प्रवासी छात्रों के लिए एक्शन प्लान बनाए सरकार : छात्र संगठनों की मांग

पूरे देश में जारी लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के साथ साथ, अब उन सभी प्रवासी छात्रों के सवाल भी तेजी से उठने लगे हैं , जो उन्हीं मजदूरों की तरह परेशान हाल फंसे हुए हैं। कोचिंग हब कोटा और दिल्ली समेत देश के विभिन्न महानगरों के शैक्षिक - कोचिंग संस्थानों में पढ़ने गए लाखों छात्र लॉकडाउन में फंसकर पैसों व खाने पीने की भारी तंगी में किसी तरह दिन गुजार रहें हैं। इसमें भी  कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार के छात्रों की स्थिति तो दिनों दिन और भी बदतर होती जा रही है, जो किराये के मकानों अथवा लॉज जैसी जगहों में रहकर पढ़ाई कर रहें हैं। उनके सामने खाने-पीने के सामानों की बढ़ती किल्लत के साथ साथ अब किराये देने व अगले सेमेस्टर का फीस चुकता करने का संकट हर दिन बढ़ रहा है ।

 हालंकि सरकार ने मकान  मालिकों से  किराया न वसूलने के आदेश दिया है लेकिन छात्रों का कहना है कई जगह उनसे किराया वसूला जा रहा है। सबसे बुरी हालत वैसे छात्रों की हो रही है जिन्हें घर वापस लौटाना था लेकिन अप्रत्याशित लॉकडाउन के कारण उन्हें जहां – तहां शरण लेनी पड़ी। रसूखदारों– पैसेवालों के बच्चों के लिए तो लॉकडाउन के दरमियान भी विशेष हवाई जहाज से लेकर लक्जरी बसों तक की व्यवस्था की गयी लेकिन कम आय वाले परिवारों के हजारों हज़ार बच्चों के लिए लॉक डाउन में फंस जाना ही उनकी नियति बन गयी ।  

लॉकडाउन के दौरान वर्क फॉर्म होम के तहत हो रही ऑन लाइन शिक्षण व्यवस्था के कारण एक ऐसी विशाल छात्र आबादी जो सुदूर ग्रामीण व कसबाई क्षेत्रों में रहती है और इन्टरनेट अथवा कंप्यूटर – लैपटॉप सुविधा नहीं होने के कारण इस ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित हो रही है । इस कारण उनसबों की आगे की पढ़ाई और अगले सेमेस्टर में प्रवेश पर ही ग्रहण लगता दीख रहा है।

19 अप्रैल को ऑल इंडिया स्टूडेंटस यूनियन (आइसा) ने 12 घंटे की भूख हड़ताल कर मोदी सरकार से प्रवासी व अन्य सभी छात्र – छात्राओं के लिए ‘ विशेष एक्शन प्लान ’ बनाने और अविलंब लागू करने की मांग की है। कुछ इस तरह की मांग अन्य छात्र संगठनों ने भी की है।

छात्र संगठनों की मांग इस प्रकार हैं -

1. लॉकडाउन में शैक्षिक सस्थानों द्वारा चलायी जा रही ऑनलाइन पढ़ाई व परीक्षा मोड नीति को पुनर्व्यवस्थित किया जाय।

2. किराये पर रहने वालों को सभी छात्रों के मकान किराया से माफ किया जाय ।

3. सभी स्कूल , कॉलेज और विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि पर रोक लगे व फीस लेने की प्रक्रिया पुनर्गठित कर इस अवधि की पूरी फीस माफ हो ।  

4. लॉकडाउन के कारण रद्द हुई 12 वीं की परीक्षा से प्रभावित छात्र – छात्राओं के लिए संबन्धित राज्यों की सरकारों से समन्वय स्थापित कर स्नातक प्रवेश परीक्षाओं के लिए समंजस्य बिठाया जाए।  

5. सभी रिसर्च फ़ेलो छात्रों के लंबित फ़ेलोशिप राशि का अविलंब भुगतान करने के साथ साथ इनके शैक्षणिक सत्र की अवधि बढ़ायी जाय ।  

 6. लॉकडाउन में सभी छात्रों के शैक्षणिक प्रक्रिया को सुगम तथा सर्वसुलभ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाय । विकलांग छात्रों के लिए विशेष एक्शन प्लान बनाया  जाए ।

 7. आवश्यक स्वस्थ्य परीक्षण के साथ घर लौटने वाले सभी छात्र – छात्राओं की सकुशल वापसी के लिए निःशुल्क परिवहन व्यवस्था अविलंब की जाए ।

 8. लॉकडाउन की बंदी से परेशान हाल व कंपीटीशन की तैयारी कर रहे सभी बेरोजगार छात्र – युवाओं को विशेष भत्ता दिया जाए ।  

9. सभी कॉलेजों – विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों के छात्रों को आईडी कार्ड के आधार पर तत्काल मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाए ।  

10.  सभी तरह के शिक्षा ऋण के ब्याज पर अगले दो वर्षों तक की रोक लगे और कम से कम छह माह तक कोई ऋण वापसी नहीं ली जाए ।

11. लॉकडाउन के दौरान पुलिस का उत्पीड़न बंद हो ।

उक्त मांगों को लेकर झारखंड तथा दिल्ली , बिहार , पश्चिम बंगाल , पंजाब व आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के छात्रों ने इन मांगों के पोस्टर टांग कर 12 घंटे की भूख हड़ताल की ।
 
लॉकडाउन में फंसे प्रवासी छात्रों की वापसी के मामले में बिहार की गठबंधन सरकार के भाजपा विधायक द्वारा कोटा जाकर अपनी बेटी व उसके दोस्तों को वापस लाने के प्रकरण में बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहसें जारी हैं ।
 
इधर झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्विट कर कहा है – जब यूपी के बच्चों को लाने के लिए बसें भेजी जा सकतीं हैं , तो झारखंड के बाहर फंसे बच्चों व मजदूरों को लाने की व्यवस्था और सहयोग केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है ? झारखंडियों के साथ ये अन्याय क्यों , सरकार जवाब दे ।

वरिष्ठ बीजेपी  नेता व रांची विधायक ने फिर से मुख्यमंत्री के ट्वीट का उपहास करते हुए कहा है कि योगी जी की तरह वे भी बसें भेजकर छात्रों को मँगवा लें किसने रोका है । तंज़ कर यह भी पूछा कि लाखों मज़दूरों व लोगों को वे कहाँ रखेंगे ।

ख़बर है कि झारखंड सरकार की ओर से बाहर फंसे सभी प्रवासी झारखंडी छात्रों को वापस लाने के लिए केंद्र से विशेष अनुमति भी मांगी गयी जिसे अस्वीकार कर दिया गया ।

फिलहाल वस्तु स्थिति यही है कि लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों के महानगरों में फंसे हजारों हज़ार प्रवासी छात्र – छात्रों का एकेडमिक भविष्य लगभग ठहर सा गया है । हर दिन पीड़ित छात्रों द्वारा सैकड़ों मैसेज और वीडियो फुटेज भेजने का सिलसिला जारी है । जिनमें वे अपनी खस्ताहाल स्थितियों की व्यथा गाथा हर वायरल कर गुहार लगा रहें कि कोई तो उनकी मदद करे । घर वापसी के लिए छटपटा रहे सभी छात्र – छात्राओं के लिए एक-एक दिन भारी पड़ रहा है । जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है , वैसे हजारों छात्र -  छात्राओं का क्या होगा, एक यक्ष प्रश्न जैसा ही है