नए कृषि कानूनः फिर नहीं बनी बात, फिर नई तारीख़
दिल्ली: नए कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ एक महीने से ज्यादा समय से चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए किसान संगठनों और तीन केंद्रीय मंत्रियों के बीच आज, सोमवार को हुई सातवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। बैठक में किसान संगठनों के प्रतिनिधि प्रारंभ से ही इन कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर डटे रहे, वहीं सरकार यही बात दोहराती रही कि इन कानूनों से किसानों को फायदा है।
कुल मिलाकर सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। अब एक बार फिर अगली तारीख़ का ऐलान कर दिया गया है। किसान संगठनों के नेताओं ने बताया कि अगली बैठक 8 जनवरी को होगी।
बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बताया, ‘‘ आज की बैठक में कोई निर्णय नहीं हो पाया, सरकार और किसान संगठनों के बीच आठ जनवरी को फिर से वार्ता होगी। ’’
उन्होंने बताया कि बातचीत बेनतीजा रही क्योंकि यूनियन के नेता तीनों कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे।
दोनों पक्षों ने करीब एक घंटे की बातचीत के बाद लम्बा भोजनावकाश लिया। किसान संगठनों के प्रतिनिधि अपना भोजन लेकर आये थे। ‘लंगर’ से आए इस भोजन को उन्होंने खाया। हालांकि 30 दिसंबर की तरह आज केंद्रीय नेता लंगर में शामिल नहीं हुए और भोजनावकाश के दौरान अलग से चर्चा करते रहे जो करीब दो घंटे तक चली।
दोनों पक्षों ने दोबारा सवा पांच बजे फिर से चर्चा शुरू की, लेकिन सरकार के अपने ज़िद पर अड़े रहने और किसानों के कानूनों को निरस्त करने की मांग पर कायम रहने के कारण इसमें कोई प्रगति नहीं हो सकी ।
किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि सरकार को आंतरिक रूप से और विचार विमर्श करने की जरूरत है और इसके बाद वे (सरकार) किसान संघों के पास आयेंगे।
किसान नेताओं ने कहा कि वे आगे के कदम के बारे में चर्चा के लिये मंगलवार को अपनी बैठक करेंगे।
बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच अनाज खरीद से जुड़ी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की प्रणाली को कानूनी गारंटी देने की किसानों की महत्वपूर्ण मांग के बारे में चर्चा नहीं हुई।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री एवं पंजाब से सांसद सोम प्रकाश ने विज्ञान भवन में 40 किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।
मौजूदा प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के साथ इस बैठक की शुरुआत हुई।
इससे पहले, सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की वार्ता 30 दिसंबर को हुई थी। उस दौरान पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने और बिजली पर रियायत जारी रखने की दो मांगों पर सहमति बनी थी।
हालांकि, तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और फसल की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था को लेकर कानूनी गारंटी पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पायी है।
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कम से कम 12 राज्यों के हजारों की संख्या में किसान कृषि संबंधी तीन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले एक महीने से अधिक समय से दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास प्रदर्शन स्थल पर भारी बारिश और जलजमाव एवं जबर्दस्त ठंड के बावजूद किसान डटे हुए हैं।
गौरतलब है कि ये कानून जून में अध्यादेश के तौर पर लाए गए और सिंतबर 2020 में संसद में आनन-फानन में बिना पर्याप्त बहस या मतदान के पास कराके लागू कर दिए गए।
बैठक के दौरान सरकार लगातार तीनों कृषि कानूनों के फायदे गिनाती रहती है जबकि किसान संगठन इन कानूनों को वापस लेने पर जोर देते रहे हैं। सरकार इन्हें महत्वपूर्ण कृषि सुधार के रूप में पेश कर रही है, जबकि किसानों का साफ़ कहना है कि ये कानून खेती-किसानी को बर्बाद करेंगे और किसान कॉरपोरेट के चंगुल में फंस जाएगा। किसान इन कानूनों को गुलामी की और धकेलने वाला कदम बताते हैं।
सूत्रों ने बताया कि तोमर ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और मौजूदा संकट के जल्द समाधान के लिए सरकार की रणनीति पर चर्चा की, लेकिन इसकी कोई झलक आज की बैठक में नहीं दिखाई दी।
इस बीच किसान नेताओं ने साफ़ कर दिया है कि उनका पूर्व का कार्यक्रम जस का तस है और पूर्व निर्धारित तरीके से चलेगा।
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(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)
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