जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का 30वें दिन भी आंदोलन जारी है। जेएनयू छात्रसंघ ने आज, शुक्रवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग थी कि विश्वविद्यालय उचित ढंग से चले और इसके लिए बनी हाई पावर कमेटी की सिफारिशें सार्वजनिक की जाएं।
जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को एमएचआरडी के अधिकारियों से मुलाकात की अपना ज्ञापन एमएचआरडी के सचिव आर सुब्रमण्यम को सौंपा।
ज्ञापन में कई मांगें की गई हैं। मुख्य मांग वही है कि नए हॉस्टल मैन्यूल को वापस लिया जाए। इसके साथ ही मांग की गई है कि आंदोलन के कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है। इसलिए सेमेस्टर एग्ज़ाम की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए। और आंदोलनकारी छात्रों पर लादे केस वापस किए जाएं।
मंत्रालय के अधिकारियों ने छात्रों से कहा कि वो उनकी मांगों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और उनके हक़ में सकारात्मक हैं। इसलिए वे लोग अपनी हड़ताल को वापस लें और अपनी क्लास में वापस जाएं।
लेकिन छात्रसंघ ने साफ कहा कि एकबार फिर हमें सरकार की तरफ़ से आश्वासन दिया गया है, समाधान नहीं और जबतक समाधान नहीं होता तबतक यह हड़ताल और आंदोलन जारी रहेगा।
गौरतलब है कि एमएचआरडी ने जेएनयू की बढ़ी हुई फीस के बाद से विश्वविद्यालय में बढ़े तनाव को कम करने तथा विश्वविद्यालय में कामकाज सामान्य करने के लिये तीन सदस्यीय एक समिति गठित की थी। इसने अपनी रिपोर्ट मंगलवार को मंत्रालय को सौंप दी।
लेकिन जेएनयू के छात्रों का फीसवृद्धि के खिलाफ हुआ आंदोलन अभी नहीं थमा है। जेएनयू छात्रसंघ की अध्यक्ष आइशी घोष ने कहा कि एमएचआरडी के सूत्रों ने उन्हें कहा है कि फीस वृद्धि पूरी तरह वापस की जाएगी लेकिन हम चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर हमें इसकी कॉपी दे, हम किसी भी तरह के मौखिक आश्वासन पर मनाने वाले नहीं है। इसके साथ ही जितने छात्रों पर आंदोलन के दौरान केस या कोई भी कार्रवाई हुई है उसे तत्काल वापस लिया जाए।
आइशी घोष ने कहा कि पिछले एक माह से ज्यादा का समय हो गया है, छात्र लगतार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वीसी ने इस मामले में हमारे साथ कोई बातचीत नहीं की है। एमएचआरडी की ओर से बनाई गई हाईपावर कमेटी के सदस्यों ने भी इसको लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
जेएनयू छात्र फिर से नई आईएचसी मीटिंग की मांग कर रहे हैं, जिसमें लोकतांत्रिक ढ़ंग से निर्णय लिए जाएं।
छात्रों का यह भी कहना है कि कैंपस का माहौल सामान्य नहीं हो पा रहा है। सभी छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं यहां कैंपस में पढ़ाई लिखाई का माहौल पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसको सामान्य करने के लिए वीसी या विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर कोई कोशिश नहीं की जा रही है।
जेएनयू के उपाध्यक्ष साकेत मून ने कहा कि मंत्रालय कह रहा है कि जेएनयू के मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते लेकिन जेएनयू एक्ट में है कि देश के राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसलिए हमने सरकार को सोमवार तक समय दिया है कि रिपोर्ट सार्वजनिक हो। देश के राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति शासन हटा सकते है तो हमरी रिपोर्ट पर भी हस्ताक्षर क्यों नहीं कर सकते हैं।
यहां आपको बता दें कि जेएनयू के एक्जीक्यूटिव काउंसिल (ईसी) की ओर से 13 नवंबर, 2019 को हॉस्टल के नए मैनुअल और हॉस्टल की बढ़ी हुई फीस को मंजूरी दे दी थी। उसके बाद से ही छात्र लगातर कैंपस और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे है। इसके बाद 27 नवंबर को प्रशासन ने हॉस्टल के कमरे ,सर्विस और यूटिलिटी फीस में भी आंशिक कमी करने का फैसला किया था। यह फैसला जेएनयू प्रशासन द्वारा बढ़ी फीस पर विचार करने के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर किया गया था ।यह रिपोर्ट सोमवार को सौंपी गई ।
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया था कि छात्रों को सर्विस और यूटिलिटी शुल्क में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी, वहीं बीपीएल श्रेणी के छात्रों को 75 प्रतिशत छूट मिलेगी।
इससे पहले भी प्रशासन ने फीस वृद्धि के बाद छात्रों को आंशिक राहत देने का फैसला किया था। लेकिन छात्रों पर इन आंशिक कटौती का कोई असर नहीं हुआ वो अपनी एक ही मांग पर डटे हैं कि आंशिक नहीं संपूर्ण फीस वृद्धि की वापसी हो।
छात्रों ने कहा कि अब यह लड़ाई सिर्फ जेएनयू का नहीं देश की लड़ाई बन गई है। पूरा देश सस्ती और अच्छी शिक्षा के लिए सड़कों पर लड़ रहा है।
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ब्लिंकेन ने तय किया है कि अब आगे मानवाधिकार अभियान जारी नहीं रह सकता, क्योंकि दोहरी बात और पाखंड के चलते मानवाधिकारों पर बाइडेन प्रशासन मुश्किल में फंस चुका है।
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मामूली आर्थिक वृद्धि पर इतना हो-हल्ला हो रहा है, इसी बीच आइए इसके वास्तविक कारण और इसके अनदेखे पहलुओं पर नज़र डालते हैं।
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