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मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के भर्ती विज्ञापन में आरक्षण का नहीं कोई ज़िक्र, राज्यपाल ने किया जवाब तलब

मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए सहायक शिक्षक और सहआचार्य के 72 पदों पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन निकाला था। लेकिन विज्ञापित की गई इन भर्तियों में दलितों, पिछड़ों और दिव्यांगों के आरक्षण को कोई उल्लेख नहीं था।
Chaudhary Charan Singh University

जनवरी 2022 में चौधरी चरण सिंह विश्वविधालय में सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए सहायक शिक्षक और सहआचार्य के 72 पदों पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन निकाला था। लेकिन विज्ञापित की गई इन भर्तियों में दलितों, पिछड़ों और दिव्यांगों के आरक्षण को कोई उल्लेख नहीं था। चौधरी चरण सिंह विश्वविधालय ने विभिन्न विभागों में अस्थायी और संविदा पर 72 पदों पर भर्ती के लिए उक्त विज्ञापन को विश्वविधालय की वेबसाइट पर उपलोड किया गया था। लेकिन कितने पद किस वर्ग के लिए आरक्षित हैं, का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

विज्ञापन पर हैरानी जताते हुए शोषित क्रांति दल के अध्यक्ष श्री रविकांत ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बाई पटेल से लिखित शिकायत की और आरोप लगाया कि "विश्वविधालय का विज्ञापन केंद्र सरकार व राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी नियमों का उल्लंघन है। रविकांत ने लिखित पत्र में राज्यपाल से भर्ती पर तुरंत रोक लगाने की मांग की और कहा कि भविष्य में पदों पर भर्ती करते वक़्त आरक्षित वर्गों के हकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

शोषित क्रांति दल के अध्यक्ष श्री रविकांत ने न्यूज़क्लिक से फोन पर बात करते हुए बताया कि "एक तरफ जहां प्रदेश भयंकर बेरोज़गारी से जूझ रहा है और नौजवान निराश हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्वविधालय प्रशासन दलितों और पिछड़ों का हक़ मारने के लिए भर्तियों में धांधली करने की कोशिश कर रहा है।" 

उन्होने आगे कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रविकान्त ने अपनी शिकायत में कहा है कि "जहां एक तरफ राज्य और केंद्र सरकार 'सबका साथ-सबका विकास एवं सबका विश्वास' के सिद्धान्त पर चलने की बात करती है वहीं उनकी नाक के नीचे विश्वविधालय प्रशासन खुले तौर पर दलितों और वंचितों के अधिकारों का हनन करने कि कोशिश कर रहा है। वे कहते हैं "इस तरह का असंवैधानिक कृत्य केंद्र और राज्य सरकार के दावों की पोल खोल देता है।

रविकांत के अनुसार, चौधरी चरण सिंह विश्वविधालय उच्च शिक्षा का संस्थान है जहां जिम्मेदार उच्च अधिकारी शिक्षित हैं और वे संवैधानिक प्रक्रियाओं को भली-भांति जानते हैं, इसलिए इस तरह की गलती कोई चूक है बल्कि अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के शिक्षित समूह को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने का षड्यंत्र है।" 

शोषित क्रांति दल ने अपने लिखित आग्रह में मांग निम्न मांगे की हैं:-

भर्ती पर रोक लगाते हुए, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और कुलपति सहित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, शामिल अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, नया विज्ञापन निकाला जाए और भर्तियों में दलितों, पिछड़ों और दिव्यांगों का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त शिकायत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्यपाल के दफ्तर ने 28 फरवरी को चौधरी चरण सिंह विश्वविधालय की कुलपति संगीता शुक्ला से 15 दिन के भीतर जवाब तलब किया है। विश्वविधालय के सूत्रों के अनुसार राज्यपाल का खत मिलने के बाद फिलहाल भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। न्यूज़क्लिक ने विश्वविधालय के रजिस्ट्रार श्री धीरेंद्र कुमार से से संपर्क करने की कोशिश की और कार्यालय तथा मोबाइल पर फोन किया लेकिन उन्होने फोन नहीं उठाया।

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