कर रहे हैं, जबकि आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब में 86 प्रतिशत किसान क़र्ज़ तले दबे हुए हैं। राज्य के किसानों पर एक लाख करोड़ रुपये का क़र्ज़ है।
न्यूज़क्लिक ने उन किसानों से मुलाकात की, जो राष्ट्रीय राजधानी के टिकरी बॉर्डर पर पिछले 20 दिनों से चल रहे एक शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरने में मौजूद हैं और जिन पर भारी क़र्ज़ हैं आमद है।
पंजाब के भटिंडा जिले के 80 वर्षीय किसान निर्मल सिंह अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में ठंड से खुद को बचाने के लिए संघर्ष करते नज़र आए। उनके पास खेती के लिए तीन एकड़ की छोटी सी ज़मीन है।
“हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि मजबूरी में आए हैं। यदि सरकार अभी भी पीछे नहीं हटती है, तो न केवल परिवार, बल्कि सभी मवेशी भी कल इस विरोध में शामिल हो जाएंगे। यह हमारे ज़िंदा रहने की लड़ाई है। हम सरकार से गारंटी चाहते हैं कि हमारे द्वारा उत्पादित खाद्यान्न को एमएसपी पर बेचा-खरीदा जाएगा। तभी हम अपना क़र्ज़ चुका पाएंगे।'' उन्होंने बताया कि उन पर तीन लाख रुपए का क़र्ज़ है।
“औसतन, हम धान की फसल पर लगभग 18,000 प्रति एकड़ खर्च करते हैं। जबकि एमएसपी कहीं 1,800 रुपये तो कहीं 1,900 रुपये प्रति 100 किलोग्राम है। हम हमेशा बिगड़ते मौसम का जोखिम भी उठाते हैं। यदि मौसम फसल के अनुकूल है, तो हम बढ़िया उत्पादन सुनिश्चित कर सकते हैं। हम केवल तभी बच पाएंगे जब हमारा अनाज एमएसपी पर खरीदा जाएगा, तभी हम अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे और अपना क़र्ज़ चुका पाएंगे।
“हमें यह आश्वासन देना कि एमएसपी क़ानून के दायरे में लाए बिना बनी रहेगी, यह जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है। यह व्यवस्था पहले से ही अन्य राज्यों में है, लेकिन पंजाब और हरियाणा को छोड़कर, कृषि उपज की खरीद इसके अनुसार नहीं की जाती है। हम निजी खिलाड़ियों/धन्नासेठों की दया पर नहीं रह सकते हैं।
भटिंडा के एक किसान जसविंदर सिंह के पास दो एकड़ जमीन है। उन्होंने एक स्थानीय जमींदार से अतिरिक्त छह एकड़ ज़मीन लीज पर ली है, जिसके एवज़ में उन्हें हर साल 70,000 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कई परिवारों के रोज़ी-रोटी कमाने वालों ने क़र्ज़ न चुका पाने की वजह से अपनी जान गंवा दी है।
“पंजाब में बड़ी संख्या में किसानों की आत्महत्या करने से मौत हुई है। लेकिन, दुर्भाग्य से, ये खबरें सुर्खियां नहीं बटोरतीं हैं। कोई भी अपनी जिंदगी खत्म नहीं करना चाहता है। किसान को इस तरह के आखरी कदम को उठाने पर मजबूर किया जाता हैं। हम आज की और पुरानी सभी सरकारों की गलत नीतियों के शिकार हैं, “क़र्ज़ में डूबे नाराज किसान, जिसने एक बैंक से नौ लाख रुपये और साथ ही एक साहूकार से उधार लिया हुआ है, ने उक्त बातें बताई।
“हमारी दुर्दशा पर ध्यान देने के बजाय, सभी की धारणा ये बनी हुई है कि पंजाब के किसान काफी समृद्ध हैं। उन्होंने बताया कि, जो अमीर हैं वे केवल खेती के कारण अमीर नहीं हुए हैं। वे और उनके बच्चे विदेश गए और वहां कड़ी मेहनत करके पैसा कमाया है,”।
उन लोगों पर निशाना साधते हुए जो उनकी आलोचना कर रहे हैं और किसानों के विरोध को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जसविंदर ने कहा कि वे सड़क पर अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हैं।
