अमेरिका में वोटिंग के अधिकार को लेकर चर्चा, इसमें फ़्लोरिडा और टेक्सास सबसे आगे
गुरुवार 6 मई को फ्लोरिडा के गवर्नर ने विवादास्पद मतदान बिल पर हस्ताक्षर कर दिया वहीं टेक्सास के नीति निर्माताओं ने इसी तरह का विवादास्पद बिल विधायिका में पेश किया है। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन गवर्नर रॉन डे सैंटिस ने मेल-इन बैलट या बैलट ड्रॉप बॉक्स पर कई प्रतिबंधों पर हस्ताक्षर किए। इस दिन बाद में, रिपब्लिकन पार्टी के नीति निर्माता जिनका टेक्सास में बहुमत है उन्होंने एक बिल पेश किया जिससे राज्य विधानमंडल में बहस तेज हो गई।
अपने और रिपब्लिकन पार्टी के वोटिंग बिलों की हालिया स्थिति को लेकर कंजर्वेटिव मतदाताओं से अपील का संकेत देते हुए डे सैंटिस ने सार्वजनिक कार्यक्रम में इस वोटिंग बिल पर हस्ताक्षर किया जिसे फॉक्स न्यूज द्वारा लाइव दिखाया।
इस बिल के आलोचकों का कहना है कि ये कानून वरिष्ठ नागरिकों और वंचित अल्पसंख्यकों को वोट देने के लिए और अधिक कठिन बना देगा।
इसी तरह, टेक्सास के ऑम्निबस बिल एसबी7 और एचबी6 को एक साथ जोड़ा गया और गुरुवार को एक बिल के रूप में पेश किया गया। ये बिल राज्य के अधिकारियों को पोस्टल बैलट को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने, शुरुआती मतदान को सीमित करने और "ड्राइव-थ्रू" वोटिंग से रोकेगा और मतदान केंद्रों में मतदाताओं के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए पक्षपाती चुनाव पर्यवेक्षकों को सशक्त बनाएगा।
ये दो बिल देश भर में विभिन्न राज्य विधायिकाओं में प्रस्तावित दर्जनों बिलों में से हैं जो "इलेक्शनल इंटीग्रिटी" के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों को मतदान से प्रतिबंधित करेगा। इन बिलों का कंजर्वेटिव और दक्षिणपंथी समूहों द्वारा वकालत की गई और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके समर्थकों द्वारा आम चुनाव में धांधली के आरोपों के बाद रिपब्लिकन सांसदों द्वारा समर्थन किया गया।
ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर मतदाताओं को ऑफर किए गए प्रारंभिक मतदान प्रस्तावों और पोस्टल बैलट में व्यापक चुनावी धांधली के निराधार बयानों को आगे बढ़ाया है। ट्रम्प ने 2020 के आम चुनाव में अपनी और अपनी पार्टी की हार के लिए इस कथित धोखाधड़ी को जिम्मेदार ठहराया।
आलोचकों का कहना है कि प्रस्तावित परिवर्तनों से पक्षपातपूर्ण भय उत्पन्न हो सकता है और मतदान प्रतिशत को कम कर सकता है। अमेरिका में मतदान करने के मामले में टेक्सास को पहले से ही सबसे मुश्किल राज्य माना जाता है और वोट प्रतिशत के मामले में हमेशा पिछड़ा रहा सिवाए 2020 के आम चुनाव को छोड़कर जब महामारी से संबंधित नियमों ने मतदान को बढ़ावा दिया।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।
