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कर्नाटक : सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया

कर्नाटक में सातवें वेतन आयोग की मांग को लेकर बेंगलुरू में कर्मचारियों ने राज्य की बीजेपी सरकार के ख़िलाफ़ बुधवार को प्रदर्शन किया।
Karnataka
फोटो साभार : इकोनॉमिक टाइम्स

कर्नाटक में सातवें वेतन आयोग की मांग को लेकर बेंगलुरू में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन किया।

 

 

आशंका जताई जा रही है कि कर्नाटक सरकार के कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। सरकार और कर्मचारी संघ के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद बुधवार को 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों ने बेंगलुरु के बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया।

बता दें कि सरकारी कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने, पुरानी पेंशन योजना को वापस करने और कम से कम 40 प्रतिशत पेंशन को लागू करने के साथ-साथ कई अन्य मांग कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सीएस शदाक्षरी ने कहा कि जब तक राज्य सरकार सातवें वेतन को लागू नहीं करती तब तक हम विरोध करने का फैसला वापस नहीं लेंगे। हम सरकार के फैसलों का इंतजार करेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि परिवहन, इमरजेंसी और क्रिटिकल केअर के साथ-साथ क्रेमटोरियम को बंद से फिलहाल दूर रखा गया है। मुख्य सचिव सहित अधिकारियों के साथ आठ बैठकें हुईं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।.

न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक़ कर्नाटक में कर्मचारी संघ के हड़ताल के मामले को बढ़ता देख बोम्मई सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बस्वराज बोम्मई ने कहा कि हमने अंतरिम राहत के रूप में सरकारी कर्मचारियों के लिए 17% वेतन वृद्धि की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों में नई पेंशन योजना, वित्तीय निहितार्थ और अन्य मुद्दों का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, और फिर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

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