क्या सच में अबकी बार बंपर FDI आया है?

अर्थव्यवस्था के बाजार में शोर मच रहा है कि अबकी बार भारत में विदेशी निवेश खूब हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का ऐलान है कि भारत में तकरीबन 81.72 बिलियन डॉलर की FDI आई है। विदेशी निवेश के तौर पर आया यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले FDI में हुआ यह 10 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा है। सरकार का कहना है कि FDI से जुड़े नियमों में सुधार और भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बढ़ते माहौल के चलते लोगों का झुकाव भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ा है।

ऐसे समय में जब घरेलू अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हो, लोग पुरानी माल को ही नहीं बेच पा रहे हो, थक हार कर अपने उद्यम को बेचना पड़ रहा हो। लोगों को नौकरियों से निकालना पड़ रहा हो तब अगर सरकार यह कहे कि अब तक सबसे बड़ा एफडीआई मिला है तो दिमाग का एंटीना तो खड़ा हो ही जाता है। तो चलिए मामले के तह तक जाकर इसकी सच्चाई की तहकीकात करते है।

पूरी दुनिया में 2019 के मुकाबले 2020 में एफडीआई का स्तर 42 फ़ीसदी कम हुआ है और विकासशील देशों के लिए आंकड़ा 17 फ़ीसदी गिरावट का है। ऐसे समय में पहली मर्तबा भारत में विदेशी निवेश के तौर पर दिख रही इतनी बड़ी राशि निसंदेह बहुत अधिक चौंकाती है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ भारत में इतना बड़ा इन्वेस्ट कैसे हुआ?

फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट का नाम आते ही हम यह समझते हैं कि विदेश से भारत की कंपनियों में पैसा लगाया गया है। कंपनियों में पैसा लगा है तो कंपनियां अपना कारोबार बड़ा करेंगी। कारोबार बड़ा होगा तभी नौकरी की संभावना बनेगी। नौकरी मिलेगी। अर्थव्यवस्था की गाड़ी भी आगे बढ़ेगी।

लेकिन यह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सच्चाई का सबसे मुखर तौर पर दिखने वाला चेहरा है। जो सबसे अधिक इसलिए दिखता है क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पैरवी बहुत की जाती है। जब किसी की पैरवी की जाती है तो उससे होने वाले फायदे को ही सबसे अधिक दिखाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद और भी कई तरह की स्थितियां होती हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी होती हैं।

जैसे ऐसा हो सकता है कि बनी बनाई कंपनी की हिस्सेदारी मालिक विदेशी निवेशकों को दे दे और विदेशी निवेशक इसके बदले में कंपनी में अपना निवेश करें तो यह भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरह होगा। जैसे रिलायंस जिओ की हिस्सेदारी फेसबुक खरीदें, तो मालिकाना हक फेसबुक के हिस्से भी होगा और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसा भी आएगा। बस दिक्कत यही होगी कि इससे कंपनी का कारोबार नहीं बढ़ेगा। कोई नौकरी नहीं मिलेगी। स्थिति जस की तस ही रहेगी। समझिए कि एक बोतल पानी में से आधा बोतल पानी मालिक पी गया और फिर से बोतल भर दिया गया।

इस बढ़े हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ भी यही हुआ है।

2021 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर मिलने वाले कुल इन्वेस्टमेंट के 86 फ़ीसदी हिस्से का आंकड़ा तीन तिमाही तक आ चुका है। इन आंकड़ों की छानबीन करने से पता चलता है कि इनमें से तकरीबन 57 फ़ीसदी हिस्सा यानी 27 बिलियन डॉलर रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को मिला है। इनमें से भी 20 बिलियन डॉलर रिलायंस ग्रुप की कंपनियों का अपने मालिकाना शेयर को 14 विदेशी कंपनियों को बेचने की वजह से मिला है। जिसमें फेसबुक और गूगल शामिल है। यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा केवल कारोबार के मालिकाना हक के फेरबदल से जुड़ा हुआ है।

इसलिए आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि 2020-21 में एफडीआई का आंकड़ा दिखता तो बहुत मजबूत है लेकिन हकीकत में इसका वितरण बहुत अधिक असमान है। विदेशी निवेश के मामले में वास्तविक स्थिति पिछले महामारी वर्ष से भी खराब है। अगर ऊपर की पांच बड़ी कंपनियों को मिलने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हटा दिया जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल एक तिहाई कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है।

आरबीआई के मुताबिक सर्विस सेक्टर में कुल एफडीआई का तकरीबन 80 फ़ीसदी हिस्सा इनफॉरमेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आया है। इसमें से भी 47 फ़ीसदी रिलायंस जियो को मिला है, जो मालिकाना हक खरीदने से जुड़ा हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र में कुल विदेशी निवेश का तकरीबन 17 फ़ीसदी हिस्सा आया है। यह सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर यहां पर विदेशी निवेश आ रहा है तो इसका मतलब है कि कारोबार बढ़ेगा और नौकरी मिलेगी। लेकिन यहां भी वही हाल है। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो पिछले 5 सालों में अब तक विनिर्माण क्षेत्र में सबसे कम निवेश हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र में केवल तकरीबन 6 बिलियन डॉलर की राशि ऐसे जगह पर इन्वेस्ट की गई है जो पहले से मौजूद मालिकाना हक खरीदने से नहीं जुड़ी हुई है। नहीं तो बाकी निवेश पहले से मौजूद मालिकाना हक खरीदने से ही जुड़ा हुआ है।

जहां तक पिछले साल के मुकाबले इस साल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 10 फीसदी इजाफे की बात है तो इसमें भी एक बड़ा पेंच है। पेंच यह है कि हर साल भारत की मल्टीनेशनल कंपनियां विदेश में मौजूद अपनी ही किसी सब्सिडियरी कंपनी का विनिवेश करती है और दूसरे देश की मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में मौजूद अपनी सब्सिडियरी कंपनी का भी निवेश करती है। तो इससे भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर प्रभाव पड़ता है। इन्हें समायोजित करने के बाद नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा मिलता है। इस आधार पर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल तकरीबन 2.4 फ़ीसदी कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है।

इन सबके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एक और बात है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से जुड़ती है। यह एक तरह की सौदेबाजी होती है। बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव से फायदा कमाने वाले लोगों का पैसा होता है। कम अवधि के लिए होता है। बाजार चढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट बेच कर पैसा निकाल लिया जाता है और बाजार गिरता है तो इन्वेस्टमेंट लगाकर पैसा बाजार में लगा दिया जाता है। इस आधार पर इन पैसों से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी इसकी संभावना बहुत कम होती है। कारोबार बढ़ेगा और नौकरियां पैदा करने के मकसद से इन पैसों का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इस साल की कुल एफडीआई में इस तरह के निवेश की हिस्सेदारी तकरीबन 38 फीसदी है। 2014-15 के बाद सबसे ज्यादा निवेश इस इस तरह से साल 2020-21 में किया गया है।

इन सभी आंकड़ों का इशारा इस तरफ है  कि भले ही बंपर FDI कह कर खूब प्रचार प्रसार किया जाए लेकिन हकीकत यह कि इस बंपर एफडीआई से अर्थव्यवस्था को गति मिलने की संभावना बहुत कम है।