लखनऊ यूनिवर्सिटी: क्या नागरिकता संशोधन कानून पाठ्यक्रम में शामिल हो रहा है?

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्र सरकार इसे 10 जनवरी 2020 से लागू कर चुकी है, लेकिन अलग-अलग राज्यों में इस कानून का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। इस विरोध में छात्र अहम भूमिका निभा रहे हैं, विश्वविद्यालयों से लेकर सड़क तक इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में सीएए को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात सामने आई है, जिसने छात्रों के साथ-साथ राजनीति के गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सीएए का जोरदार विरोध हो रहा है। प्रदेश के लगभग सभी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के छात्र इस कानून के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं, कई छात्र जेल भी जा चुके हैं और कई फिलहाल जेलों में ही बंद हैं। ऐसे में राजधानी के लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें अगले सत्र से पाठ्यक्रम में सीएए को जोड़ने की बात कही जा रही है।

इस संबंध में विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग की एचओडी शशि शुक्ला ने मीडिया को बताया, ‘हम लोग अपने विभाग में संविधान और नागरिकता पढ़ाते हैं। सीएए भारतीय राजनीति का एक समसामयिक मुद्दा है तो हम लोग चाहते हैं कि इसको हमारे छात्र-छात्राओं को हम पढाएं। ये अभी प्रस्ताव के चरण में है अभी यह पूरी एकेडेमिक प्रोसेस से होकर गुजरेगा। उसके बाद पाठयक्रम का हिस्सा बनेगा।’

हालांकि छात्र प्रशासन के इस फैसले से खुश नहीं हैं। छात्र संगठन समाजवादी छात्रसभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने न्यूज़क्लिक से बातचीत में कहा, ‘फिलहाल ऐसा कोई कोर्स अभी आया नहीं है लेकिन भविष्य में जब भी आएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। हम शुरुआत से ही सीएए के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे सीएए विरोध के चलते पांच बार हिरासत में भी लिया गया है। ये सरकार शिक्षण संस्थानों को जानबुझ कर टारगेट कर रही है क्योंकि ये लोग देश के युवाओं से डरते हैं, उनके सवालों से डरते हैं।

दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, लखनऊ यूनिवर्सिटी भष्ट्राचार का अड्डा बन गई है। छात्रों के फंड का दुरुपयोग हो रहा है। सीएए का विरोध कर रहे छात्रों को टारगेट कर कार्यवाई की जा रही है। छात्रों को मारा-पीटा जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं, सिर्फ सरकार राज है।

यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग की छात्रा मधु मिश्रा ने बताया, ‘जो भी नया कोर्स होगा वो नए सत्र में ही शुरू होगा, इसलिए इस वक्त इस कोर्स की बात गैरजरूरी है। प्रदेश सरकार प्रशासन पर दबाव बना रही है ताकि ऐसी बातों पर छात्रों के बीच एक माहौल बनाया जा सके। सीएए का सबसे ज्यादा विरोध यूपी में ही हो रहा है इसलिए सरकार एक नया मुद्दा बना रही है। वैसे भी योगी सरकार के आने के बाद सभी यूनिवर्सिटी कैंपस का हाल बेहाल ही है।'

इस पूरे मुद्दे पर सिहासत भी गरम है। यूनिवर्सिटी में सीएए को पाठ्यक्रम में शामिल करने के मामले में विपक्ष ने सरकार पर शिक्षण संस्थाओं को विद्वेष की राजनीति का अड्डा बना देने का आरोप लगाया है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है।

अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है, "सुनने में आया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में CAA को रखा जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो शीघ्र मुखिया जी की जीवनी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी व लेक्चर की जगह उनके प्रवचन होंगे और बच्चों की शिक्षा में उनकी चित्र-कथा भी शामिल की जाएगी।"

सुनने में आया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में CAA को रखा जा रहा है. अगर यही हाल रहा तो शीघ्र मुखिया जी की जीवनी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी व लेक्चर की जगह उनके प्रवचन होंगे और बच्चों की शिक्षा में उनकी चित्र-कथा भी शामिल की जाएगी. pic.twitter.com/6UABUeM1du

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) January 24, 2020

अखिलेश यादव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ विश्वविद्यालय की इस कवायद का विरोध किया है। अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा है, "सीएए पर बहस आदि तो ठीक है लेकिन कोर्ट में इसपर सुनवाई जारी रहने के बावजूद लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इस अतिविवादित व विभाजनकारी नागरिकता कानून को पाठ्यक्रम में शामिल करना पूरी तरह से गलत व अनुचित है। बीएसपी इसका सख्त विरोध करती है तथा यूपी में सत्ता में आने पर इसे अवश्य वापस ले लेगी।"

राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पर अभी कोर्ट में सुनवाई जारी है। ऐसे में इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश एक साजिश का हिस्सा है जिसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।

गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश के राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (यूपीआरटीओयू) ने सीएए पर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। इसके तहत इस कानून से जुड़े सभी पहलू बताए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के कोर्डिनेटर प्रोफेसर सीके सिंह ने पिछले दिनों वाराणसी में प्रेस काॅन्फ्रेंस कर इसकी पुष्टि भी की थी। उनके मुताबिक इस कोर्स में भारतीय नागरिकता कानून (सीएए) के प्रावधान और उसके समाधान को पढ़ाया जाएगा।