दो क़दम चले, दो क़दम और: फिर 4 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच बातचीत

दिल्ली: केंद्र सरकार और किसानों की बीच आज छठे दौर की बातचीत का भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। ठोस इसलिए कि किसानों की दो बड़ी मांगें, जिसे लेकर यह पूरा आंदोलन शुरू हुआ, तीन क़ानून वापस लेना और एमएसपी की क़ानूनी गारंटी करना पर कोई सहमति नहीं बनी है। लेकिन हां, फिर भी पूरी बातचीत को सकारात्मक बताया जा रहा है क्योंकि तीसरे और चौथे नंबर की मांगें मान ली गई हैं। हालांकि उन्हें मानने में पहले दिन से ही ज़्यादा मुश्किल नहीं थी।

आज 22 दिन बाद केंद्र सरकार के तीन मंत्रियों और किसानों के बीच एक बार फिर दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत हुई। दोनों के बीच आज भी 5 घंटे से ज़्यादा बैठक चली। और इस आश्वासन के साथ ख़त्म हुई कि दो मुख्य मांगों यानी तीनों नए क़ानून वापस लेने और एमएसपी की क़ानूनी गारंटी करने के मुद्दे पर फिर नए साल में 4 जनवरी को बैठा जाए।

लड़ाई अभी बाक़ी है, हालांकि दो क़दम चले हैं, दो क़दम और बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और लगभग सभी किसान नेताओं ने यह बात दोहराई कि आज बातचीत काफी सकारात्मक माहौल में हुई। बातचीत में दो मुद्दों पर सहमिति बनी। इनमें एक है दिल्ली और आसपास को लेकर पर्यावरण से जुड़े क़ानून में किसानों को पराली जलाने के लिए जो दंड का प्रावधान है, उसे हटा दिया जाएगा और दूसरा है बिजली संशोधन बिल 2020। यह बिल अभी आया नहीं बल्कि प्रस्तावित था। इसलिए इसे भी वापस लेने की बात मान ली गई और राज्यों में जिस तरह किसानों को सिंचाई की बिजली के लिए छूट मिलती रही है, वो मिलती रहेगी।

कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि आधा मसला हल हो गया है और आधे पर आगे बात होगी। हालांकि मेन मुद्दा वही आधा मसला है। तीनों कानूनों को वापस लेने और एमएसपी की क़ानूनी गांरटी देने पर ही सारा विवाद है और सरकार अपने कदम से पीछे नहीं हटना चाहती। एमएसपी पर वो लिखित देने को तैयार है कि एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए क़ानूनी गारंटी करने से बचना चाहती है। किसानों का कहना है कि सरकार के लिखित आश्वासन से कुछ नहीं होता, क्योंकि एमएसपी तो आज भी है लागू है, लेकिन उस पर खरीद नहीं होती। इसलिए वे चाहते हैं कि एमएसपी पर खरीद की क़ानूनी गारंटी हो। हालांकि यह विषय सीधे तौर पर इन तीन नए कानूनों से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इन क़ानूनों ने जिसतरह का माहौल और आशंका पैदा की है उसमें किसान चाहते हैं कि एमएसपी पर भी सीधी बात हो और इसकी गारंटी की जाए। अभी तो एमएसपी भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार लागत पर 50 फीसदी मुनाफा जोड़कर तय नहीं की जा रही। यानी अभी तो एमएसपी सही ढंग से निर्धारित कराना और फिर उसपर खरीद की गारंटी कराना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। और इसी तरह यह आंदोलन जिस वजह से शुरू हुआ यानी इन तीन कानूनों को रद्द कराना, उसे भी सरकार मानने को फिलहाल तैयार नहीं है। यही वजह है कि वार्ता के बाद वार्ता हो रही हैं, लेकिन इन दो मुद्दों का समाधान नहीं निकल रहा। आज सरकार यह संकेत देना चाहती थी कि गाड़ी वहीं नहीं अटकी है, जहां छोड़ी गई थी और वो किसानों का हित चाहती है, इसलिए तीसरी और चौथी मांगों के बारे में किसानों को आश्वस्त किया गया है।

फ़िलहाल इस कड़कती सर्दी में भी किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और किसान संगठनों ने आम जनता से पहली जनवरी को नया साल उनके बीच दिल्ली बॉर्डर पर मनाने का आह्वान किया है।