किसान आंदोलन: 100 दिन, 100 बाधाएं, 100 उम्मीदें

देश की राजधानी दिल्ली की सरहदों पर कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ नवंबर में शुरू हुआ किसानों का आंदोलन अपने 100 दिन पूरे कर चुका है। ऊपरी तौर पर आपको लग सकता है कि इस आंदोलन का क्या हासिल रहा!, क्योंकि मुद्दा तो वहीं अटका है। न तीन कृषि क़ानून वापस हुए, न एमएसपी की क़ानूनी गारंटी हुई। फिर किसानों को क्या मिला? लेकिन अगर आप इस आंदोलन का गहराई से विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि यह आंदोलन सफल हो चुका है। इस आंदोलन ने न केवल सरकार को झकझोर दिया, बल्कि जनमानस को भी उद्वेलित कर दिया है। आज इस आंदोलन ने एक ऐसे जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया है जो किसी भी देश और लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक और स्वास्थ्यवर्धक है।

आपको मालूम है कि इन 100 दिनों में बहुत कुछ हुआ है: सरकार और किसानों की 10 राउंड से ज़्यादा की बातचीत हुई। कभी दबाव बढ़ा, कभी तनाव बढ़ा। बीच में 26 जनवरी का अनेपक्षित लालकिला प्रकरण भी हुआ, जिसकी किसान संगठनों ने भी आलोचना की। इस दौरान मीडिया और सरकार ने किसानों को ख़ालिस्तानी, देशद्रोही, और न जाने क्या क्या कहा। किसानों को धरने से ज़बरदस्ती हटाने की कोशिशें हुई हैं और उनके रास्ते में कील-कांटे न जाने क्या क्या गाड़े गए, लेकिन किसान आंदोलन ने इन सभी बाधाओं को अमूमन शांतिपूर्वक पार कर लिया। अब किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं के साथ गांव-गांव फैल गया है और यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों में बड़ी बड़ी किसान पंचायतें हो रही हैं। और अब किसानों ने आंदोलन को एक ठोस रूप देते हुए राजनीतिक तौर पर भी सत्तारूढ़ बीजेपी को आगामी चुनावों में हराने की अपील करते हुए सक्रिय तौर पर कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं।

इस आंदोलन का क्या हासिल है। इसे जानना-समझना है तो पढ़िए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और विश्लेषक प्रभात पटनायक का यह आलेख- जन आंदोलन की शिक्षा

इसमें वह बतलाते हैं कि ऐसे जन आंदोलन में हिस्सेदारी, जो जनता के किसी अन्य तबके को निशाना नहीं बनाता हो, जनतंत्र तथा एकता के मूल्यों की सबसे बड़ी शिक्षक होती है। इसीलिए, राजनीतिक क्रांतियां, जो इस तरह के जन आंदोलन का सर्वोच्च रूप होती हैं, जबर्दस्त सामाजिक मंथन का मौका होती हैं, जब एक-दूसरे के प्रति जनता के रुख का भी क्रांतिकारीकरण होता है। वास्तव में यह तो क्रांति की सफलता की बुनियादी शर्त ही है और जनता, क्रांति में हिस्सा लेने की प्रक्रिया में ही, इस बुनियादी सच्चाई को सीखती है।

किसानों ने हरियाणा में केएमपी एक्सप्रेस-वे पर जाम लगाया

उधर, किसानों ने दिल्ली की सीमा पर अपने आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर शनिवार को हरियाणा में छह लेन वाले कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे पर कुछ स्थानों पर यातायात अवरुद्ध कर दिया।

समाचार एजेंसी भाषा की ख़बर के अनुसार किसानों का प्रदर्शन सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जो अपराह्न चार बजे तक चला। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक्सप्रेस-वे पर यातायात बाधित करने का आह्वान किया था। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे 136 किलोमीटर लंबा है।

मानेसर-पलवल खंड 53 किलोमीटर लंबा है और इसका उद्घाटन 2016 में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था, वहीं 83 किलोमीटर लंबे कुंडली-मानेसर खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2018 में किया था।

भारतीय किसान यूनियन (दाकुंडा) के महासचिव जगमोहन सिंह ने कहा, ‘‘ हम केएमपी एक्सप्रेस-वे पर यातायात अवरुद्ध करेंगे लेकिन आपात सेवा में लगे वाहनों को जाने दिया जाएगा।’’

हरियाणा के सोनीपत जिले के किसानों ने अपने ट्रैक्टरों को केएमपी एक्सप्रेस-वे पर एक स्थान पर बीचो-बीच खड़ा कर जाम लगा दिया।

प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं और उनके हाथों में उनकी यूनियन के झंडे थे और उन्होंने काले रंग के झंडे भी लिए हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने उनकी मांगों को नहीं मानने के विरोध में केन्द्र की भाजपा नीत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

सोनीपत में एक प्रदर्शनकारी ने कहा, ‘‘ तीनों कृषि कानूनों को वापस लिये जाने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे।’’

किसानों ने पलवल जिले में भी प्रदर्शन किया।