चुनाव आयोग को 'संपूर्ण सरकारी' बनाने के कानूनी प्रयासों पर भडके जस्टिस (से.नि.) नरीमन

सरकार ने जिस तरह का विधेयक राज्यसभा में मंजूर कराया है, उससे चुनाव आयोग पूर्णत: सरकारी कमेटी बन जायेगा. सिविल सोसायटी में इसे लेकर बहुत प्रतिक्रिया हुई है. बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके रोहिंटन एफ नरीमन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर यह कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट को इसे रद्द करके चुनाव आयोग और जनतंत्र को बचाना चाहिए. न्यूज़मंथन में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश की विश्लेषणात्मक टिप्पणी