हिमाचल: मज़दूरों को राशन न मिलने के विरोध में माकपा विधायक का धरना

कोरोना लॉकडाउन के चलते प्रवासी दिहाड़ी मज़दूर अलग अलग राज्यों में फंसे हैं, जिनके सामने आज भोजन का संकट है। लगभग हर राज्य से इस तरह की ख़बरे आ रही हैं। हिमाचल में भी प्रवासी मज़दूर राशन न मिलने से परेशान हैं। मजदूरों को पर्याप्त राशन उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर माकपा विधायक राकेश सिंघा सोमवार 20 अप्रैल से एसडीएम शिमला शहरी नीरज चांदला के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे है। सोमवार रात भी उनका धरना जारी रहा और उन्होंने पूरी रात एसडीएम ऑफिस के बहार सीढ़ियों पर ही बिताई। आज मंगलवार को भी उनका धरना जारी है।

सोमवार को धरने के दौरान सिंघा ने कहा कि प्रशासन के पास शहर में केवल 1200 मजदूरों की ही सूची है। जबकि शहर में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान और बिहार से आए लोग मजदूरी करते हैं। इनकी संख्या करीब 20 से 25 हज़ार है। उन्होंने बताया कि मज़दूरों को पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है और जब तक सभी मज़दूरों को प्रशासन पर्याप्त राशन उपलब्ध नहीं करवाता, तब तक  उनका संघर्ष जारी रहेगा।

मंगलवार को भी उन्होंने साफ किया की प्रदेश के मज़दूरों को राशन नहीं दिया जा रहा है, उनके पास लगातर फोन आ रहे हैं। कुछ कुछ जगह एनजीओ मदद कर रहे हैं लेकिन उनकी भी सीमा है। सरकार किसी को भी राशन नहीं दे रही। यही असुरक्षा का कारण है जो मज़दूर वापस जाना चाहता है। जबतक प्रशासन मज़दूरों को राशन, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं करता तबतक वो धरने पे बैठे रहेंगे।

सिंघा ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने इन मज़दूरों की समस्याएं रखी और इसपर अधिकारी अपनी सफाई देते भी दिखे। इस दौरान सिंघा और एक अधिकारी के बीच गर्मागर्मी भी हुई लेकिन एएसडीएम ने बहस करने वाले अधकारी को वहां से जाने को कहा और सिंघा से मज़दूरों की सूची उन्हें देने को कही और कहा वो जाँच करकर इन मज़दूरों तक राशन पहुंचा देंगी।

हालाँकि वहां मौजूद अधिकारी कह रहे थे कि हम एनजीओ के साथ वहां राशन देने गए तो जामा मस्जिद के लोगों ने लेने से मना कर दिया। इस पर विधायक ने कहा आप झूठ बोल रही हैं, मुझे परसों वहां से राशन के लिए फोन आया और आप कह रही हैं कि वो मना कर रहे हैं। इसके बाद विधायक ने मज़दूरों से फोन कर कन्फर्म किया की राशन दिया गया था या नहीं। फोन पर मज़दूर ने कहा उन्हें कोई राशन नहीं दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने यह भी बताया कि 1200 मजदूरों को राशन दिया जा रहा है। इस पर विधायक ने गुस्से में पूछा कि बताओ की शहर में घर बनाने से लेकर गैस तक मजदूर की पीठ पर लाई जाती है उनकी संख्या सिर्फ 1200 है। इस पर अधिकारीयों ने कहा उन्होंने लिस्ट सिर्फ़ इतनी ही बनाई हैं। विधायक ने गुस्से में कहा इस शहर को 25 हजार मज़दूर चलाते हैं। इनके खाने की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। जो नहीं की जा रही है।

सिंघा ने कहा 'सरकार को सभी मज़दूरों को राशन देना चाहिए लेकिन उसने मज़दूरों को एनजीओ के भरोसे छोड़ दिया है, उसमे भी भेदभाव किया जा रहा है।'  उन्होंने आरोप लगाया कि ' राशन बांटने में भाषा और मज़हब देखा जा रहा है।'

पूरा मामला क्या है?

शिमला मिडिल बाज़ार के पास स्थित जामा मस्जिद में करीब 129 कश्मीरी मज़दूर फंसे हुए हैं। इनका आरोप है की लॉकडाउन-कर्फ़्यू के एक महीने हो जाने के बाद भी प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली। इस दौर में उनका काम धंधा भी बंद पड़ा हुआ है, जिससे उनके सामने रोटी का भी गंभीर संकट हैं। मज़दूरों का यह भी आरोप है कि प्रशासन ने मदद के बजाय उन्हें पुलिस द्वार धमकाया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा लेकिन राशन के लिए पूछा तक नहीं। इसके बाद इन मज़दूरों ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के विधायक से संपर्क किया जिसके बाद वो इनसे मिलने पहुंचे और उसके बाद सिंघा ने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर सोमवार तक इन्हें राशन नहीं दिया गया तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। जब कल सोमवार तक राशन नहीं पहुंचा तो सिंघा धरने पे बैठ गए।

धरने पर बैठे माकपा विधयाक से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी पहुंचे और प्रशासन के रैवये पर गंभीर सवाल खड़ा करते हुए, सरकार से कहा कि सभी को राशन पहुंचाए।

मंगलवार सुबह शिमला के पूर्व मेयर और माकपा नेता संजय चौहान भी विधायक से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि शहर में मज़दूर व ज़रूरतमंद हैं, जिनको राशन की ज़रूरत है। लेकिन प्रशासन इनको राशन देने में विफल रहा है। पूरे शहर में आज मज़दूर भोजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, सरकार को चाहिए की सभी मज़दूरों की लिस्ट बनकर उनतक भोजन पहुँचाया जाए। इन सभी को एक-एक माह का राशन देने के साथ ही इनमें से प्रत्येक को 7500 रुपये की आर्थिक मदद दी जानी चाहिए।

सिंघा अकेले विधायक हैं जिन्होंने कोरोना वायरस की इस जंग में अपने 11 महीने का वेतन दिया है।

हिमाचल प्रदेश में राकेश सिंघा माकपा के अकेले विधायक है और अभी ठियोग विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव में खर्च करने के लिए अपना फरवरी से दिसंबर तक का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अप्रैल से दिसंबर तक के आगे की तारीख़ के (पोस्ट डेटेड) चेक दे दिए हैं। इससे पहले वे फरवरी और मार्च का वेतन सीएम राहत कोष में डाल चुके हैं। सिंघा ने प्रदेश व देश के नेताओं के लिए एक नज़ीर पेश की है जिसकी सभी ने तारीफ़ की है।