ईरान और आईएईए ने ईरान परमाणु कार्यक्रम के निगरानी उपकरणों की मरम्मत को लेकर समझौता किया

ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था आईएईए (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) को ईरानी परमाणु स्थलों पर अपने निगरानी उपकरणों तक जाने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गया। रविवार 12 सितंबर को हुई बातचीत में दोनों पक्षों ने आईएईए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक से कुछ दिन पहले बैठक की जिसमें परमाणु समझौते के तहत दायित्वों को पूरा नहीं करने के लिए ईरान के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद है।

आईएईएके महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने रविवार को हुई बैठक को "कूटनीति के लिए जगह देने" के साधन के रूप में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि ये समझौता "कुछ दिनों के भीतर" लागू होना शुरू हो जाएगा। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन (एईओआई) के नवनियुक्त प्रमुख मोहम्मद एस्लामी ने प्रेस को बताया कि दोनों पक्ष आईएईए के निगरानी कैमरों के मेमोरी कार्ड को बदलने पर सहमत हुए हैं।

एक संयुक्त बयान में दोनों परमाणु एजेंसियों ने कहा कि "आईएईए के निरीक्षकों को पहचाने गए उपकरणों की मरम्मत करने और उनके स्टोरेज मीडिया को बदलने की अनुमति दी गई है, जिसे इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान में संयुक्त आईएईए और एईओआई मुहरों के साथ रखा जाएगा।" अन्य मुद्दे जो आईएईए ने ईरान के साथ उठाए हैं, जैसे कि निगरानी उपकरण तक पहुंचने की अनुमति प्राप्त करना ताकि ये एजेंसी परमाणु समझौते के अनुसार ईरान की परमाणु गतिविधियों पर नज़र रखना जारी रख सके जो अभी तक हल नहीं हुए हैं।

हाल की दो रिपोर्टों में आईएईए ने निगरानी उपकरणों से संबंधित कार्यों के लिए ईरान की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों ने सत्यापन और निगरानी गतिविधियों को नजरअंदाज कर दिया और ईरान की यूरेनियम-संवर्धन क्षमताओं पर चिंता व्यक्त की।

ईरान के पास वर्तमान में उसके परमाणु स्थलों की सभी रिकॉर्डिंग का संरक्षण है। इसने कहा है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों को हटाने के बदले में केवल उन टेपों को आईएईए को सौंपेगा। जेसीपीओए समझौते के रूप में भी जाने जाने वाले परमाणु समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं सहित इन संबंधित पक्षों को अंततः परमाणु समझौते को पूरी तरह से बहाल करने के लिए एक ठोस प्रयास के रुप में वियना के आम सम्मेलन में मिलने की उम्मीद है। अब तक संबंधित पक्षों के बीच 20 जुलाई तक छह दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन इस परमाणु समझौते को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है।