कोरोना वायरस महामारी और देश में तेज़ी से बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बीच यहां चुनाव 10 नवंबर को होना निर्धारित है।

नरेंद्र मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और विरोधियों के बीच संघर्ष गहराता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन अभी भी चल रहे हैं। इस बीच पंजाब के…

दोनों सरकारों ने साल 1994 में हस्ताक्षरित विवादित क्षेत्र पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने को लेकर एक-दूसरे को दोषी ठहराया।

इन कानूनों के कारण जब ट्रेड यूनियनें कमजोर पड़ जाएंगी, हड़ताल करना असंभव हो जाएगा, श्रमिकों पर हमेशा काम से हटाए जाने की तलवार लटकती रहेगी तब उनसे मनमानी शर्तों पर काम लेना संभव हो सकेगा।

साम्राज्यवाद, भारत जैसे देशों को खाद्य पदार्थों के आयात पर निर्भर बनाने और उन खाद्यान्न फ़सलों को पैदा करने वाली ज़मीन में बदल देने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो साम्राज्यवादी देशों में नहीं पैदा हो…