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इराक़ी अदालत ने अबू महदी की हत्या मामले में ट्रम्प के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया

इराक़ के भीतर अमेरिका द्वारा किए गए ड्रोन हमले में ईरान के शीर्ष जनरल क़ासिम सुलेमनी सहित आठ अन्य लोगों को 3 जनवरी 2020 को मार दिया था।
इराक़ी अदालत ने अबू महदी की हत्या मामले में ट्रम्प के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया

इराक की एक अदालत ने पिछले साल इराकी मिलिशिया अबू महदी अल-मुहंदिस के उप प्रमुख की हत्या के मामले में गुरुवार 07 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। बगदाद की अदालत ने इराकी दंड संहिता के अनुच्छेद 406 के अनुसार वारंट जारी किया जो कि पूर्व-निर्धारित हत्या से संबंधित है और जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है।

बगदाद बंदरगाह के नजदीक 3 जनवरी 2020 को एक ड्रोन हमले में इराकी मिलिशिया पॉपुलर मोबलाइजेशन फोर्स (हशद अल-शाबी) के डिप्टी कमांडर अबू महदी अल-मुहंदिस को नौ अन्य लोगों के साथ मार दिया गया जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के शीर्ष ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी शामिल थे।।

डोनाल्ड ट्रम्प ने बाद में इस हमले का श्रेय लिया था और यह कहा था कि अमेरिका को "एक की कीमत पर दो" मिला है।

ये गिरफ्तारी वारंट मुहंदिस के परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा बगदाद के रुसाफा जांच अदालत में मामला दायर करने और अपने बयान दर्ज करने के बाद जारी किया गया। अदालत ने एक बयान में कहा कि ये वारंट प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद जारी किया गया। इसने यह भी कहा कि अन्य दोषियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

इराक ने अपने क्षेत्रों के अंदर अमेरिका द्वारा सुलेमानी और मुहंदिस की हत्या को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। इस हत्या के बाद सभी विदेशी सैनिकों को देश छोड़ने की मांग करते हुए इराकी संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया था।

ईरान के बाद इस तरह का वारंट जारी करने वाला इराक दूसरा देश बन गया। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के मामले में 6 जनवरी को इंटरपोल को दुनिया के अन्य पुलिस बलों को डोनाल्ड ट्रम्प और 47 अन्य लोगों को गिरफ्तार करने लिए रेड नोटिस जारी करने के लिए कहा था। जानकारी के अनुसार इंटरपोल को ईरान का अनुरोध अभी तक नहीं मिला है।

ईरान ने पहले ही दावा किया है कि उसने इस मामले के अन्य आरोपियों की पहचान की है जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प के साथ अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और सशस्त्र बलों के अधिकारी शामिल हैं और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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