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किसान आंदोलन : सरकार का प्रस्ताव किया ख़ारिज़, 26 जनवरी को रिंग रोड पर होगा ट्रैक्टर मार्च

“हमारी केवल एक ही मांग है जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं वो है तीनों कानूनों की वापसी। इससे कम कुछ मंज़ूर नहीं, कल की वार्ता में हम यह सरकार को बता देंगे।”
किसान आंदोलन

संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में सरकार द्वारा कल रखे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द करने और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर लाभदायक एमएसपी के लिए एक कानून बनाने की बात,  इस आंदोलन की मुख्य मांगों के रूप में, दोहराई गयी।

सरकार की तरफ से कहा गया था कि 1.5 साल तक क़ानून के क्रियान्वयन को स्थगित किया जा सकता है। किसान यूनियन और सरकार बात कर के समाधान ढूंढ सकते हैं। कल 22 जनवरी को एक बार फिर किसान और सरकार के बीच 11वें दौर की बैठक होनी है।

भारतीय किसान यूनियन( उग्राहां)के नेता और संयुक्त मोर्चे के सदस्य जोगिंदर सिंह उग्राहां ने कहा हमारी केवल एक ही मांग है जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, वो है तीनों कानूनों की वापसी। इससे कम कुछ मंज़ूर नहीं। कल की वार्ता में हम यह सरकार को बता देंगे। आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकार का कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं है जबतक कि इन कानूनों को वापिस नहीं लिया जाता है।

अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के संयुक्त सचिव विजू कृष्णन ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा कि हमारी मांग बिल्कुल साफ है तीन कानूनों की वापसी , एमएसपी को लेकर क़ानून और किसान आंदोलन के नेताओ पर लगाए गए पुलिस और एनआईए के केस वापस लिए जाए। उसके बाद ही आंदोलन वापस होगा।  
सरकार के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा अभी सरकार पर आंदोलन का दबाव है और इससे घबरा कर सरकार फेस सेविंग के लिए इस तरह का प्रस्ताव लाई है। लेकिन हम क़ानून वापसी से कम कुछ भी नहीं चाहते। हम संयुक्त मोर्चे के फैसले के साथ हैं।  

उन्होंने बतया आंदोलन अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से ही चल रहा है और चलेगा भी। हम लोग पूरी ताकत से आंदोलन आगे ले जाएँगे। 23 को हर राज्य में  राजभवन घेराव होगा। देशभर में ट्रैक्टर मार्च हो रहे हैं। आज भी आंध्र प्रदेश में हज़ारो ट्रैक्टर का मार्च हुआ।  26 जनवरी को देशभर में किसान-मज़दूर रैली भी होगी।

सयुंक्त किसान मोर्चा ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा

“इस आंदोलन में अब तक शहीद हुए 147 किसानों को श्रद्धाजंलि अर्पित करता है। इस जनांदोलन को लड़ते लड़ते ये साथी हमसे बिछड़े हैं । इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।”

दिल्ली में होगी किसान परेड

पुलिस प्रशासन के साथ हुई बैठक में पुलिस ने दिल्ली में प्रवेश न करने की बात कही, वहीं किसानों ने दिल्ली की रिंग रोड पर परेड करने की बात दृढ़ता और ज़ोर से रखी। नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसनों ने गरुवार को साफ कर दिया है कि वे ट्रैक्टर मार्च जरूर निकालेंगे. किसान संगठनों ने आज दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ बैठक की थी. इस बैठक के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि वे गणतंत्र दिवस को देखते हुए आउटर रिंग रोड (Outer Ring Road) पर ट्रैक्टर रैली निकाल ने की अनुमति नहीं दे सकते हैं.  हालांकि, किसानों ने बीते दिनों कहा था कि वे केवल आउटर रिंग रोड पर ही रैली निकालेंगे, जिससे गणतंत्र दिवस के जश्न में कोई खलल नहीं पड़ेगा.

 दिल्ली की सरहदों पर बीते 57 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने आगामी 26 जनवरी पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही थी. इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था, जिसे अदालत ने बाद में फैसला दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया था. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि रिपब्लिक डे के मद्देनजर आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली की अनुमति नहीं दी जा सकती है. हालांकि, पुलिस ने किसानों को के एमपी हाईवे पर अपना प्रदर्शन करने का सुझाव दिया है.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों एवं सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध बरकरार रहने को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उसे ‘रोज नए जुमले’ बंद कर ‘कृषि विरोधी कानूनों’ को रद्द करना चाहिए।

किसान आंदोलन हुआ देशव्यपी

शांतिपूर्ण चल रहा यह आंदोलन अब देशव्यापी हो चुका है। कर्नाटक में अनेक स्थानों पर वाहन रैलियों के माध्यम से किसान गणतंत्र दिवस के लिए एकजुट हो रहे हैं। केरल में कई जगहों पर किसान ट्रेक्टर मार्च निकाल रहे हैं। 

उत्तराखन्ड के बिलासपुर व रामपुर समेत अन्य जगहों पर किसान ट्रेक्टर मार्च कर दिल्ली की किसान परेड की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसान 23 जनवरी को राजभवन का घेराव करेंगे और एक जत्था दिल्ली की तरफ भी रवाना होगा।

 नवनिर्माण किसान संगठन की किसान दिल्ली चलो यात्रा, जो कि ओडिशा से चली थी, को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है। उनके रूट बदलने से लेकर बैठके न करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। हम प्रशासन के इस बर्ताव का विरोध करते हैं।

कोलकाता में 3 दिन का विशाल महापड़ाव 20 जनवरी से 22 जनवरी तक होगा। कल हुए विशाल कार्यक्रम में हज़ारो लोगो ने भाग लिया। आने वाले समय में यह और भी तेज होने की संभावना है।

 मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में किसान, मजदूर व आम लोग शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। कठपुतली और गीतों के माध्यम से नव उदारवादी नीतियों का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 

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