मानवाधिकार समूहों ने नए अमेरिकी प्रशासन से हाउथी को ’आतंकवाद’ की सूची से हटाने का आग्रह किया

यमन में विद्रोही हाउथी मिलिशिया समूह को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किए जाने के ट्रम्प प्रशासन के फैसले को पलटने के लिए बीस से अधिक मानवाधिकार समूहों और अंतरराष्ट्रीय चैरिटी संस्थाओं ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के नए अमेरिकी प्रशासन को तत्काल अपील जारी की है। मिड्डल ईस्ट आई ने 24 जनवरी 2021 को एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है।

इन समूहों ने चेतावनी दी है कि इस निर्णय से मानवीय वस्तुओं, दवाओं, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को यमन में हाउथी नियंत्रित क्षेत्रों में आयात और आपूर्ति को प्रभावित करने जैसे गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं साथ ही साथ पिछले छह साल से जारी इस युद्धग्रस्त देश में गृहयुद्ध को समाप्त करने को लेकर धीमी रफ्तार से जारी शांति वार्ता में संकट पैदा हो सकता है।

मीडिया को जारी एक बयान में 22 मानवाधिकार और चैरिटी समूहों ने कहा, “यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब छह साल के संघर्ष से तबाह देश के लिए अकाल एक वास्तविक खतरा है और इसे तुरंत रद्द करना होगा। लोगों के जीवन को बचाने की लिए सहायता प्रक्रिया और भोजन, ईंधन, चिकित्सा और अन्य आवश्यक वस्तुओं के व्यावसायिक आयात में रुकावट से लाखों लोगों की जान जोखिम में डाल देगा।” इस बयान पर हस्ताक्षर करने वाले कुछ संगठनों में ऑक्सफेम, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, सेव द चिल्ड्रेन, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल, इस्लामिक रिलीफ, इंटरनेशनल मेडिकल कॉर्प्स, डेनिश रिफ्यूजी काउंसिल, एचएएलओ ट्रस्ट, डायरेक्ट एड, मर्सी कॉर्प्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं।

भले ही ये घोषणा संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और कई अन्य सहायता समूहों को कृषि वस्तुओं, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करने से छूट देता है, ऐसे में इन समूहों का कहना है कि "लाइसेंस और संबंधित मार्गदर्शन अंतरराष्ट्रीय बैंकों, शिपिंग कंपनियों और आपूर्तिकर्ताओं को पर्याप्त गारंटी प्रदान नहीं करते हैं जो अभी भी अमेरिकी कानूनों की मुश्किलों का सामना कर रहा है। नतीजतन, वाणिज्यिक क्षेत्र के कई संगठन को यमन में काम जारी रखने के लिए जोखिम अधिक होने की संभावना होगी।”