“हमें सड़कों पर उतरने और सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए मजबूर किया गया है ताकि अमारी आवाज़ को सुना जाए। जब आप गर्म रज़ाई की गर्माहट में सोते हुए सपने देख रहे होते हैं, तो हम इस कड़ाके की ठंड में खेत में काम कर यह सुनिश्चित कर रहे होते हैं कि जब आप सुबह उठें तो आपको रोटी मिल जाए। अब, हम आपके हक़ के लिए विरोध कर रहे हैं। जब कृषि उत्पादों की जमाखोरी से बाजार में कीमतें बढ़ेंगी, तो आपको भी इसका कडा एहसास होगा। पिछले 70 वर्षों में आपके वेतन में कई गुना वृद्धि हुई होगी; यदि आपको एक ही वृद्धि न मिले तो आप कंपनी बदल देते हैं, जबकि हम तो केवल एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जो न्यूनतम समर्थन है, अधिकतम समर्थन नहीं है, ”उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि वे उन कई अन्य लोगों की तरह हैं, जिनके पास खेती के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।
उन्होंने आगे बताया, कि “हमें जो एमएसपी मिलती है वह दूसरों लोगों को लगता है कि बहुत अधिक होती है लेकिन वे हमारी वित्तीय हालात से वाकिफ नहीं हैं। उधार ली गई राशि को चुकाने के बाद हम हर चीज के लिए उस राशि पर निर्भर होते हैं। वास्तविकता यह है कि क़र्ज़ के कारण हमें नींद नहीं आती हैं। सब कुछ मौसम पर निर्भर करता है। हमारी दुर्दशा का वर्णन एक अंतहीन गाथा की तरह लग सकता है, लेकिन इसकी कोई भी परवाह नहीं करता है। जिन लोगों को आरामदायक कमरे की आदत है और जिन्हे हर किस्म के विशेषाधिकार हासिल हैं जो शहर उन्हे देते हैं वे उन समस्याओं को कभी नहीं समझ सकते हैं जिन्हे हम हर रोज झेलते हैं,”।
ऐसा न चाहते हुए भी, उन्होंने बताया कि उनके बच्चे भी रोजगार की कमी के कारण कृषि गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं। “हम तनाव से छुटकारा तभी पा सकते हैं जब हमारे बच्चे ठीक से बस जाएँ। यह एक मिथक है कि पंजाब में हर कोई अमीर है। हां, हमारे पास जमीन है और इसलिए हम भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन हमारे पास कोई अन्य आय भी नहीं है, ”उन्होंने ज़ोर देकर कहा।
बलोर सिंह, जो भटिंडा का रहने वाला है, के ऊपर पांच लाख रुपये का बैंक क़र्ज़ है और उसने एक साहूकार से भी तीन लाख रुपये का क़र्ज़ लिया हुआ है। जबकि उनके पास कुल 2.5 एकड़ जमीन है।
“चूंकि मैं केवल खेती की पैदावार से क़र्ज़ चुकाने में असमर्थ हूं, इसलिए मुझे खेती के माध्यम से मवेशियों और पशुओं के लिए चारा उगाने जैसी आय के अन्य स्रोतों की तलाश है। लेकिन फिर भी वे इतने लाभदायक नहीं हैं। इन दिनों भैंस बहुत महंगी हैं। अगर एक लीटर दूध का उत्पादन करना है, तो इसकी लागत 28 रुपये के आसपास बैठती है। जबकि हम दूध 25 रुपये लीटर बेचते हैं।
उन्होंने बताया कि पंजाब में अधिकांश छोटे और सीमांत किसान हैं जो भारी क़र्ज़ में डूबे हैं। बहुत कम लोगों के पास बड़ी भूमि की जोत है। उन्होंने यह भी बताया कि क़र्ज़ चुकाने की चिंता के कारण शांति से नहीं सो पाते हैं।
“पंजाब में लगभग 86 प्रतिशत किसान क़र्ज़ में डूबे हुए हैं। यह हमारा परिवार है जो हमें जिंदा रहने की उम्मीद देता है। 2018 के नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार, पंजाब के 44 प्रतिशत परिवार खेती पर निर्भर थे।
भटिंडा पंजाब के मालवा इलाके में है, और इसमें आठ जिले शामिल हैं। यह इलाका कपास के किसानों के लिए आय का मुख्य स्रोत है।
“इस इलाके के किसान क़र्ज़ के कारण सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं, लेकिन यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा संकलित आंकड़ों में नज़र नहीं आता है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहन ने बताया कि, "यहां बच्चों को क़र्ज़ विरासत में मिलता है और अपने पिता के मरने के बाद वह तनाव उनके सिर आ जाता हैं।"
