पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में खाद्य वस्तुओं की क़ीमतों में वृद्धि के ख़िलाफ़ प्रदर्शन तेज़

गेहूं की कीमत में सब्सिडी की मांग को लेकर पाकिस्तान प्रशासित जम्मू-कश्मीर के पाटन में कर्मचारियों के खिलाफ बल प्रयोग और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के संपादक अल्तमश तसद्दुक की गिरफ्तारी के बाद इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया जो दूसरे दिन गुरुवार 14 जनवरी को भी जारी रहा। पुंछ के रावलकोट में कीमत में वृद्धि के खिलाफ रात के हड़ताल के आह्वान के बाद ये प्रदर्शन किया गया।

लोग "आटा सहित बुनियादी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ और गेहूं सब्सिडी को लागू करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।" 13 जनवरी को पाटन में बड़ी संख्या में लोग मुख्य सड़क को अवरुद्ध करते हुए सड़कों पर उतर आए और अधिकारियों पर "आटा की उपलब्धता न होने, उच्च कीमतों और मुनाफाखोरी" आरोप लगाया।

इन प्रदर्शनकारियों को भारी संख्या में तैनात सरकारी बलों ने दखल देते हुए रोक लिया। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागते हुए हिंसात्मक कार्रवाई की।

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर क्षेत्र में गेहूं की कीमत पिछले कुछ महीनों से 30 प्रतिशत तक बढ़ गई है, जिससे इस पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों में बहुत अधिक नाराजगी पैदा कर दी है।

जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रमुख नेता रियाज़ बलूच के अनुसार: "आटा की सब्सिटी बाहल (#restorefloursubsidies) करने को लेकर ये आंदोलन हाशिए पर मौजूद लोगों के अधिकारों को दिलाने के पक्ष में देश भर में बड़े आंदोलन के लिए प्रेरणा बननेे जा रहा है। मुझे लगता है कि हमारी भावी पीढ़ी के अधिकार के लिए यह एक ऐतिहासिक आंदोलन साबित होगा।।”

कीमत में वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को संबोधित करते हुए रियाज़ ने इन विरोधों पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों की निंदा की। उन्होंने कहा: "हम इस वर्तमान व्यवस्था द्वारा बनाई गई नीतियों को अस्वीकार करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों या मृतक के अधिकारों की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने लोगों के बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इसमें इतना खतरा क्या है?"

इस बीच, स्थानीय लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि खाद्य की कीमत में वृद्धि के खिलाफ जन आंदोलन पूरी तरह से ऐसे लोगों के नेतृत्व में है जो ज्यादातर विभिन्न गांवों और बाज़ारों में जमीनी स्तर की कार्य समितियों में काम कर रहे हैं जो स्पष्ट रूप से अपनी प्रकृति में गैर-श्रेणीबद्ध है।