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लखनऊ: अब सरकारी अस्पताल में भी मुफ़्त में इलाज नहीं मिलेगा ग़रीब जनता को...

लखनऊ के लोहिया अस्पताल ने आख़िरकार एकल पॉलिसी लागू कर के मरीजों के लिए इलाज महंगा कर दिया है। अब एक रुपये का पर्चा 100 रुपये में बनेगा, इतना ही नहीं अब निःशुल्क मिलने वाली दवाओं का भी शुल्क लगेगा, साथ ही अगर किसी मरीज को कोई जांच करानी है तो उसका भी अतिरिक्त शुल्क मरीज को भरना पड़ेगा।
लखनऊ: अब सरकारी अस्पताल में भी मुफ़्त में इलाज नहीं मिलेगा ग़रीब जनता को...

पूरे देश की तुलना में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा योगी सरकार चाहे जितना भी कर ले लेकिन इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर इलाज के लिए राजधानी लखनऊ स्थित बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों का ही रुख करना पड़ता है।

जरा सोचिए जिस अस्पताल में प्रदेश की एक बहुत बड़ी निम्न और निम्न मध्यम वर्गीय आबादी एक रुपये के पर्चे पर इलाज करा लेती थी, दवाओं से लेकर विभिन्न प्रकार की जांच के लिए उसे कोई पैसे नहीं देने पड़ते थे वहीं अब उसी पर्चे, दवा और जांच के लिए उसे अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ेगी। तो उस गरीब, मजदूर या छोटा मोटा धंधा करने वाली जनता का हाल क्या होगा जो दिन भर खटकर मात्र अपना जीवन बेहतर तरीके से जीने लायक मजदूरी भी नहीं कमा पाती। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार डॉ. राम मनोहर लोहिया की जहां अब कुछ भी फ्री नहीं रहा।

लोहिया अस्पताल ने आख़िरकार एकल पॉलिसी लागू कर के मरीजों के लिए इलाज महंगा कर दिया है। अब एक रुपये का पर्चा 100 रुपये में बनेगा, इतना ही नहीं अब निःशुल्क मिलने वाली दवाओं का भी शुल्क लगेगा, साथ ही अगर किसी मरीज को कोई जांच करानी है तो उसका भी अतिरिक्त शुल्क मरीज को भरना पड़ेगा। अस्पताल में भर्ती होने पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना होगा। इसके बाद मरीज की जांच होगी। जबकि पहले मरीज का पूरा इलाज लोहिया अस्पताल में मुफ्त होता था। यही कारण था कि प्रदेश के अन्य जिलों से गरीब मरीज लोहिया अस्पताल में इलाज के लिए आते रहते थें।

बता दें कि पहले लोहिया अस्पताल, लोहिया संस्थान से अलग चलता था। लेकिन साल 2019 में लोहिया अस्पताल का संस्थान में विलय कर दिया गया। इसके बाद लोहिया संस्थान के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक आने वाले मरीजों को इलाज के लिए चार्ज देना होता था। लेकिन हॉस्पिटल ब्लॉक में आने वाले मरीजों को केवल एक रूपए के पर्चे पर पूरा इलाज मुफ्त में होता था। अब ये मुफ्त की सेवाएं मरीजों को नहीं मिलेगी। दो वर्ष पूरा होने के बाद शासन के आदेश पर लोहिया संस्थान प्रशासन ने हॉस्पिटल ब्लॉक में भी संस्थान की दरें लागू कर दी हैं।

400 बेड के हॉस्पिटल ब्लॉक में रोजाना करीब 2500 से 3000 मरीज इलाज के लिए ओपीडी में आते हैं। संस्थान द्वारा शासन को पत्र भेजकर हॉस्पिटल ब्लॉक में भी संस्थान के समान शुल्क लगाने की बात कही गई थी। शासन ने इसे मंजूरी देते हुए शासनादेश जारी कर दिया है। हालांकि आदेश में इमरजेंसी को निःशुल्क रखने की बात कही गई है। लेकिन बाकी सब सुविधाओं के लिए अब चार्ज लगेगा। अब मरीजों को 100 रुपये ओपीडी में इलाज के लिए चुकाने होंगे। इस बारे में मीडिया में आई खबर के अनुसार, संस्थान की निदेशक डॉ. सोनिया नित्यानंद का कहना है कि मरीजों को सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं मुहैया कराए जाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। शासन के निर्देश पर नई व्यवस्था लागू की जा रही है।

