हिमाचल: मज़दूरों की जीत, हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया कि वो सभी की मदद करें

दिल्ली: हिमाचल हाईकोर्ट ने बुधवार को अधिकारियों और जिला प्रशासन को राज्य भर में फंसे हुए हजारों प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन और चिकित्सा देने का निर्देश दिया। वकील सुभाष चंद्रन केआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार को तत्काल कदम उठाने और 5 मई से पहले की गई कार्रवाई पर जबाब दाखिल करने को कहा।

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में 25 मार्च से ही देशव्यापी लॉकडाउन से फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को भोजन और राशन मिलने में मुश्किल हो रही है। इसे लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) माकपा के विधायक ने शिमला प्रशासन के ऑफिस में धरना भी दिया था।

याचिका को लेकर एडवोकेट चंद्रन ने न्यूजक्लिक को बताया, 'मैंने 17 अप्रैल को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई अगले दिन ही की। सरकारी वकील ने अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय की मांग की। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को हुई और अदालत ने कहा कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी मज़दूर भूखा न रहे।'

चंद्रन ने कहा, “लॉकडाउन की अचानक घोषणा के कारण मज़दूर अपने घर वापस नहीं लौट सके। लॉकडाउन की घोषणा किए लगभग एक महीना हो चुका है और उनकी बचत भी खत्म हो चुकी है। अगर सरकार इन मज़दूरों की मदद नहीं करती है, तो हम भूख से कई मौतें देखेंगे। स्थिति इतनी खराब है कि बबूल के पेड़ों को काटने के लिए आए कश्मीरी मजदूर जंगलों में फंसे और मुझे मदद के लिए लगातार फोन कर रहे हैं"

हालंकि सरकार ने 22 तरीख के अपने हलफनामे में कहा था कि कोई भी सड़क पर नहीं रह रहा है और कोई भूखा नहीं है। लेकिन माकपा नेताओं ने इसे सरकार का झूठ कहा और कहा आज भी शिमला, कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, सोलन आदि जिला में हजारों मजदूर जंगलों व सड़कों में खुले में तिरपाल लगा कर रह रहे हैं और खाने का भी कोई उचित इंतजाम नहीं है। उसका उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जो फंसे हुए एक मज़दूर ने भेजा था।

जम्मू-कश्मीर के मज़दूरों ने कहा कि उन्होंने राशन बचाने के लिए दिन में केवल एक बार भोजन किया। वीडियो में श्रमिकों में से एक ने कहा: “हम एक तम्बू में 18 व्यक्ति हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे बनाए रखेंगे? साथ ही, कई कार्यकर्ता अपने परिवार के एकमात्र  कमाने वाले हैं और उनके परिवार के सदस्य उनके घर वापस आने का इंतजार कर रहे हैं।”

शिमला के पूर्व मेयर संजय चौहान ने न्यूज़क्लिक को बताया कि हिमाचल प्रदेश में अभी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 1.5 लाख प्रवासी मज़दूर हैं। इनमें से लगभग पच्चीस हजार अकेले निर्माण में लगे हैं। ये दिहाड़ी मजदूर हैं और ये भुखमरी के खतरे का सामना कर रहे हैं।

आगे उन्होंने कहा, 'कुछ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मजदूरों को अब तक खिलाया गया था, जैसे सिविल सोसाइटी के लोग और एक स्थानीय गुरुद्वारा लेकिन उनके पास बहुत सीमित क्षमता है। चूंकि ये प्रवासी श्रमिक हैं, उनके पास न तो राशन कार्ड हैं और न ही वे मुफ्त में 5 किलोग्राम चावल पाते हैं। इन्हें गरीब किसान कल्याण योजना का भी लाभ नहीं मिलता हैं।'

चौहान ने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों से आने वाले मजदूर सोलन, नालागढ़ और बद्दी के औद्योगिक शहरों में फंसे हुए हैं। हालाँकि, सरकार संकट से बेपरवाह दिख रही है और अभी तक उनके लिए एक पैसा भी जारी नहीं किया है।