राष्ट्रीय स्तर पर 19 राजनीतिक दलों के आह्वान पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 20 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान को मध्यप्रदेश में भी पूरी ताकत के साथ चलाया जायेगा। इस संबंध में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समानता दल, लोकतांत्रिक जनता दल, समाजवादी पार्टी, भाकपा माले, राष्ट्रीय जनता दल आदि ने संयुक्त बयान जारी कर न केवल प्रदेशव्यापी अभियान चलाने की बात कही है, बल्कि संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर 27 सितंबर को होने वाले भारत बंद को भी पूर्ण समर्थन दिया है।
गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर महापंचायत में लाखों किसानों के बीच में 27 सितंबर को होने वाले भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसके बाद से ही देश के अलग-अलग राज्यों के विभिन्न हिस्सों में दर्जनों बैठकें हो रही हैं।
कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव अरविंद श्रीवास्तव, लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप सिंह, भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी के सदस्य देवेंद्र सिंह चौहान, समानता दल के प्रदेशाध्यक्ष इंजी.महेश सिंह कुशवाह ने संयुक्त रूप से जारी बयान में कहा है कि मध्यप्रदेश में भी यह अभियान व्यापक रूप से चलाया जायेगा।
नेताओं ने संयुक्त रूप से जारी बयान में कहा है कि किसानों के शांतिपूर्ण और ऐतिहासिक विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार का किसान विरोधी तीन कानूनों को वापस न लेना, खेती के साथ ही निजीकरण की मुहिम छेड़ कर सार्वजनिक क्षेत्र को कारपोरेट के हवाले कर देना, महंगाई से आम नागरिकों को बेहाल कर देना, डीजल पेट्रोल की कीमतों में लगातार की वृद्धि से उपभोक्ताओं को लूटना, प्रदेश की शिवराज सरकार द्धारा बिजली उपभोक्ताओं की लूट और बिजली संकट सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अभियान को व्यापक रूप से चलाया जायेगा। इसके साथ ही 27 सितंबर को होने वाले बंद को पूर्ण समर्थन दिया है। समस्त दलों ने अपनी जिला इकाईयों से भी समन्वय बनाकर अभियान चलाने और 27 सितंबर के भारत बंद को सफल बनाने की अपील की है।
सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश को सीपीसी के आदेश 7 के नियम 11 के तहत, मस्जिद समिति द्वारा दायर आवेदन पर पहले फैसला करने का निर्देश दिया है।
हिसार के तीन तहसील बालसमंद, आदमपुर तथा खेरी के किसान गत 11 मई से धरना दिए हुए हैं। उनका कहना है कि इन तीन तहसीलों को छोड़कर सरकार ने सभी तहसीलों को मुआवजे का ऐलान किया है।
श्रीलंका की तरह बांग्लादेश ने भी बेहद ख़र्चीली योजनाओं को पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर विदेशी क़र्ज़ लिए हैं, जिनसे मुनाफ़ा ना के बराबर है। विशेषज्ञों का कहना है कि श्रीलंका में जारी आर्थिक उथल-पुथल…
आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्याएं महंगाई और बेरोज़गारी है। और सत्तारूढ़ दल भाजपा और उसके पितृ संगठन आरएसएस पर सबसे ज़्यादा गैर ज़रूरी और सांप्रदायिक मुद्दों को हवा देने का आरोप है, लेकिन…
अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