इस नई व्यवस्था को लागू करने के पीछे सरकार और अस्पताल प्रशासन का तर्क है कि ऐसा करना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि अब उनका मकसद अस्पताल में आने वाले मरीजों को और बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं देना है।

क्या सरकार या अस्पताल प्रशासन का यह तर्क उचित है? फ्री की व्यवस्था खत्म करके क्या गरीब जनता के साथ अन्याय हुआ है? क्या जनता को लगता है कि और बेहतर सुविधाओं के लिए ऐसा कदम जरूरी था? आदि इन सवालों के जवाब के लिए हम पहुंचे लोहिया अस्पताल और कुछ लोगों से हमने बात की।

बहराईच के रहने वाले इंसान अली अपनी बेटी सैमरुन निशा के इलाज के लिए पिछले कुछ महीनों से लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आते हैं। अभी तक उनका पर्चा मात्र एक रुपये में बनता था, लेकिन अब उन्हें उसी पर्चे के लिए 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं अस्पताल में जो जांच मुफ्त में हो जाया करती थीं अब उसके लिए भी उन्हें जेब ढीली करनी पड़ेगी। और तो और सरकार के नये नियमों के तहत अब उन्हें अस्पताल से मिलने वाली उन दवाओं का भी शुल्क चुकाना पड़ेगा जो अब तक निःशुल्क थीं।

इंसान अली कहते हैं, बेटी का इलाज यहां से शुरू करवा दिया है, अब बीच में तो छोड़ नहीं सकते, कमर के निचले हिस्से ने कुछ काम करना बंद कर दिया था यहां आने से फायदा हुआ। वे कहते हैं, सरकारी अस्पताल में ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ही आते हैं, क्योंकि यहां उन्हें पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है लेकिन जब एक रुपये की चीज 100 में मिलने लगेगी तो हम गरीबों के लिए यह एक बड़ा झटका तो है ही। अतिरिक्त आर्थिक बोझ गरीब कैसे उठाएगा। इंसान अली कहते हैं, हालांकि सब दवाएं वैसे भी सरकारी अस्पतालों में कभी मिलती नहीं। काफी कुछ तो बाहर से ही खरीदनी पड़ती है। लेकिन फिर भी कुछ तो मिल ही जाती हैं। पर अब उसका पैसा देना होगा। जांच का पैसा भी लगेगा सो अलग है। तो आख़िर सरकारी अस्पताल का मतलब क्या रह गया। वह कहते हैं, कई किलोमीटर दूर का सफर तय करके यहां इतने बड़े सरकारी अस्पताल में रोजाना सैकड़ों लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें निःशुल्क इलाज मिल रहा था लेकिन अब दूर दराज से आने वाले वे गरीब मरीज क्या करें जो यह सोचकर यहां आते हैं कि अगर जेब में पैसा भी नहीं तो कोई चिंता नहीं क्योंकि इलाज तो उन्हें तब भी मिलेगा।

बहराईच से ही आए एक अन्य मरीज रामदेव कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। सरकार को गरीब वर्ग के लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि वह इलाज के लिए कहां जाएंगे। जिसकी जेब में एक रुपया न हो वह 100 रुपये का पर्चा कैसे बनवा पाएगा। महंगी जांच और महंगी दवाईयों के लिए गरीब व्यक्ति के पास पैसा कहां से आएगा। सच तो यह है कि गरीब बेमौत मारा जायेगा। वैसे ही महंगाई ने गरीब जनता की कमर तोड़ दी उस पर महंगे होते इलाज ने रही सही कसर पूरी कर दी।

