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प्रदर्शनकारियों को नज़रअंदाज़ कर नेतन्याहू ने फ़िलिस्तीनी क्षेत्र के एनेक्सेशन की योजना दोहराई

इज़रायल ने वर्ष 1967 से फ़िलिस्तीनी वेस्ट बैंक, पूर्वी जेरुसलम और गाज़ा पर क़ब्ज़ा कर लिया है और कई अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का उल्लंघन करते हुए वहां कई अवैध बस्तियों का निर्माण किया है। अब यह इन क्षेत्रों के एक हिस्से पर क़ब्ज़ा करने की योजना बना रहा है।
 नेतन्याहू ने फ़िलिस्तीनी क्षेत्र के एनेक्सेशन की योजना दोहराई

एनेक्सेशन के विरोध में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार 7 जून को फिर कहा कि उनकी सरकार 1 जुलाई को क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से को मिलाने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ेगी।

इन बस्तियों के नेताओं के साथ अपनी बैठक के बाद उन्होंने ये घोषणा की थी। हालांकि नेतन्याहू ने यह बताने की कोशिश की कि प्रस्तावित एनेक्सेशन 1 जुलाई को योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा, कई पर्यवेक्षकों ने पाया कि उन्होंने रविवार को जो प्रस्तावित किया था वह पहले से प्रस्तावित प्रस्ताव का कुछ हद तक मिलता जुलता रुप था। उनके पिछले बयानों के अनुसार उनकी सरकार क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में सभी बस्तियों और पूरे जॉर्डन घाटी को मिलाने की योजना बना रही थी। रविवार को वह जॉर्डन घाटी का उल्लेख करने से बचते रहे।

फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों के अंदर 130 से अधिक अवैध बस्तियों में इज़रायल के लगभग 450,000 नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं।

इस बीच शनिवार को कोरोनोवायरस के ख़तरों को नज़रअंदाज़ करते हुए हज़ारों इज़रायली नागरिक तेल अवीव के राबिन स्क्वायर में क़ब्ज़े वाले इलाक़ों को मिलाने की नेतन्याहू की योजना के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपनी हाथों में बैनर लिए हुए थे जिसपर लिखा था "नो टू एनेक्सेशन, नो टू ऑक्यूपेशन, येस टू पीस एंड डेमोक्रेसी, पैलेस्टिनियन लाइव्स मैटर”।

ये विरोध प्रदर्शन कई पार्टियों द्वारा आयोजित की गई जिसमें वामपंथी मेरिट्ज़ पार्टी और अरब ज्वाइंट लिस्ट के कम्युनिस्ट गुट शामिल था। इन प्रदर्शनकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया और COVID-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षा के नियमों का पालन किया।

पिछले महीने सत्ता में आए नेतन्याहू की लिकुड और बेनी गैंट्ज़ के ब्लू एंड व्हाइट की अति दक्षिणपंथी गठबंधन की नई सरकार ने अपने प्राथमिक एजेंडे के रूप में क़ब्ज़े वाले क्षेत्रों के एनेक्सेशन को रखा है। ये एनेक्सेशन योजना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की योजना से मेल खाती है जिसे इस साल जनवरी में प्रस्तावित किया गया था। इसके अनुसार फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों का 30% एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य के बदले में इज़रायल को दिया जाएगा। फ़िलिस्तीनियों ने इसे एकपक्षीय और पक्षपाती बताते हुए इस योजना को ख़ारिज कर दिया है।

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