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केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना

पिछली वाम सरकार ने 2019 में इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया था और 1,548 करोड़ रुपये की KFON परियोजना शुरू की थी। इस परियोजना के माध्यम से ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को 20 लाख से अधिक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान होने जा रही है।
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Image courtesy : Pratidin time

तिरुवनंतपुरम: देश भर के शहर और राज्य सरकारें यदि चाहें तो बुनियादी ढांचे में बेहद मामूली से निवेश के ज़रिये अपने नागरिकों के लिए सस्ती डाटा सेवाएं उपलब्ध कराने के रास्ते पर चल सकती हैं, जो राह केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार ने दिखाई है। सरकार ने राज्य में 1,548 करोड़ रुपये की मुफ़्त ऑप्टिक फ़ाइबर नेटवर्क (KFON) परियोजना कोलागू कर दिया है। जिसके बाद से  केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री पी विजयन ने बृहस्पतिवार को किया था।

केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटिड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी की।

केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटिड राज्य में हर शख्स की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की महत्वाकांक्षी आईटी अवसंरचना योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाइसेंस मिलने के बाद समाज में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए परिकल्पित परियोजना अपना कामकाज शुरू कर सकती है।

विजयन ने ट्विटर पर कहा कि केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है।

आपको बता देकेरल सरकार ने मई 2020 में KFON प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। जबकि पिछली पिछली वाम सरकार ने 2019 में इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया था और 1,548 करोड़ रुपये की KFON परियोजना शुरू की थी।   इस परियोजना के माध्यम से ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को 20 लाख से अधिक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान होने जा रही है। यह ख़बर केरल के कई शहरों के लिए भी अच्छी साबित होने वाली है क्योंकि इस नेटवर्क के आधार पर, 'स्मार्ट सिटी' की नींव रखी जा सकती है। इस तरह का आधारभूत ढांचा अगर राज्य सरकार के हाथों निर्मित किया जाता है तो इसके ज़रिये वह अपने नागरिकों को ढेर सारे लाभ पहुँचाने में सक्षम हो सकता है।

(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)

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