वहीं सुल्तानपुर से अपनी मां का इलाज करवाने अपने मामा के साथ आई 22 वर्षीय बबली अपनी माली हालत बताते हुए भावुक हो जाती है। वह कहती है हम गरीब लोग हैं थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है। उसी से गुजारा चलता है, पिताजी दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करते थे लेकिन अब मां की तबीयत ठीक न रहने के चलते उन्हें काम छोड़कर गांव आना पड़ा है। वह कहती है इतनी दूर से हम यहां इसलिए इलाज के लिए आते हैं क्योंकि यहां सब कुछ फ्री था। हमें इलाज की ख़ातिर पैसों के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता था। लेकिन अब जब पर्चा ही 100 रुपये का हो गया है तो गरीब अब सरकारी अस्पताल में भी इलाज कराने के लायक नहीं रहा। बबली कहती है लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पैसा देना है तो देना है चाहे अब इलाज के लिए कर्जदार ही क्यों न बन जाएं। वह मायूस होकर कहती है अब तो लगता है इतने किलोमीटर दूर आने का कोई भी लाभ नहीं रह जाता।

इंसान अली, रामदेव, बबली की तरह अस्पताल आने वाले ऐसे कई लोगों से भी बात हुई जो यह मानते हैं कि जो शासनादेश लागू हुआ है वो किसी भी लिहाज से उचित नहीं और गरीब-विरोधी है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनका मत इस ओर था कि यदि कुछ पैसा खर्च करके और बेहतर सेवाएं सरकार अगर दे देती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। बाराबंकी से आए अशोक वर्मा कहते हैं व्यवस्था के नाम पर सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छुपी नहीं है। मरीज और उनके तीमारदारों को एक जगह से दूसरी जगह दौड़ना, समय पर कोई काम न होना, अव्यवस्था इतनी कि मरीज का दम निकल जाए। ऐसे में अगर आने वाले लोगों से कुछ पैसा लेकर इस चरमराई व्यवस्था को कुछ बेहतर किया जा सकता है तो हम यह मौका भी सरकार को देते हैं लेकिन फिर दूसरे ही पल वे कुछ सोचते हुए कहते हैं, बावजूद इसके उन्हें नहीं लगता कि व्यवस्था में कुछ सुधार हो पाऐगा।

अशोक कहते हैं दरअसल ये सारी कवायद अस्पताल में दिनों दिन बढ़ती जनता के बोझ को कम करने के लिए है। मतलब इलाज महंगा कर दो कि दूर दराज के जिलों से मरीज आने की न सोचे। वे रोष भरे स्वर में कहते हैं बस यह पूरा खेल भीड़ कम करने के लिए है। लेकिन सरकार इस ओर भी तो सोचे कि बड़े-बड़े शहरों को छोड़ कर गांवों और कस्बों में जब बेहतर सुविधाओं से लैस सरकारी अस्पताल हैं ही नहीं, सामुदायिक केंद्रों को तो छोड़िए जिला अस्पतालों में भी न जरूरत भर डॉक्टर और स्टाफ हैं और न ही जांच की मशीनें और जो मशीनें हैं वह भी अक्सर खराब ही रहती हैं तो ऐसे में मरीज राजधानी स्थित सरकारी अस्पताल नहीं आएगा तो कहां जाएगा।

महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही, सिलेंडर महंगा, सब्जियां महंगी और अब इलाज भी महंगा हो गया। इस पूरी तस्वीर में वह एक मजदूर कहां फिट बैठता है जो दिनभर पसीना बहाने के बाद बमुश्किल 300 से 400 या कभी कभी इससे भी कम कमाता है और जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन उसकी जेब खाली ही रह जाती है। इस बढ़ोतरी को लेकर सरकार के पास चाहे तर्क कुछ भी हो लेकिन वे उस गरीब की बेबसी से बड़ा नहीं हो सकता जो पूरे महीने जी जान से खटने के बाद 10 से 12 हजार की ही कमाई कर पाता है उसी में उसे परिवार पालना, बच्चों को पढ़ाना और इलाज पर भी खर्च करना है। जिस अस्पताल में वे इस उम्मीद से जाते थे कि कम से कम यहा उनकी जेब पर डाका नहीं पड़ेगा और सरकार ने उन्हें निःशुल्क इलाज का अधिकार दिया है अब उनसे वह अधिकार भी छीन लिया गया है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

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