पंजाब सरकार के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2017 और अगस्त 2019 के बीच 970 किसान आत्महत्याएं हुईं। राज्य में हर 39 घंटे में एक किसान अपनी जिंदगी समाप्त कर लेता है।
देश भर में कुल उत्पादन में पंजाब का पांच प्रतिशत कपास में, 10 प्रतिशत दूध में, 11 प्रतिशत धान में, 19 प्रतिशत गेहूं में, 20 प्रतिशत शहद और 48 प्रतिशत मशरूम में योगदान रहता है। जबकि देश में कुल भूमि का केवल 1.58 प्रतिशत इस राज्य में है।
क़र्ज़ का शिकंजा और सरकारी प्रयास
एक अनुमान के अनुसार पंजाब में लगभग 20 लाख लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं; वे 80,000 करोड़ रुपये (2018 तक) के क़र्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं, जिसमें बैंकों और साहूकारों से लिया गया क़र्ज़ शामिल है।
2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने चुनावी घोषणापत्र में सभी कृषि ऋणों को माफ़ करने का वादा किया था। लेकिन, शिरोमणि अकाली दल (SAD) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दस साल के शासन के खिलाफ प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने किसानों को निराश कर दिया। जून में, सीएम ने सभी लघु और सीमांत किसानों (पांच एकड़ तक) के दो लाख रुपये तक के फसली ऋण की माफ़ी की घोषणा की थी और शेष सीमांत किसानों को उनकी ऋण राशि के बावजूद दो लाख रुपये की राहत दी थी। साहूकारों और कमीशन एजेंट से लिए क़र्ज़ माफ़ी योजना से बाहर है।
सरकार ने कहा कि इस छूट से सरकारी खजाने पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। अभी तक 10,000 करोड़ रुपये के 50 प्रतिशत से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। जनवरी 2018 से शुरू होने वाले वर्ष में दो चरणों में 5,61,567 किसानों का 5,123.43 करोड़ रुपये का क़र्ज़ माफ़ किया गया है।
पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 67-ए को हटाने और ज़मीन की ‘कुर्की’ के प्रावधान को समाप्त करने की अधिसूचना के बावजूद, क़र्ज़ चूक के मामले में किसानों की भूमि की ज़ब्ती करना अभी भी एक घटना बनी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निजी बैंक और साहूकार को अधिनियम में शामिल नहीं किया गया हैं। बड़ी संख्या में किसान वाणिज्यिक बैंकों और साहूकारों से क़र्ज़ लेते हैं। जब किसान क़र्ज़ नहीं चूका पाते तो ये ऋणदाता अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं और उनकी ज़मीनों को हड़प लेते हैं।
राज्य सरकार की क़र्ज़ माफ़ी नीति की आलोचना करते हुए, उग्राहन ने कहा कि राज्य में किसानों के कुल क़र्ज़ का पांच प्रतिशत भी माफ़ नहीं किया गया है। “राज्य में 65 प्रतिशत सीमांत और छोटे किसानों में से अब तक केवल 33 प्रतिशत को ही कवर किया गया है। प्रति किसान औसतन 80,000 रुपये का क़र्ज़ माफ़ किया गया है। यह राशि कुछ भी नहीं है। यहां एक किसान साल में दो फसलें उठाने के लिए एक एकड़ जमीन पर इतना खर्च करता है।
उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों से विभिन्न स्रोतों से लिए गए क़र्ज़ का विस्तृत विवरण भरने को कहा था। “अपने घोषणापत्र में, पार्टी ने हर किसान को क़र्ज़ माफ़ी का वादा किया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद, पार्टी वादा पूरा नहीं कर पाई। वास्तव में इसने किसान समुदाय को धोखा दिया है, ”उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को सभी किसानों का क़र्ज़ कम से कम एक बार पूरी तरह माफ़ कर देना चाहिए।
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